संविधानसभामा ९० प्रतिशत बहुमतका साथ जारी हाम्रो संविधानले सोमबार दुई वर्ष पूरा ग¥यो । यो संविधानलाई विगतका सबै आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने दस्तावेजका रूपमा परिभाषित गरिंँदै आएको छ । प्रस्तावनामै उल्लेख छ– यो संविधान राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै जारी गरिएको हो । त्यसैले निशस्त्र वा शान्तिपूर्ण, सशस्त्र, देशव्यापी वा मधेसव्यापी सबै किसिमका आन्दोलनका उपलब्धि यसैबाट संस्थागत हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। 

संविधानका बाहक राजनीतिक दलहरूले भने यसबीच यसप्रति केवल ओठेभक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । यही कारण यसबीच कैयन् अवसरमा आमजनताले निराश हुनुपरेको छ । तर कतिपय घटनाक्रमले संविधानको परिकल्पनाअनुसारका ध्येय प्राप्तिका दिशामा उज्यालोको संकेत पनि गरेका छन् । संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक र मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यलगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा आमजनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। 

संविधानले परिकल्पना गरेको शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसहितको नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलाठूला बाधक राजनीतिकर्मीहरूको अनैतिक र गैरजिम्मेवार आचरण एवं भ्रष्टाचार नै हुन् ।

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । मधेसका आठ जिल्लामा सम्पन्न तेस्रो चरणको निर्वाचनमा ७२ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको छ । त्यसैले दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा यसको स्वीकार्यता कायम भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । निर्वाचनको सफलतासँगै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको बाटो अझ फराकिलो भएको छ । तर संविधानको सफलताको कथाका विषयमा चर्चा गर्दैगर्दा यसका चुनौती पनि उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानको दोस्रो वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छैटौं पटक विस्तार गर्दै मन्त्रिमण्डलको आकार ५६ सदस्यीय बनाएका छन् । विद्यमान संविधानको प्रावधानबमोजिमको २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल सबै तहको निर्वाचन नभएसम्म देख्न पाइने छैन भन्ने विषयमा त केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको पनि विमति देखिंँदैन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म मन्त्रिमण्डलको आकारमा नियन्त्रण आवश्यक नरहेको उनीहरूलाई पनि लागेको थियो । ती दुईवटै सरकारले संविधानको मर्मको बेवास्ता गरेका थिए । देउवाले अझ अगाडि बढेर संविधानको भावनालाई लत्याइदिए। 

संविधानले परिकल्पना गरेको शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसहितको नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलाठूला बाधक राजनीतिकर्मीहरूको अनैतिक र गैरजिम्मेवार आचरण एवं भ्रष्टाचार नै हुन् । तर यहीबीच पनि नेपाल आयल निगमको अनियमितताको प्रसंगमा सरकारको आश्चर्यजनक आलस्यका कारण प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारीकै संरक्षण हुन गयो । अन्ततः संविधान दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा निगमका आरोपित कार्यकारी प्रमुखलाई सरकारले पदबाट बर्खास्त गर्‍यो । तर संसदीय समितिहरूले स्थलगत अध्ययनपश्चात जारी गरेका प्रतिवेदन र जनअभिमतको लामो समय बेवास्ता गरिरहन नसकेपछि मात्र सरकारले यो कदम चालेको हो । नागरिकलगायतका अग्रपंक्तिका अखबारले शृंखलाबद्धरूपमा खोजमूलक समाचारहरू प्रकाशित गर्दै गएपछि मात्र सरकार भ्रष्टाचारको अझै संरक्षण गर्न हच्किएको हो। 

अनियमिततामा यति गहिरोसँग गाँसिएका कुनै ओहोदावाललाई बर्खास्त गरेरमात्र पुग्दैन । यस प्रकरणमा गहन छानबिन गर्दै दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । संसदीय समितिले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले पनि यस प्रकरणमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका निम्ति सिफारिस गरिसकेको छ । तर यसपटक भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने उक्त संवैधानिक अंग नै शंकाको घेरामा पर्न गएको छ । नागरिक दैनिक र सहप्रकाशन द रिपब्लिकाले दुई महिनाअघिदेखि यस भ्रष्टाचार प्रकरणका विविध आयामलाई लगातार उजागर गर्दै आइरहेका थिए । तर सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक अंगसमेत आयल निगमको भ्रष्टाचार प्रकरणका सन्दर्भमा रहस्यमय ढंगले निस्पृह बसिरहे। 

संसद्का पाँच÷पाँचवटा समितिले अनियमितता पुष्टि गर्दै अनुसन्धान र कारबाहीका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयसम्मको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । संसद्को विधायन समितिले जग्गा कानुनी प्रक्रिया मिचेर खरिद गरिएको ठहर गरिसकेको छ । संसद्को सुशासन समितिले खड्कालाई थप काम नगराउनू भन्ने आदेशसमेत दिइसकेको छ । संसद्कै उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पचास करोडभन्दा बढी नपर्ने जग्गा दुई अर्बमा खरिद गरिएको ठहर गरिसकेको छ । संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर सरकारले भरिसक्य यस प्रकरणमा संलग्न ओहोदावालाहरूको संरक्षण गर्न चाहेको थियो भन्ने पनि प्रस्टै देखिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री देउवाले करिव डेढ अर्ब रुपियाँको आयल निगमको यही जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न देखिएका तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रीलाई पनि भर्खरै आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिसकेका छन् । जग्गा खरिद गर्दा ती पूर्वआपूर्ति मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको संसदीय समितिको अभिलेखको उनले वास्तै गरेनन् । 
संविधान दिवसका अवसरमा देशको संवैधानिक विकासक्रमको पछिल्लो शृंखलालाई नियाल्दा केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् । खासगरी सरकारको नेतृत्व गर्नेेहरूमा बढ्दै गएको स्वेच्छाचारिता र सुशासनविपरित कामकारबाहीविरुद्धको जागरण बढ्दो छ । भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताका सन्दर्भमा आमजनताको जागरुक मनस्थितिको व्यवस्थित प्रतिनिधित्व आमसञ्चार माध्यमहरूले गरेका छन् । तर संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनको ध्येयलाई निस्तेज तुल्याउने खतरका साथ आर्थिक अपराध मौलाएकोमात्र छैन, यस्ता अपराधलाई संरक्षण प्रदान गर्न तत्पर राजनीतिक पंक्ति पनि सक्रिय देखिएको छ । नांगो आँखाले देखिने गरी भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको निगरानीमा सक्रिय आमसञ्चार माध्यमलाई समेत प्रभावहीन तुल्याउने प्रयत्न भइरहेका छन् । आयल निगमको अनियमितता प्रकरणकै खलनायकले समाचार लेखेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने नागरिक दैनिकउपर गाली बेइज्जति मुद्दा दायर गर्दै ८० करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरे । संविधानले अघि सारेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ध्येयउपर नै प्रहार गर्ने मनसायले दायर उक्त मुद्दा आजको नेपालमा भ्रष्टाचारमा संलग्न पात्रहरूको मनोबल कति उच्च छ भन्ने देखाउन पर्याप्त थियो । सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिको इमान्दारीको परीक्षण गर्ने र त्यस्ता व्यक्ति वा कार्यालयलाई उत्तरदायी बनाउने आमसञ्चार माध्यमको भूमिका भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै बन्देज देख्न नचाहनेहरूका लागि अपाच्य हुनु स्वाभाविकै हो । उक्त मुद्दाको मनसाय पनि सार्वजनिकरूपमा सदाचारको पक्षमा कुनै आवाज नउठोस् भन्ने नै थियो। 

नागरिक र रिपब्लिकाले व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने मनसायले समाचार प्रकाशित गरेका थिएनन, त्यसैले गाली बेइज्जति ऐन, २०१६ अनुसार मुद्दा आकर्षित हुने अवस्था नै थिएन । तर ऐनले व्यवस्था नै नगरेको क्षतिपूर्ति रकम माग गरेर स्वतन्त्र र निर्भय पत्रकारिताको मार्गमा बाधा तेस्र्याउन खोजियो । सार्वजनिक आहोदामा रहेको व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने पत्रकारिताको आधारभूत दायित्वबाटै पन्छाउन खोजियो । त्यसरी सार्वजनिक उतरदायित्वको मान्यता प्रतिकूल आमसञ्चार स्वतन्त्रतालाई बाधक ठान्नु अहिलेको संविधानको भावनाउपर प्रहार गर्नु नै हो। 

वस्तुतः आयल निगमको प्रकरण नेपालमा भ्रष्टाचार कति संस्थागत भइसकेको छ भन्ने प्रस्ट पार्ने परीक्षणको घटना हो । अनुसन्धान निकाय र सरकारको निस्पृहता, मुछिएका राजनीतिक व्यक्तिलाई पुनः सरकारमा जिम्मेवारीलगायतका दृष्टान्त नियाल्दा दुई वर्षे शिशु संविधानको सुन्दर परिकल्पनाका सामु भावी दिनमा आइलाग्ने चुनौती सादृष्य हुन्छन् । एकछिनलाई शंकै नगरौं, मंसिरमा तय निर्वाचन यथासमयमा सफलपूर्वक सम्पन्न हुनेछन् । अनि त्यसले संविधानको सफल कार्यान्वयनका निम्ति बाटो खुल्नेछ । तर संविधानका बाहकहरूको आचरण र विवेक यसैगरी ओरालो लागिरह्यो भने यसका बाहक नै संविधानका सुन्दर परिकल्पनाका बाधक भएर देखापर्नेछन् । बितेका दुई वर्षको अवधिमा संविधानको मर्यादा कायम गर्ने सवालमा सबै दलबीच मतैक्य हुनुपर्ने हो । तर संविधानका बाहकबीच अधिकांश अवसरमा आफैंले तय गरेको संवैधानिक सीमा तोड्ने प्रतिस्पर्धा हुँदै आाएको छ।

बितेका दुई वर्षका राजनीतिक घटनाक्रम र संविधानका बाहक शक्तिहरूका क्रियाकलाप नियाल्दा उत्साहजनक अवस्था छ भन्न सकिँंदैन । संविधान कार्यान्वयन गराउन आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रियामै ढिलासुस्तीले समस्या निम्त्यिाएकै छ । त्यसमाथि संविधानको सदाचारका साथ सुशासन कायम गर्ने परिकल्पना लत्याएर थप संकट निम्त्याइँदैछ । संविधानका बाहकहरूकै कारण जनतामा न्यायपालिकाप्रति विश्वासमा कमी आउन थालेको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मामिलामै अदालतको ठहरउपर सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेको छ । अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन गर्ने अंगको काममाथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्को संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोग निरिह देखिएको छ । सरकार निर्वाचनको आचारसंहितालाई मात्र होइन, संविधानको मर्म र भावनालाई ठाडै लत्याइरहेका छ । 

बितेका दुई वर्षको आरोह÷अवरोहबीच संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षले पनि संवैधानिक प्रक्रियालाई स्वीकार गरेका छन् । आउने दिनमा संविधानमा संशोधन वा थप मागको संसदीय प्रक्रिया र विधिअनुसार टुंगो लाग्दै जानेछन् । यो कुरा त दुई वर्षको अभ्यासबाट प्रस्ट भइसकेको छ । तर अब हाम्रो संविधानलाई कहीँ कतैबाट खतरा छ भने यसका बाहक राजनीतिक दलहरू वा नेतृत्व तहबाटै छ । कानुनको शासन अनि संविधानको अक्षर र मर्मको पालनाका सन्दर्भमा देखिएको संविधानका बाहक राजनीतिक शक्तिहरूको उदासीनता र बेवास्ता नै यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । 

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७४ ०४:०१ बुधबार