मधेसमा संविधान संशोधन कि समृद्धि ?

बुधबार, २८ भदौ २०७४, १० : ०१ डा. कुन्दन अर्याल


२०७३ सालको मधेस आन्दोलनपछि यतिखेर पहिलो पटक तराई–मधेसमा ठूला दलहरू खुला–खुलस्त राजनीतिक संवादमा ओर्लिएका छन् । मधेसले नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थहरूको ध्यान मात्र तानेको छैन, नेताहरूबीच आफैँ उपस्थित भएर मधेसी जनताको मन जित्ने होड चलेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ र मधेसका जनतामा विकासको सन्दर्भमा रहँदै आएको निस्पृहता वा नैराश्यतामा परिवर्तन हुन थालेको छ । यही निर्वाचनका क्रममा तराई–मधेसका मतदाताले सबै पार्टीलाई खुलेर आफ्ना कुरा सुनाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा यो निर्वाचनबाटै जातीयभन्दा माथि राजनीतिक विमर्शको नयाँ सुरुवात भएको छ । अरू सबै क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले सबै पार्टीका अन्य भूभाग वा पहाडका नेता र कार्यकर्ता मधेस पुगेका छन् । अनि आन्दोलनपछि फेरि एकपटक सारा राष्ट्रको ध्यान मधेसले आकर्षित गरेको छ ।

२ नम्बर प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कांग्रेस अन्य दुई चरणमा पछाडि परेको अवस्थाको शोध भर्ना गराउने आशामा छ । तर एमाले गएका दुवै चरणको निर्वाचनबाट स्थापित आफ्नो पहिलो स्थान सुरक्षित रहनेमा विश्वस्त छ । केही मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू हैसियतअनुसार आआफ्नो वर्चश्वका लागि संघर्षरत छन् । अनि माओवादी केन्द्र मधेसमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति संघर्षरत छ । अघिल्ला चरणहरूको निर्वाचनमा भाग लिएर स्पष्ट पहिचान हासिल गरिसकेका मधेसकेन्द्रित दलहरूका तुलनामा राजपा कमजोर देखिन्छ । अविश्वसनीय र अनुमान गर्न नसकिने राजनीतिक छविका कारण त्यो पार्टी मधेसमै अस्तित्व रक्षाकै निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने मोडमा पुगेको छ ।

यस प्रदेशका बासिन्दाले पर्याप्त छनौटको अवसर पाएका छन् । यसअघि भरतपुर नगरपालिकालगायत कतिपय स्थानमा मतदाताले कांग्रेस र माओवादीमध्ये कुनै एकलाई छान्ने अवसर पाएका थिएनन् । दुवै गठजोड गरेर उठेका थिए । त्यसक्रममा भरतपुरमा चारतारे र हँसिया हथौडा झण्डालाई नै गाँसेर एउटै बनाइएको थियो । तर २ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राजपाजस्ता सबै पार्टी प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका छन् । यसअघिका निर्वाचनमा घेराबन्दीमा पर्दापर्दै पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका निम्ति यो अवस्था अनुकूल छ ।

सबै पार्टीका उम्मेदवारले मूलतः स्थानीय तहमा सर्वाङ्गीण र दीगो विकासको उद्देश्य अघि सारेका छन् । सहरका उम्मेदवार एकीकृत विकासको गुरुयोजना तय गरेर आफ्नो ठाउँको मुहार फेर्ने वाचा गर्दै छन् । उद्योग, कलकारखानाको विकास र रोजगारीको सिर्जनाजस्ता शब्दावलीमा धेरै पछि फेरि सर्वसाधरणबीच छलफल हुन थालेको छ । पूर्वाधारविना नै जनसंख्याको चाप बेहोरिरहेका मधेसका सहरहरूमा यो निर्वाचनले विकासको जागरण ल्याइदिएको छ । विकास र निर्माणका शब्दावली मधेसमा तरंगित हुन थालेका छन् । गाउँ–सहरलाई सफा, हराभरा, व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य अघि सार्दै उम्मेदवारहरू मैदानमा देखिएका छन् । मधेसी समुदायको विकास पनि सम्पूर्ण नेपालीको विकासझैँ आर्थिक विकासविना सम्भव छैन भन्ने अभिमत निर्वाचनको मैदानमा सुस्पष्ट रूपमा मुखरित भएको छ । जातीय पहिचान र अधिकारका सवाल पनि आर्थिक उन्नतिसँगसँगै मात्र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने कुरामा मतदाता र धेरैजसो उम्मेदवारबीच मतैक्य देखिन थालेको छ ।

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन र राजपाको आकांक्षाबमोजिम यो निर्वाचनमा जातीय नाराको वर्चश्व कायम भएको भए एमाले किनारामा पर्ने थियो । तर एमालेलाई मधेसी जनता विरोधी देखाउँदै फाइदा लिने ती दलहरूको चुनावी दाउपेच प्रचार अभियानमा प्रभावकारी हुन सकेन । एमालेलाई मधेसमा बस्न र पस्न नदिने उग्र घोषणा गर्ने राजपाका उम्मेदवारहरू पनि विकास र समृद्धिको भाषण गर्न बाध्य भए । किनभने, घरदैलोमा आएका उम्मेदवारसँग सर्वसाधारण मतदाताले संविधान संशोधन होइन, विकास र समृद्धि नै मागे । निर्वाचनले मधेसका आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक समस्याहरूलाई सतहमा ल्याइदिएको छ, समाधानका निम्ति अग्रसर हुने संकल्प गर्न उम्मेदवारहरू बाध्य छन् । छोरा र छोरीबीच गरिने भेदभाव तथा दलित समुदायको अवस्थाका विषयमा निर्वाचनले प्रभावकारी बहसको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । समग्रमा मधेसका सम्बन्धमा उठाइएका कँैयन् अफवाहहरूलाई निर्वाचन अभियानले चिरिदिएको छ । सर्वसाधारणलाई राज्यको पुनर्संरचनाका विषयमा विर्मश गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसबीच मधेसकेन्द्रित दलहरूको संविधान संशोधनको मागविरुद्ध अडान राख्ने एमालेका सम्बन्धमा मधेसमा सिर्जना गरिएका भ्रमको पनि अन्त्य भएको छ । हुन त निर्वाचनकै क्रममा कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । तर यस्तो प्रतिवबद्धता देशका मतदाता रिझाउनभन्दा बढी बाह्य संरक्षकलाई आश्वस्त पार्न व्यक्त गरिएको बुझ्न सकिन्छ । मतदाताले साथ दिएको खण्डमा संशोधनको मुद्दा फेरि ब्युँतन अवश्य सक्नेछ । तर अहिलेका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरूले निर्वाचनमा सहभागी भएपछि संविधानको स्वीकारोक्तिमा वृद्धि भएको मान्नैपर्छ ।

यो निर्वाचनमा एमाले मधेसका जनतासमक्ष निर्वाध रूपमा आफ्ना कुरा राख्न सफल भयो । मधेसका जनताको नाममा भारतलाई आफ्नै देशविरुद्ध नाकाबन्दी गर्न लगाउने मधेसकेन्द्रित समूहहरूको गठजोड राजपा एकातिर एमालेलाई मधेस र संघीयताविरोध भएको एकोहोरो आरोप लगाइरहेको थियो । अर्कोतिर त्यो पार्टी एमालेलाई आफ्ना धारणा जनतासमक्ष लैजान निषेध गर्ने घोषणा गरिरहेको थियो । राजपाको प्रयत्नमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले साथ दिइरहे । तर यतिखेर निर्वाचनमा जनताको अपार उत्साह देखिएपछि अझ प्रस्ट भएको छ, राजपाले मधेसको अभिमतका नामा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई दिग्भ्रमित तुल्याएको थियो । अन्तिम समयसम्म पनि निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने द्विविधामा रहेको त्यो पार्टीले मधेसको अभिमतको प्रतिनिधित्व गरेको छैन ।

अन्य प्रदेशमा एक भएका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र २ नम्बर प्रदेशमा मिल्न सकेनन् । कांग्रेसको मधेससँग प्रिय बनेको प्रचार गर्दै मधेसकेन्द्रित सबैलाई आफूतर्फ ध्रुवीकृत गर्ने मोहका कारण त्यसो हुन गएको देखिन्छ । यस प्रदेशमा मधेस विरोधी दललाई टाउको उठाउन नदिन वा कांग्रेसको पक्ष र मधेसविरोधीको विपक्षमा उभ्भिन मतदातालाई आह्वान गरिनुको कारण त्यही हो । कांग्रेस एमालेलाई मधेसविरोधीको बिल्ला भिराएर मधेसपक्षीय देखिने सबैलाई आफूतर्फ तान्ने प्रयत्नमा रहेको छ । तर एमालेका लागि यो अवस्था प्रत्युत्पादक छैन । मोर्चाबन्दी हुन नसकेकाले धेरै उम्मेदवार मैदानमा छन् । राजपा निर्वाचनपछि कांग्रेसमा विलय नै होला, अहिले त त्यो पार्टीका नाममा निर्वाचनको मैदानमै छ । सत्ता गठबन्धनकै एक खम्बा पुष्पकमल दाहालले परोक्ष रूपमा कांग्रेसको निर्वाचन रणनीतिप्रति असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । दाहालले पुराना र केही मधेसकेन्द्रित दलले २ नम्बर प्रदेशको चुनावमा पैसाको खोलो बगाएर मतदातालाई प्रभावित पारेको आरोप लगाइसकेका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्ति मधेसमा माओवादी केन्द्रको पराजयको अग्रिम स्वीकारोक्ति मात्र होइन, कांग्रेसप्रति पोखिएको तिक्तता पनि हो ।

मधेसले सबै दलहरूको ध्यान अहिले चुनावका क्रममा निकै तानेको छ । स्थानीय तहको यो तेस्रो चरणको निर्वाचन दलहरूका लागि एउटा तहको अन्तिम परीक्षा जस्तो हुन पुगेकाले यसो हुनु स्वाभाविकै हो । तर भोलिका दिनमा पनि राष्ट्रिय पार्टीहरूले मधेसलाई जति महत्व दिनेछन्, मधेसको समग्र मनस्थिति त्यहीअनुरूप निर्धारित हुनेछ । मधेसमा समग्र जातीय सौहार्दता र सकारात्मक राजनीतिक परिवेश राष्ट्रिय दलहरूको आगामी व्यवहारबाट मात्रै कायम हुन सक्छ । दलहरू आश्वासन र अठोटसाथ निर्वाचनका बेला मधेस झर्नु मतदाताका निम्ति उत्साहवद्र्धक कुरा हो । तर दलहरूका आगामी नीति र निर्णयमा मधेसले यसैगरी महत्वपूर्ण स्थान पाउन सक्यो भने न असन्तुष्टिका बिउ बाँकी रहन्छन्, न असन्तुष्टिका नाममा गरिने नकारात्मक राजनीतिले फस्टाउने वातावरण पाउनेछ ।

 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा

‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा

अमेरिकाको लसभेगासमा आगामी २६ नोभेम्बरमा आयोजना हुन लागेको ६६ औं संस्करणको ‘मिस युनिभर्स’मा नेपालबाट नग्मा श्रेष्ठले सहभागिता जनाउने भएकी छन्...

कँडेललाई ‘मदन’, वात्स्यायनलाई ‘जगदम्बाश्री’

कँडेललाई ‘मदन’, वात्स्यायनलाई ‘जगदम्बाश्री’

मदन पुरस्कार गुठीले ‘धृतराष्ट्र’ खण्डकाव्यका लागि कवि घनश्याम कँडेललाई वर्ष २०७३ को ‘मदन पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ भने व्यंग्य चित्रकार...

सोलमा सुनिँदै नेपथ्य

सोलमा सुनिँदै नेपथ्य

प्रसिद्ध सांगितक ब्यान्ड नेपथ्य दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा गुञ्जिने भएको छ । नेपथ्य ओलम्पिक पार्कमा रहेको ओलम्पिक हलमा आगामी असोज...

दीपिकाका लागि रमेश र प्रशान्तको टक्कर

दीपिकाका लागि रमेश र प्रशान्तको टक्कर

केही महिना अघि राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अभिनेता रमेश उप्रेतीले आत्मआलोचना गर्दै आफू कलाकार हुँदा निर्मातालाई हरेक कुरामा दिएको दुःख...