सरकारले उपत्यकाका जग्गाधनीसँग उठाएको पाँच अर्ब रुपैयाँ थन्क्याएर ऋणमा बाग्मती सभ्यता विकास कार्यक्रम चलाइरहेको छ । 

बाग्मती सभ्यता विकासका नाममा आठ वर्ष अघिदेखि उठाइएको पाँच अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ सरकारी कोषमा थन्किएको छ । उपत्यकाभित्र बाग्मती नदी क्षेत्रमा हाल सञ्चालित विकास तथा निर्माण कार्यक्रमका लागि भने सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएको छ। 

सरकारले ०६६ असोजदेखि बाग्मती क्षेत्र विकासका लागि उपत्यकाभित्र घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेको हो। 

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अनुसार, बाग्मती सभ्यता कोषमा जम्मा हुने गरी उठाइएको शुल्कबापत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ सम्म पाँच अर्ब तीन लाख ८९ हजार नौ सय ४६ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।

बाग्मती सभ्यता विकासका नाममा आठ वर्ष अघिदेखि उठाइएको पाँच अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ सरकारी कोषमा थन्किएको छ । बाग्मती क्षेत्रमा हाल सञ्चालित विकास तथा निर्माण कार्यक्रमका लागि भने सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएको छ । 

बाग्मतीका नाममा ठूलो रकम जम्मा भए पनि बाग्मती नदी सुधारकै लागि सो रकम खर्च हुन सकेको छैन । बाग्मती नदी र आसपास क्षेत्रमा विकास निर्माणको जिम्मा पाएको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने हाल ऋण लिएर काम गरिरहेको छ। 

समितिअन्तर्गत बाग्मती सुधार आयोजनाले नदीको सौन्दर्य फर्काउने अभियान चलाइरहेको छ । आयोजनाले सरसफाइका साथै ढल, सडक र उद्यान लगायत निर्माण गरिरहेको छ।

आयोजना अनुसार पहिलो चरणमा गोकर्ण–सिनामंगलसम्म नदीको सौन्दर्य बढाउने काम भइरहेको छ । आयोजनाले गोकर्ण–सिनामंगलको सात किलोमिटर दूरीमा सौन्दर्य बढाउन तीन अर्ब ६० करोड लाग्ने अनुमान छ । त्यसका लागि आयोजनाले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । नेपाल सरकारले भने ६० करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ । बाँकी ४५ करोड रुपैयाँ एडिबीकै अनुदानबाट प्राप्त हुनेछ। 

‘बाग्मती सभ्यता कोषमा जम्मा भएको रकम हामीले पाएका छैनौँ,’ आयोजना प्रमुख ज्योतिकुमार श्रेष्ठले भने, ‘हामीले एडिबीको ऋण र अनुदान एवं सरकारले दिएको केही रकमबाट काम अघि बढाइरहेका छौँ ।’ बाग्मतीको नाममा जनताबाट शुल्क उठाए पनि काम गर्न ऋण ताक्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को बजेटमार्फत बाग्मती सभ्यता विकासका नाममा उपत्यकाभित्रका घरजग्गा कारोबारमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। 

त्यस बेलादेखि उपत्यकाका हरेक मालपोत कार्यालयबाट उठ्दै आएको बाग्मती सभ्यता शुल्क भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग पठाइने गरेको छ । विभागले अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको खातामा शुल्कबापतको रकम जम्मा गर्दै आएको छ। 

‘बाग्मतीका लागि हामीले छुट्टै कार्यक्रम बनाएर वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै आएका छौँ,’ अर्थ मन्त्रालय, राजस्व महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालले भने, ‘समिति तथा आयोजनाले ल्याएका योजनालाई प्राप्त रकम दिइरहेका छौँ, छुट्टै कोषबाट किन दिनुपर्‍यो ?’ 

नेपालका अनुसार बाग्मती सभ्यताको नाममा उठेको रकम अर्थ मन्त्रालयले अन्य कर र राजस्वजस्तै सर्वसञ्चित कोषमा राख्ने गरेको छ । बाग्मती विकासका नाममा जम्मा भएको रकम सीधै समितिलाई नै दिनु आवश्यक नरहेको उनले बताए । आयोजनाले लिएको ऋण पनि सरकारकै भएको उनले बताए।

आयोजनाका अधिकारी भने बाग्मती सभ्यताका नाममा उठेको रकम आयोजनाले नै पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। ‘बाग्मतीको नाममा पैसा उठाएपछि बाग्मतीले नै पाउनुपर्छ,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘होइन भने बाग्मतीको नाम भजाएर जनतालाई भार पार्नु आवश्यक छैन ।’ उठेको रकम आफ्नो खातामा नआउँदा आयोजनाले सोचेअनुरूप काम गर्न नपाएको उनले बताए । ‘जे काम गर्न खोजे पनि अन्य बजेटकै मुख ताक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोषमा उठेको रकम पाउने हो भने सोचेअनुसार कामले गति लिने थियो।’

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल जुन उद्देश्यले रकम उठाइएको हो, त्यही कामका लागि खर्च हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘एउटा शीर्षक दिएर पैसा उठाउने अनि अरु काममा खर्च गर्न त कहाँ पाइयो र ?’ उनले भने, ‘त्यसो गरिनु रकमको दुरुपयोग हो।’ 

समितिले बाग्मतीको मुहानदेखि कटुवाल डाँडासम्मको करिब ४५ किलोमिटर दूरीमा विभिन्न विकास निर्माण अघि बढाएको छ । बाग्मती मुहानदेखि चोभारसम्म २७ किलोमिटरको चरणबद्ध सौन्दर्य विकासमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । समितिले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेपछि दोस्रो चरणका लागि पनि एडिबीकै ऋण लिने तयारी गरेको छ। 

प्रकाशित: २ आश्विन २०७४ ०५:१६ सोमबार