१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
खेल

कम्युनिस्ट पार्टीबारेको बहस

एक्काइसौं शदीका कतिपय नेपाली कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । यो सुखद निष्कर्षको थालनी भए पनि केही ढिला भएको अनुभव हुन्छ । दश वर्षको हिंसात्मक आन्दोलनका वास्तुकारमध्ये शीर्ष एक डा. बाबुराम भट्टराई दुई वर्ष भयो यस्तो निष्कर्षमा पुगेका । उनले नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गरी अबका दिनमा कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिज्म दुवैको औचित्य समाप्त भएको सन्देश दिएका छन् । एउटा विद्वान् र हिंसात्मक आन्दोलनको वास्तुकारले आफूले करिब चार दशकसम्म अवलम्बन गरेको विचारधारा औचित्यहीन ठान्छ भने उसको अनुभवजन्य निष्कर्ष मान्नुपर्ने हुन्छ । डा. भट्टराई वैचारिकरूपमा स्पष्ट देखिन्छन् । उनको नयाँ शक्ति पार्टी चुनावमा खास प्रभावकारी नदेखिए पनि विचारका हिसावले डा. भट्टराई अग्रगामी चिन्तन भएको मानिस हुन् । खारिएको चिन्तन चेतको परिणाम नै हो माक्र्सवादको औचित्य समाप्त भएको उन्को निष्कर्ष। 

नेपालमा यसै पनि गरिबी र सर्वहारा वर्गको आधिक्यताका कारण साम्यवादीको विस्तार भएको होइन । चेतनाको कमी एकातिर र अर्कातिर लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको गलत नीति र गलत आचरणका कारण साम्यवादी विस्तार भएका हुन् । अशिक्षा पनि कारक तत्व हो साम्यवादी विस्तारका लागि । यससँगै नेपालको दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको व्यवहारले पनि नेपालमा साम्यवादी जमिन तयार पारिरहेको छ । यो जमिन भारत विरोधी राष्ट्रवादमा विकास भएको हो । नेपाल जस्तो सानो तर भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको देशका भावनाहरूको सम्मान गर्दै जानुपर्नेमा हरेक क्षण आफ्नो स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राखी भारतले व्यवहार गरेका कारण नेपालमा भारत विरोधी जमिन विकसित भएको छ र त्यस जमिनमा साम्यवादीले पर्याप्त खेती लगाइरहेका छन्।

नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिमा सशस्त्र हिंसाको कुनै भविष्य हँुदैन भन्ने हेक्का माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाललाई एक दशकपहिले नै भइसकेको हो । अब त विस्तारै उनी लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई दीक्षित गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान खारेज गरी बिपी कोइरालासहितका लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई सत्ताच्युत गरी लोकतान्त्रिक संविधानसमेत खारेज गर्दा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको राजा महेन्द्रलाई साथ थिएन भन्न सकिँदैन । बिपीको व्यक्तित्व राष्ट्रवादीमात्र थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय सामथ्र्यका संकेत उनमा पर्याप्त देखिएका थिए । तिनै सामथ्र्यबाट त्रसित नेहरुले राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षालाई समर्थन गरिदिएपछि साम्यवादीहरूले ऊर्वर जमिन नेपालमा फँडानी गर्न पाएको देखिन्छ । अहिले त्यस घटनाले पचास वर्ष नाघिसक्दा नेपालमा साम्यवादीहरू करिब ६५ प्रतिशत मत पाइरहेका छन् । वि.सं. २०७२ मा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई लिएर भएको नाकाबन्दी र किचलोले समेत नेपालमा साम्यवादीहरूको आकार विस्तार गरेको छ । चिरामा नबाँडिने हो भने नेपालको संसदीय प्रणालीमा लामो समयसम्म साम्यवादीहरूको एकछत्र नियन्त्रण रहने निश्चित छ । अनेक स्वार्थको वशीभूत भएर नेपाली साम्यवादी दलहरू चिराचिरा भएका हुन्। 

राजा महेन्द्रको कुलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने विवादबाट आरम्भ चिरा सोभियत ध्रुव र चीन हुँदै अनेक अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थमा जेलिएको छ । अब त उत्तर कोरियासमेत कतिपय साम्यवादी पार्टीको आदर्श गन्तव्य हुन पुग्दैछ । तर नेपालका साम्यवादी बुद्धिजीवीहरू भने अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य नभएको र माक्र्सवादको अर्थ नभएको बताउन थालेका छन् । प्रा.डा. चैतन्य मिश्र सुपरिचित साम्यवादी विचारक हुन् । उनी मूर्धन्य समाजशास्त्रीसमेत हुन् । मिश्रको हालै एउटा लामो लेख अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ । जुन लेखको निष्कर्षमा उनी लेख्छन्– अब नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक छैन । यसको कहिल्यै आवश्यकता थिएन भन्ने होइन । आवश्यकता सकिएको भने पक्कै हो । उनको प्रश्न छ– के अहिले कम्युनिज्म लागु हुनसक्छ ? र उत्तर पनि सँगै छ– सक्दैन । डा. मिश्रले कारण पनि खुलाएका छन् । 

पहिलो कारणमा अहिले कम्युनिस्ट भनिएका पार्टीले त झण्डामात्र कम्युनिस्टको प्रयोग गरेका हुन् ती नक्कली हुन् । तर कोही सक्कली हुनसक्छ पनि भन्दिन । कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्भव छैन भन्नुमा पनि कारण छ । त्यो के भने अब हामीले के गर्छौं भन्दा पनि विश्व कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेले निर्धारण गर्छ । अर्का नेता राम कार्कीको निचोड छ– नेपालका कम्युनिस्ट थोत्रो कम्युनिस्ट पार्टी बोकेर हिँडिरहेको अवस्था छ । उनका अनुसार नेपालमा माक्र्सवादमा नयाँ योगदान दिन सकिएको छैन । कार्की लेख्छन्– कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अध्ययन÷अनुसन्धान छैन । पढ्नेको कदर हुँदैन । संसारभर नै के देखिएको छ भने जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी शासनमा छन् त्यहाँ विचारधारा विकास हुन सकेको छैन । त्यसको एउटा मुख्य कारण हो– कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरसंगठनात्मक स्वाधीनता (लिवर्टी) भएन । कम्युनिस्टहरू नै स्वतन्त्र छैनन् । कार्की माओवादी केन्द्रका प्रखर नेता हुन् । नेपाली माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनदेखि आजसम्मको परिस्थितिमा उनले त्यस पार्टीमा बलियो योगदान गरेको अवस्था छ । डा. मिश्र कुनै पार्टीको क्याडर रहेको जानकारी छैन । उनी बौद्धिक पृष्टभूमिको तर साम्यवादमा आस्था राख्ने हुन् । कार्की अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध छन् । केही समय पहिलेसम्म उनी मन्त्री थिए। 

एकातिर यस्तो निष्कर्ष निस्कँदैछ भने अर्कातिर माक्र्सवाद नेपाली जनतालाई पढाएर चेतनशील बनाउने उपक्रम पनि चलिरहेको छ । केही दिनपहिले धुलिखेलको एक कार्यक्रममा एमालेका बौद्धिक नेता घनश्याम भुसालले घोषणा गरे– एमालेले दश हजार जनालाई माक्र्सवाद पढाउनेछ । नेपाली जनताको बौद्धिक उत्थान गर्ने सोचका साथ माक्र्सवाद पढाउने उद्घोष रमाइलो ठट्टाजस्तो लाग्छ । माओवादी पार्टीबाट पृथक भएर सशस्त्र आन्दोलनको रचना गर्ने प्रयास गरिरहेका अर्का नेता नेत्रविक्रम चन्द पनि नेपालमा सशस्त्र विद्रोहद्वारा सत्तामा आरुढ हुने सोच बनाइरहेका अवस्था छ । दश वर्षको हिंसाले लगाएको घाउ अझै मेटिएको छैन । हिंसात्मक आन्दोलनका एक बौैद्धिक वास्तुकारले माक्र्सवादको औचित्य समाप्त भएको उद्घोष गरिसकेका छन् । अर्का नेताले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरी राष्ट्रलाई सकारात्मक योगदान दिन थालिसकेको अवस्था छ । नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिमा सशस्त्र हिंसाको कुनै भविष्य हँुदैन भन्ने हेक्का माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाललाई एक दशकपहिले नै भइसकेको हो । अब त विस्तारै उनी लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई दीक्षित गरिरहेको देखिन्छ । प्रत्यक्षमा माक्र्सवादको औचित्य र सान्दर्भिकता अनुभव गरेको देखिए पनि दाहालसहित माओवादीका नेताले मानव अधिकर र लोकतन्त्रका मूल्य आत्मसात गरेको स्पष्ट छ । एमालेले जतिसुकै माक्र्सवाद पढाए पनि त्यसको अर्थवत्ताको कुनै व्यापकता रहँदैन । 

सन् १९१७ कोे अक्टोबर क्रान्तिपछि संसारभर सन् १९९० सम्मको सत्तरी वर्षको अन्तरालमा करिब पच्चीस देशमा साम्यवादी सत्ता थियो । सोभियत संघको उदयले पूर्वी युरोपका अनेक देशमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको थियो । साम्यवाद निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा सोभियत संघको नाम परिचित हुँदै थियो । तर चीनले त्यस्तो कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेन । महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित सोभियत संघको साम्यवादी सत्ता अन्ततः ९० मा गर्लम्म ढल्न पुग्यो । पोल्यान्डबाट सुरु भएको मजदूर आन्दोलनको परिणाम नै थियो त्यो । चीनले सोभियत संघको विघटनबाट पाठ सिक्दै आर्थिक सामाजिक खुलापन स्वीका¥यो । अहिले चीनमा साम्यवादी पार्टीको शासन एकछत्ररूपमा चले पनि आर्थिक र सामाजिक स्वतन्त्रता त्यहाँका नागरिकमा छ । चीनको राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक र सामाजिक स्वतन्त्रतामा निर्भर देखिन्छ । 

पूर्वी युरोपबाट पूरै साम्यवादी सत्ता बढारिन पुग्यो । साम्यवादी सत्ताको नियन्त्रणबाट मुक्त हँुदा अनेक देशको नयाँ जन्म हुन पुग्यो । उत्तर कोरियाबाहेक अहिले संसारमा साम्यवादी सत्ताको अवशेष पाइँदैन । २५ वटा देशबाट ओरालो लागेको साम्यवादी आन्दोलनलाई लोतान्त्रिक राष्ट्रका नागरिकले जीवीत राखेका छन् । वास्तवमा लोकतन्त्रमा साम्यवादी अटाउन सक्छन्, साम्यवादमा लोकतन्त्रवादी अटाउन सक्दैनन् । असहमतिको अधिकार, संगठन स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका मौलिक विशेषता नै हुन् । साम्यवादमा सर्वहारा वर्गको मात्र एकाधिकार हुन्छ । कार्लमाक्र्सको सिद्धान्तको निष्कर्ष नै  वर्ग संघर्षद्वारा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गरी विकसित समाजवादमा पुग्नु हो । असहमत र पुँजीपति वर्गको अवशानबिना सर्वहाराको आधिपत्य स्थापित हुँदैन। 

जोसंग एक चपरी जग्गा छैन र जोसँग अर्को छाक खाने सामल छैन, जो प्रत्येक दिनको छाक मजदूरीबाट टार्ने काम गर्छ, त्योमात्र सर्वहारा हो । त्यस्तो सर्वहाराको खोजी आजको युगमा अफ्रिका महादेशमा पुगेर वनमान्छे खोज्नु जस्तै हुनेछ । सूचना प्रविधिले ल्याएको अद्भूत परिवर्तनले मानिसका आवश्यकता हिजोका जस्ता छैनन् । युरोप र अमेरिकाका मजदूरको अवस्था माक्र्सकालीन छैन । आजको युगमा कुनै बँधुवा मजदूर छैनन् । अनिकाल, बाढी पहिरो, सुक्खा महामारी जस्ता प्रकोप पनि बिरलै पाइन्छ । योभन्दा पनि स्वतन्त्रताको आन्दोलनले समाज पूर्ण आच्छादित छ। स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै र राज्य र समाजका सुविधाहरू दोहन गर्दै साम्यवादी हुनुको औचित्य वास्तवमा नै छैन । त्यसैले डा. मिश्रले भनेझैँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँदैन र कार्कीले भनेझैँ थोत्रो कम्युनिस्ट पार्टी बोक्नुको पनि कुनै औचित्य छैन ।

 

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७४ ०४:०६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App