सरकार र राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिताको धज्जी उडाइरहँदा निर्वाचन आयोग जे जसरी निरीह बनेको छ, त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षताप्रति शंका जन्माइदिएको छ । एउटा संवैधानिक निकायका हैसियतले निर्वाचन आयोग ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्ने हो तर त्यो आफंैले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्नसमेत असमर्थ भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट भइरहेको आचारसंहिता उल्लंघनलाई आयोगले टुलुटुलु हेरेर बस्ने जुन प्रवृत्ति देखाएको छ, त्यो दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो । निर्वाचन आयोग हुनुको हैसियतले उसको काम आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नमा मात्रै सीमित भएको छ । जब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको आयोगले नै यो हदसम्मको ‘प्रतिक्रियात्मक’ अवस्था मात्रै देखाउँछ र कुनै ‘एक्सन’ गर्दैन भने त्यस्तो आयोगबाट निष्पक्ष चुनावको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले नै कारबाही गर्न नसकिने जुन सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्, त्यो आफंैमा निरीह अभिव्यक्ति हो । र, सार्वजनिक ओहदामा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिको त्यस्तो टिप्पणीले आयोगको गरिमा र मर्यादा खस्किएको छ जुन आफंैमा विचारणीय पक्ष हो ।  

आचारसंहिता कडिकडाउका साथ पालना गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । तर आयोगको नेतृत्व आफैं त्यसप्रति उदासीन हुँदा  समस्या छरपस्ट रूपमा देखिएको हो । यो अवस्थामा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि कारबाही नै गर्न थाल्यो भने मात्रै आयोगप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आयोगबाट जिल्ला भ्रमण स्वीकृति गराएर उदयपुरमा पुल शिलान्यासका लागि गए पनि तेस्रो चरणको स्थानीय चुनाव प्रचारमा लागेका छन् । यसरी सरकारी कामको नाममा भ्रमण स्वीकृति गराएर वैधानिक हिसाबले नै सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन हो । यसलाई रोक्न आयोगको ध्यान जान सकेकै छैन । उल्टै आयोग सहयोगीको भूमिकामा देखापरेको छ । त्यति मात्र होइन, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) देखि जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हुने जिल्ला न्यायाधीशसम्मको सरुवा गरिएको छ । निर्वाचनमा सिडिओ र जिल्ला न्यायाधीशको भूमिका महŒवपूर्ण हुने गर्छ । एकातिर आचारसंहिता लगाएपछि कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न नपाइने नियम छ, अर्काेतिर सरकारले सिडिओ र जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्दा पनि आयोग मुकदर्शक बन्नुले आयोगको निरीहता देखिन्छ ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सांसदहरूलाई १० अर्ब वितरण गरेर निर्वाचन प्रभावित गराउने कार्यप्रति आयोगले सरकारलाई लगाम लगाउन सकेन नै, तराई मधेसको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी भएका भोजभतेर रोक्न पनि असमर्थ भइदियो ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मधेसमा स्रोहश्राद्ध र जितिया पर्व परेकाले रोक्न नसकेको लाजमर्दाे प्रतिक्रिया दिए । राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका घटनामा पनि आयोग मौन छ ।  निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक, पुराताŒिवक, ऐतिहासिक स्थल वा सार्वजनिक भवन, स्मारक, पर्खाल, सडक, खम्बा वा संरचनालगायत कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन वा लेख्न वा लेख्न लगाउन नहुने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । तर, तराई मधेसका सार्वजनिक स्थल र भवन दलीय प्रचारप्रसारका पोस्टर तथा झन्डाले भरिएका छन् । चुनाव चिह्न अंकित टिसर्ट, टोपी, गम्छा लगाएर हिँड्नु त मधेसमा सामान्यजस्तै देखिएको छ । तैपनि यस्ता गतिविधिमा निर्वाचन आयोगको आँखा पुग्न सकेको छैन ।

दलहरूले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई बढीमा दुइटा चारपांग्रे हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । तर, जिल्लामा एकैजना उम्मेदवारले दुईभन्दा बढी चारपांग्रे सवारीसाधन प्रयोग गरिरहँदा पनि आयोगले कुनै कारबाही गरेको छैन । अधिकांश उम्मेदवारले सवारीसाधन प्रयोगका लागि अनुमति लिएका छैनन् । त्यस्तै राजनीतिक दलले चुनाव प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गरी आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा पनि आयोगले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । आयोगको यस किसिमको व्यवहारले निर्वाचनमा मात्रै नभएर विधिको शासन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नै दीर्घकालसम्म असर पर्ने देखिन्छ ।
आचारसंहिता कडिकडाउका साथ पालना गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । तर आयोगको नेतृत्व आफैं त्यसप्रति उदासीन हुँदा  समस्या छरपस्ट रूपमा देखिएको हो । यो अवस्थामा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि कारबाही नै गर्न थाल्यो भने मात्रै आयोगप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ । आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन हुन लागेको अवस्थामा आयोग यो सबालमा ‘प्रोएक्टिभ’ हुन जरुरी छ । अन्यथा, आयोगको कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठिरहनेछ जसले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई नै कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले पनि यसतर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यान जाओस् ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७४ ०४:०१ शुक्रबार