काठमाडौं – संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मन्त्रालय÷मन्त्रालयबीचको समन्वय र अनुगमन अभावमा समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको ठहर गरेको छ । 

समितिका सदस्य भरतबहादुर खड्काको संयोजकत्वको नौ सदस्यीय निर्देशन कार्यान्वयन सुझाव उपसमितिको सुझावपछि समितिले यस्तो ठहर गरेको हो । श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव रहेका कारण समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको समितिले जनाएको छ। 
भिएलएन नेपाल प्रालिलाई कारबाही गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई लेखिपठाए पनि कारबाही हुन नसकेको समितिले जनाएको छ । यसैगरी निर्देशन कार्यान्वयनका निम्ति अनुगमन हुन नसक्दा निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको समितिको ठहर छ । 

समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकोमा उक्त निकायले आफू मातहतका निकायमा कार्यान्वयनका लागि लेखिपठाएको जनाएको छ । समितिले निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त साधनस्रोत हुन नसक्दा कार्यन्वयनमा समस्या आएको जनाएको छ । 

नेपाल एयरलाइन्सले डोटी, हुम्लालगायतका विमानस्थलमा नियमित उडान नगरी समितिको निर्देशन उल्लंघन गरेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ढिलाइ भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सम्बन्धित मुलुकमा श्रमिकको हकहित र सुरक्षासम्बन्धी सरकारको उपस्थिति बढाउन दिएको निर्देशन उल्लंघन भएको छ । 

विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको शव समयमै स्वदेश ल्याउन नसकेको र मृतकका परिवारले समयमै क्षतिपूर्ति पाउन नसकेकाले समितिको निर्देशन अवज्ञा भएको समितिले जनाएको छ ।  वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको उचित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो हुन नसकेको जनाइएको छ । हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका निर्देशन कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुने हो भन्ने कुरा प्रस्ट नभएकाले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको समितिको ठहर छ ।

४५ लाख नेपाली नागरिकले राहदानीको डाटा ओभरथर कम्पनीको स्वामित्वबाट नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ६ महिनाभित्र ल्याउन समितिले दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नभएको समितिले जनाएको छ । इ पासपोर्ट लागू गर्न तथा पासपोर्टको पाना थप्न समितिले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । श्रम बैंक स्थापना गर्न दिएको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनबाट बाधा परेकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 
लुम्बिनी विकास कोष ऐनलाई संशोधन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्यन गर्न मन्त्रालयलाई लुम्बिनी विकास कोषले असहयोग गरेको समितिले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न समितिले दिएको समयावधिसम्म १६ प्रतिशतसमात्रै काम भएको समितिले जनाएको छ । 

कुल मुलुकमा के कति नेपाली कामदार छन्, विदेशमा कति शव अलपत्र छन् कामदार विदेश जान सरकारले कति शुल्क तोकेको छ । यसबारे समितिले स्पष्ट गर्न निर्देशन दिए पनि कुनै मन्त्रालयसँग तथ्यांक नभएको समितिले जनाएको छ। 
फ्री भिसा फ्री टिकटको सम्बन्धमा सरकारी नियमन फितलो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार ठगिएको समितिको निष्कर्ष छ । नेपाली राजदूत नियुक्त नभएकाले नेपाली कामदार तथा अन्य सेवाग्राहीको समस्या समाधान हुन नसकेको समितिले जनाएको छ । 

प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ ०२:४५ आइतबार