पहिलो चरणको अन्तिम दौड

बुधबार, २८ भदौ २०७४, १० : ०३ पुरुषोत्तम दाहाल


स्थानीय सरकार चुनावको अन्तिम दौड सुरु भएको छ । यो दौड पूरा भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पहिलो चरण पूरा हुनेछ । यसपछि लगत्तै प्रदेश सभा र केन्द्रको निर्वाचन हुने तिथि तय भएको छ । प्रदेश सभा र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ नेपालको परिवर्तित राजनीतिले स्थायी जग बसाउनेछ । केही क्षेत्रीय समस्या राजनीतिक रूपमा रहेका भए पनि राज्यप्रणालीको निरवच्छिन्नताले तिनलाई किनारा लाउनेमा आशंका गरिरहनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्ने पहिलो आधार हो निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा हुने आवधिक निर्वाचन । नेपालले तिनोटै तहको निर्वाचनलाई आवधिक गर्ने भनी किटान गरिसकेको छ । तर के गर्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विवाद कायम छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई बढी स्वतन्त्र र निष्पक्ष मान्नेहरूको ठूलो पंक्ति छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन भन्नाले सामूहिक रूपमा उपस्थित हुँदै हात उठाएर मत दिनु वा पक्ष राख्नु हो । अत्यन्त विकसित राष्ट्रहरूमा पनि यो विधि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

नेपालजस्तो भर्खर आरम्भ लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन असम्भव नै हुनेछ । तर गोप्य मतदान गर्दा पनि नेपाल जस्तो भूबनोट र पछाडि परेको सामाजिक–आर्थिक अवस्था भएको देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन पूर्ण हुनसक्दैन । प्रत्यक्ष धाँधलीरहित मानिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मनी, मसल, र तिकडमको भरमा निर्वाचन अभियान प्रयोग भइरहेको हुन्छ र आफूले कुनै पनि हालतमा हार्नु हँुदैन भन्ने मान्यताले ग्रस्त राजनीतिक दल र उमेदवारहरू तिनका समर्थकहरू जे गर्न पनि तयार भइरहेका हुन्छन् । जनतालाई अनेक रूपमा क्रयविक्रय गरिरहेको सुनिन्छ, देखिन्छ । गोप्य मतदानको प्रक्रिया नेपालले अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि  विनादबाब मतदान गर्ने अधिकर नागरिकलाई छ । नागरिकहरू पूर्णतः शिक्षित नभएका र सामान्य आर्थिक अवस्था भएका कारण लोभ र दबाबमा परोक्ष परिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा विजयी र पराजित दुवै खाले उमेदवारले छातीमा हात राखेर आफ्नो खर्चको सही सार्वजनिक विवरण दिए भने निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन कसरी भएछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

स्थानीय सरकारको तेस्रो चरणको निर्वाचनको अवस्था पनि पहिलो र दोस्रोभन्दा आर्थिक सामाजिक रूपले भिन्न हुने देखिँदैन । निर्वाचन जुन रूपमा भए पनि निर्वाचितहरूको सोच लोकतान्त्रिक हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक हुनुको अर्थ पदमा पुग्नुअघि कुनै दलको मात्र उमेदवार भए पनि विजयी भएपछि आमनागरिकको हुनु आवश्यक छ। निर्वाचितहरू आम नागरिकको हुने सहज चिन्तनसँग अझै परिचित भएको देखिँदैन । निर्वाचनमा हुने मनी, मसल र तिकडमहरूको खेलभन्दा पनि निर्वाचित भएपछि नागरिकको साझा हुन नसक्नु खराब खेल हो । भर्खरै प्रकाशित समाचारअनुसार राजधानी नजिकको एक जिल्लाको नगरपालिकामा आफ्नो विचारसँग अमिल्दो भएको कर्मचारी भएका कारण उनलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गरिएको छ । यो समाचार काभ्रे धुलिखेलको हो । यदि यो सही हो भने स्थानीय सरकार परिचालनको भविष्य दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले एउटा नगरका प्रतिनिधिले आफ्नै विचारको कर्मचारी माग गरे भने भोलिका दिनमा देशका सबै स्थानीय सरकार जहाँ जुन दलले विजय हासिल गरेको छ त्यसै दलको निकट कर्मचारीहरूको मात्र माग गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

     बारम्बार एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । त्यो प्रश्न हो, अति दलीयकरणको । राजनीतिकरण लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हुनेछ । राजनीतिकरणले समाजलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउँछ । राजनीतीकरणले व्यक्तिलाई वैचारिक बनाउँछ । राजनीतीकरणले मानिसलाई आफ्नो अधिकार र कत्र्तव्यप्रति सचेत तुल्याउँछ । विचार स्वतन्त्रताले राजनीतिमा पहिलो भूमिका खेल्नुपर्छ । निरंकुश र अधिनायकवादी राजनीतिक दर्शनले विचार स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दैनन् । त्यहाँ विचारको निषेध गरिएको हुन्छ । विचार निषेध गरी संगठनमा काम गरिन्छ । तर लोकतन्त्रमा विचारको स्वतन्त्र मर्यादासाथ संगठनमा आबद्धता हुनुपर्छ । संगठन निर्माण कुनै दलको भातृसंस्थाका रूपमा भए पनि वा अलग दल भए पनि त्यसलाई जिम्मेदारीका समय आमनागरिकको बनाउनु जरुरी हुन्छ । अहिले स्थानीय सरकारहरूमा पहिलो स्थान एमालेका उमेदवारहरूको छ भने दोस्रो स्थान नेपाली कांग्रेस र तेस्रो स्थान माओवादी केन्द्रको रहेको छ । केही स्थानमा अन्य साना दल पनि छन् । तर ती राजनीतिक रूपमा भिन्न वैचारिक धारबाट विजयी भएका भए पनि प्रतिनिधिका रूपमा सम्पूर्ण जनताको हुनुपर्छ । जुन दलबाट विजयी भयो त्यसै दलको मात्र काम गर्ने हो भने स्थानीय सरकारको आवश्यकता पर्दैन । पार्टीहरू आफैँले आफ्ना कार्यकर्ता सदस्यहरूको पक्षपोषण गर्ने कार्यालय खडा गरिरहेका नै छन् । स्थानीय सरकारमा समेत दलीयकरण भयो भने नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य पूर्णरूपमा असुरक्षित भएको छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । एउटा कर्मचारी भिन्न विचारको भयो भनेर हाजिर हुन नदिने अपसंस्कृति आरम्भ भएको हुनाले लोकतन्त्रमा ग्रहण देखिन लागेको हो । हुन त सबै क्षेत्र दलीय प्रभाव र पकडले आक्रान्त छ । कर्मचारीहरू पनि दलीय रूपमा नै विभाजित छन् ।

केही दिन पहिले एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको ट्रेड युनियनवादको जमेर आलोचना गरेको लेख पढ्न पाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा र मर्यादाभन्दा पनि केही पर बसेर उहाँले ट्रेड युनियनमा मौलाएको विकृतिबारे क्रुर आलोचना गरेको पाइयो । एक हदसम्म उहाँको धारणा किन सही छ भने नेपालमा ट्रेड युनियनवादको संस्कृति नै सुरु भएको छैन । उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा कार्यरतहरूको सेवा, सुविधा, हक र कत्र्तव्यहरूको समुचित प्रत्याभूति गर्न स्थापित आन्दोलन हो ट्रेड युनियन । तर यो मान्यता विपरीत दलीय छाता ओढेर बसेको नेपालको ट्रेड युनियनले दलको संगठन विस्तार गर्ने पहिलो भूमिका खेलिरहेको छ । प्रत्येक राजनीतिक दलका शुभेच्छुक भ्रातृ संस्था भएर टे«ड युनियन कार्यरत छन् । मजदूरहरूको हक र हितमा ध्यान पु¥याउनुभन्दा पनि माउ पार्टीलाई चन्दा जम्मा गर्ने र संगठनका लागि जनसंख्या थप गर्ने बाहेकका काम विरलै भएको भेटिन्छ । माउ दलमा पनि आफू सम्बद्ध गुटको सेवा गर्ने पहिलो काम भइरहेको देखिन्छ । स्वस्थरूपले भूमिका खेल्ने हो भने ट्रेड युनियनको शक्ति औद्योगिकीकरण र व्यापारीकरणका सन्दर्भमा देशको विकासमा महत्वपूर्ण हुनेछ ।

राज्यप्रणाली परिवर्तनमा ट्रेड युनियनहरूको आन्दोलन निर्णायक भएका अनेक उदाहरण भेटिन्छन् । असीको दशकमा पोल्यान्डका मजदूर नेता लेस वालेचले थालेको एउटा पाउरोटीको मागले पोलिस साम्यवादी सत्ताको अन्त्य गरेन त्यसले साम्यवादी सत्ताका अधिकांश धरहरा ढाल्ने काम समेत गरेको थियो । पोल्यान्डको मजदूर आन्दोलनको धक्काले बर्लिनको पर्खाल ढल्न पुगेको थियो भने जर्मनीको एकीकरण सम्भव गराएको थियो । पूर्वी युरोपका सबै साम्यवादी सत्ता ढले र सोभियत संघको विघटन हुन पुग्यो । त्यो आन्दोलन स्वतन्त्रताका लागि अनुपम उदाहरण भएको छ । तर नेपालको ट्रेड युनियन आन्दालन दल विशेषको छत्रछायाँमा टाक्सिएको देखिन्छ र अनेक विकृति यसमा छन् । सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन हुनुपर्छ कि पर्दैन, यसैकारण बहसको विषय हुनेछ । तर राजनीतिक दलहरूले हरेक स्थानमा कर्मचारीतन्त्रमा समेत आफ्नो अर्काको भन्न लागेपछि कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो रोजगारी, वृत्ति विकास र सुरक्षित भविष्यका निम्ति ट्रेड युनियन नबनाई हुँदैन र आबद्ध दलको स्वार्थको पक्षपोेषण नगरी हुँदैन ।

धुलिखेलका जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो अराजक काम गरेका हुन् भने तिनीहरूमाथि कारबाही हुनु जरुरी छ । कानुनले कारबाही गर्न मिल्दैन भने जुन दलबाट निर्वाचित भएका हुन् ती ती दलबाट नै अनुशासनको कारबाही हुनुपर्छ । केही दिन पहिले मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीभन्दा माथि उठेर आमनागरिकको सेवा गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । अरु दलको नेतृत्वले पनि आफ्नो दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आमनागरिकको हुन निर्देशन दिएका छन् । तर निर्देशन एकातिर काम अर्कातिर हुन लागेपछि स्थानीय सरकारको मानमर्यादा र चरित्र धराशयी हुनेछ ।

स्थानीय सरकार तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै गर्दा दुई चरणमा भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कामको मूल्यांकन गर्दै आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई सुशिक्षित गर्नु जरुरी छ । प्रदेश नं. दुई सबैका लागि निर्णायक देखिन्छ । सबैले यस प्रदेशमा आफ्ना उमेदवारहरू बढी संख्यामा विजयी हुने दाबी गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको त प्रदेश नं. दुई आफ्नो राजनीतिक आधार क्षेत्र नै थियो र अहिलेसम्म छ । गत संसदीय निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति देखाएको भए पनि नेपाली कांग्रेसको स्थान पहिलो थियो । मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि प्रभावशाली छन् । तर यसपटक माओवादी केन्द्रसमेत आफ्नो मुख्य भूमिका मधेसमा रहने दाबी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको उमेदवारी समेतले अहिलेको तराई शक्ति सन्तुलनमा फरक रूपले असर गर्नेछ । निर्वाचनमा जय–पराजयभन्दा पनि संस्कृति मूल हो र त्यसमा जनप्रतिनिधि सचेत हुनुपर्छ ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा

‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा

अमेरिकाको लसभेगासमा आगामी २६ नोभेम्बरमा आयोजना हुन लागेको ६६ औं संस्करणको ‘मिस युनिभर्स’मा नेपालबाट नग्मा श्रेष्ठले सहभागिता जनाउने भएकी छन्...

कँडेललाई ‘मदन’, वात्स्यायनलाई ‘जगदम्बाश्री’

कँडेललाई ‘मदन’, वात्स्यायनलाई ‘जगदम्बाश्री’

मदन पुरस्कार गुठीले ‘धृतराष्ट्र’ खण्डकाव्यका लागि कवि घनश्याम कँडेललाई वर्ष २०७३ को ‘मदन पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ भने व्यंग्य चित्रकार...

सोलमा सुनिँदै नेपथ्य

सोलमा सुनिँदै नेपथ्य

प्रसिद्ध सांगितक ब्यान्ड नेपथ्य दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा गुञ्जिने भएको छ । नेपथ्य ओलम्पिक पार्कमा रहेको ओलम्पिक हलमा आगामी असोज...

दीपिकाका लागि रमेश र प्रशान्तको टक्कर

दीपिकाका लागि रमेश र प्रशान्तको टक्कर

केही महिना अघि राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अभिनेता रमेश उप्रेतीले आत्मआलोचना गर्दै आफू कलाकार हुँदा निर्मातालाई हरेक कुरामा दिएको दुःख...