काठमाडौं- सरकारले म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्दा एक करोड रुपैयाँ नगदै धरौटी राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । व्यवसायी भने सरकारी कदमविरुद्ध उभिएका छन् । म्यानपावर कम्पनीको संख्या धेरै हुँदा अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको सरकारले धरौटी रकम बढाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको हो ।
मेनपावर दर्तामा सात लाख रुपैयाँ धरौटी र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै एक करोडको प्रस्ताव।
अहिले मेनपावर दर्ता गर्दा सात लाख रुपैयाँ धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसलाई परिवर्तन गरी दर्ता गर्दा एक करोड रुपैयाँ नगदै धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालय अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्ने तयारीमा छ । मन्त्रालयले ऐन संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलले मेनपावरको धरौटी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त ऐन बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संशोधन नहुँदा यो क्षेत्रमा धेरै समस्या आएको र कामदार ठगिइरहेको गुनासा आइरहेका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई बुझाएको ऐन संशोधन मस्यौदामा धरौटी रकम नगदै एक करोड बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको समेत धरौटी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलका संयोजक पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरिक्षत गर्न मेनपावर र स्वास्थ्य संस्थाको धरौटी वृद्धि आवश्यक रहेको नागरिकलाई बताए ।
‘धेरै मेनपावर हुँदा अनुगमन र निरीक्षण गर्न कठिनाइ भएपछि धरौटी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘मेनपावरको संख्या बढेन भने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सकिने आशा छ ।’
कार्यदलले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा विधायिका सहमत भए नयाँले मात्र नभई पुराना मेनपावरले पनि एक करोड रुपैयाँ नै धरौटी पु¥याउनुपर्ने छ । पुराना मेनपावरको हकमा भने ६ महिनाको समय दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सोही कार्यदलले ऐन संशोधनका लागि सीप विकास तालिम केन्द्र र अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै खाडी र मलेसियाबाट आउने कामदार मागबारे सम्बन्धित दूतावासबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले तयार मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आइरहेका स्वास्थ्य संस्थाको धरौटी पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । एक लाख धरौटी राख्दै आएका स्वास्थ्य संस्थाले सात लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको पाण्डेले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार संख्याको तुलनामा मेनपावर बढी भएको बताउने गरेका कर्मचारीले नयाँ मेनपावर थप्ने क्रम भने जारी राखेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले एक सय ३८ मेनपावरलाई दर्ता गर्दा हाल त्यो संख्या एक हजार ७३ पुगेको छ । कतिपयले मेनपावर दर्ता गर्दै अरुलाई बढी रकममा बिक्री गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।
विज्ञहरूले नेपालमा बढीमा दुई सय मेनपावर भए पुग्ने बताउँदै आएका छन् । नेपालको तुलनामा निकै बढी जनसंख्या रहेको भारतमा तीन सय जति मेनपावर रहेको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै ठगीका घटना हुनुमा साना मेनपावर बढी जिम्मेवार रहेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘ठूला मेनपावरलाई कामदारलाई ठगी गर्दा हुन सक्ने कारबाहीको डर हुन्छ,’ विभागका एक निर्देशकले भने, ‘तर, साना मेनपावरले भने मनपर्दी असुली गर्दा कामदार ठगिन्छन् ।’
आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएको भन्दै करिब दुई हजार उजुरी परेका छन् । जनशक्ति र अन्य स्रोतको अभाव भन्दै विभागले ती उजुरी फस्र्योटमा ढिलाइ गर्दा पीडितले लामो समयदेखि न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले ऐन संशोधन पछि अर्थ मन्त्रालयले केही समय अघि दिएको निर्देशन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने र उनीहरूको परिवारको अनिवार्य बैंक खाता खोल्ने कार्यलाई जोड दिइने बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बैंक खाता भएको खण्डमा मेनपावरलाई भुक्तानी पनि बैंकबाटै हुन सक्ने कर्मचारी बताउँछन् । ऐन संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदा कानुन मन्त्रालय हुँदै व्यवस्थापिक संसद्मा पुगेर पास भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । कार्यदलले प्रस्ताव गरेका बुँदा जस्ताको त्यस्तै पास हुन्छन् या परिवर्तन हुन्छन् भन्नेबारे भने अहिल्यै केही भन्न नसकिने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भने ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव अनुसार मेनपावरको धरौटी एक करोड रुपैयाँ पु¥याइए व्यवसाय नै बन्द गर्ने बताउँछन् । ‘मेनपावरको संख्या घटाउन धरौटी एक करोड रुपैयाँ पु¥याउनु पर्छ भन्ने कर्मचारीले किन मेनपावर थपिरहन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकाय नै अन्योलमा रहेको बेला धरौटी बढाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव न्याय संगत हुन सक्दैन ।’
मेनपावरको धरौटी वृद्धिको विरोधमा विभागमा धर्ना दिइएको र ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए । एकातिर निःशुल्क भिसा र टिकटको कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ मेनपावरको धरौटी वृद्धि गर्न खोज्नुले सरकारी कर्मचारी नै आफैं अलमलमा परेको पुष्टि हुने गुरुङको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले भने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको धरौटी वृद्धिको प्रस्तावलाई जायज मानेका छन् । ‘कामदारको हितका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, मेनपावर र अभिमुखीकरणका निकायलाई बलियो बनाउनका लागि धरौटी वृद्धि गर्न पहिलेदेखि नै आवश्यक थियो,’ उनले भने ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७४ ०६:०३ बिहीबार