काठमाडौं – स्थानीय निकायलाई पहिलोपटक सिधै बजेट दिएको र समयभन्दा अगाडि सार्वजनिक भए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च महिनाको एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो द्वैैमासिक (साउन, भदौ) सकिँदा सरकारले पुँजीगत बजेट चार अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा १.२७ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले यो वर्ष विकास बजेट तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले यही अवधिमा राजस्व संकलन भने ९० अर्ब रुपैयाँ गरेको छ ।

गत वर्ष पहिलो तीन महिनामा सरकारले १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको थियो । यो लक्ष्यको तुलनामा ३.४० प्रतिशत थियो । 

चालु आवका सुरुका दुई महिनालाई हेर्दा विकास खर्च गत वर्षको हाराहारी पुग्ने देखिँदैन । सरकारले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्ने हो भने प्रतिमहिना करिब २८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पहिलो दुई महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । सरकारले यही अवधिमा चालु खर्च भने एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ ।

विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरुले समयमा बजेट नआएका कारण विकास खर्च बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका थिए । बजेटमाथि राजनीति हाबी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यस वर्ष समयमै बजेट आए पनि विकास खर्च गत वर्षहरुभन्दा पनि कम भएको छ । 
सरकारी हिसाबकिताब राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखाका अनुसार असार र साउनमा गरी विकास, साधारण र वित्तीय गरी एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको करिब साढे ९.७२ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

सरकारले खर्च बढाउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षलाई पनि ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । वर्षको सुरु महिनामा विकास खर्च बढ्न नसक्ने यथार्थ भए पनि चालु वर्षको अवस्था भने सन्तोषजनक नभएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले चालु वर्षको विकास बजेट खर्च विगतको भन्दा पनि कम भएको बताए । ‘विगतमा प्रतिमहिना करिब तीन प्रतिशतका दरले बजेट खर्च हुने गरेको थियो,’ ती अधिकारीले भने ‘अहिले एक प्रतिशत पनि छैन । यो निकै कम हो ।’

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने विकास खर्चमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुने बताउँदै आएका छन् । 
पछिल्ला केही वर्षदेखि लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएका छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीको बहानामा पछिल्ला दुई सरकारले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेका थिएनन् । खर्च गर्न नसक्दा दुवै वर्ष सरकारी ढुकुटी बचतमा थियो। 

सरकारी अधिकारीहरु विकास बजेट खर्च नहुनुमा विविध कारण रहेको बताउँछन् । पछिल्ला वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देखाएर काम गरिएको थिएन । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।  

अर्थका ती अधिकारी विकास खर्च बढ्न नसक्नुमा विकासे मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरुको दोष देख्छन् । उनका अनुसार विकास खर्च गर्ने जिम्मेवारी सचिव र आयोजना प्रमुखहरुको हो । उनीहरुसँग सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेको हुन्छ । तर पनि काम हुने गरेको छैन ।  

ती अधिकारीले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेकालाई जिम्मेवारीबाट नहटाएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताए । अहिलेसम्म काम नगरेको आरोपमा एकजना सचिव र आयोजना प्रमुखलाई हटाएको उदाहरण छैन । काम गरे पनि नगरे पनि हुने भएपछि कसैले पनि जोखिम मोलेर काम गर्दैन ।     

विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले महिनौंजसो गर्ने छलफलमा अधिकांश सचिव र आयोजना प्रमुखहरुले विभिन्न बहाना देखाएर झारा टार्दै आएका छन् । विगतमा समयमै बजेट नआएकोे, बारम्बार बन्द हड्ताल भएको, जग्गा अधिग्रहण र सार्वजनिक खरिद ऐनका समस्यालाई देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति थियो । त्यसपछि भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी बनाइयो । पछिल्लो समय अख्तियारलाई देखाएर पन्छिए । 

उनका अनुसार सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा नेपालका विकास साझेदारहरुले वैदेशिक सहयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरेका छन् । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका लागि सरकारले ताकेता गर्ने तर प्राप्त रकम खर्च गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरुले प्रश्न उठाउने गरेका हुन् । कतिपय दातृ निकायका अधिकारीले सरकारले थप सहयोग माग्दा पहिला दिएको रकम खर्च गर त्यसपछि छलफल गरौंला भन्ने गरेको अर्थका ती अधिकारीले जानकारी दिए । 

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७४ ०४:१८ मंगलबार