काठमाडौं- संसद्को सुशासन समितिले अनियमितताको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘जिम्मेवारी नदेऊ भन्नुको अर्थ निलम्बन गर भन्नु नै हो । संसदीय समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दा पनि आयल निगमका गोपाल खड्कालाई किन काम गर्न दिइएको छ ?’ -मोहनसिंह राठोर, सभापति, सुशासन समिति।

इन्धन भण्डारणको जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न खड्का पदमा बसिरहँदा अनुसन्धानमा समेत असर पुग्ने ठहर गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, ‘इन्धन भण्डरणका लागि जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि सम्बन्धित निकायबाट छानबिन नटुंगिएसम्म निगमको कुनै पनि जिम्मेवारी नदिनू ।’ खड्का अहिले पनि नियमित अफिस आएर काम गरिरहेका छन् । निगम स्रोतका अनुसार पेन्डिङ रहेका पुराना फाइलमा समेत उनले धमाधम सही गरिरहेका छन् ।
खड्कामाथि सम्बन्धित निकायबाट छानबिन नटुंगिएसम्म निगमको कुनै पनि जिम्मेवारी नदिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति मोहनसिंह राठोरले बताए । ‘जिम्मेवारी नदेऊ भन्नुको अर्थ निलम्बन गर भन्नु नै हो’, राठोरले नागरिकसँग भने, ‘संसदीय समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दा पनि खड्कालाई किन काम गर्न दिइएको छ ?’ खड्कालाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु पहिलो सर्त भएको उनले बताए । संसदीय समितिहरुले अनियमितता भएको ठहर गरेकाले खड्का पदमा बसिरहन नमिल्ने राठोरको दाबी छ । ‘मन्त्रालय, अख्तियारलगायतका निकायले के हेरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यत्रो अभियोग लाग्दा पनि कारबाही अघि नबढाउनु गम्भीर विषय हो । त्यसैले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हौं ।’
निगमले विद्यमान ऐनकानुन मिचेर भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा करिब चार गुणा महँगो तिरेर अनियमितता गरेको ठहर संसदीय समितिले गरेका छन् ।
सुशासन समितिले गत मंगलबार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको भए पनि यो विषय गोप्य राखिएको थियो । पत्र जति गोप्य राखे पनि कारबाही गरेरै छाड्ने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए । ‘आगामी मन्त्रिरिषद् बैठकबाट सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुन्छ,’ मण्डलले भने, ‘कारबाहीको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस भइसकेको छ ।’ स्रोतका अनुसार मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले खड्कालाई जोगाउने ध्येयले सुशासन समितिको निर्देशन मन्त्रीसमक्ष पेस गर्न ढिलो गरेका थिए ।
यता सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाहीमा ढिला भएको भन्दै यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ ।  अनियमितताको तथ्य पहिचान भएपछि कारबाही नहुँदा सशंकित तुल्याएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायले परिणाम आउने गरी एक्सन अघि बढाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउछौं ।’ हरेक महिना प्रगति विवरण पठाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी नगराएको समितिले जनाएको छ ।
लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्काल कारबाही दायरामा ल्याउन साउन २० गते अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । जग्गा खरिद गर्दा अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र मूल्यको सम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता देखिएकाले सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७४ ०२:३६ शनिबार