प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण प्रयोजननिम्ति जग्गा खरिद गर्दा अनियमिततामा संलग्न भएको ठहर गर्दै यसका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई हटाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर उनलाई हटाउनुमात्रै पर्याप्त छैन, उनले यसअघि गरेका अनियमिततामा थप कारबाही गर्नुपर्छ अन्यथा उनलाई कारबाहीभन्दा पनि उन्मुक्ति दिएको अर्थ लाग्नेछ । भ्रष्टाचारको छानबिन र नियन्त्रणका लागि संवैधानिक अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दामा समयको मागलाई ध्यानमा राखेको भए मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने थिएन । सामान्यतः अख्तियारले औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै स्रोतबाट पाएका अनियमितताका जानकारीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ । नागरिक र रिपब्लिका दैनिकले साउन २ गते निगमको भण्डारणका निम्ति चितवन, सर्लाही, झापा र भैरहवामा जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमितताको खोजपूर्ण खबर सप्रमाण प्रस्तुत गरेका थिए । र, त्यसपछि संसद्का समितिहरुले छानबिन गर्दै शृंखलाबद्ध रुपमा प्रतिवेदनमात्रै दिएनन्, कारबाहीका लागि सिफारिस नै गरेका थिए । यस हिसाबले अख्तियारले यसअघि नै खड्कामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने थियो। 

भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अख्तियारजस्ता निकायका निम्ति अनुसन्धान कार्य थालनी गर्न पर्याप्त आधार थियो तर अख्तियार सुतुरमुर्ग बनेर बसिरहेको अनुभव यसबीचमा भइरह्यो । ढिलै भए पनि अहिले अख्तियारले खड्कामाथि विशेष अनुसन्धान थालेको जनाएको छ जसलाई ढिलै भए पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । तर अनुसन्धान प्रक्रियामा विलम्ब नगरी छिटोभन्दा छिटो यो मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ । मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार आयात र वितरण गर्ने सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगममा भइरहेको अनियमिततामाथि जति धेरै दिन आँखा चिम्लियो, त्यति नै धेरै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था उत्पन्न भएको पनि हो । त्यसैले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायले यस पक्षलाई ख्याल गर्दै तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। 

खड्कालाई बर्खास्त गर्दैमा आयल निगम अनियमितता प्रकरणको अन्त्य भएको छैन । यसमाथि गम्भीर छानबिन र कारबाही गर्नुपर्छ। 

खड्कालाई सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन । यो निकायमा जग्गा खरिद गर्दा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको प्रारम्भिक अनुमान संसद्का समितिले गरिसकेका छन् । संसद्का पाँच समितिले छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस नै गरेका छन् । फेरि सञ्चारमाध्यमले पनि यति धेरै फलोअप समाचार दिएको नेपाली पत्रकारिताकै इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हुन सक्छ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भएयता ‘शक्ति दलाल’ (पावर ब्रोकर) समूहले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएको अनुभव हामी सबैलाई हुँदै आएको हो । मुलुकमा नाकाबन्दी भइरहेका बेलामा समेत यही शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा विराट आयल नामक एउटा निजी कम्पनी खडा गरी महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरी नाजायज नाफा कमाउने मात्र होइन, सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगमलाई धराशयी बनाउने प्रयाससमेत सुरु भएको थियो । त्यस बेलामा पनि नागरिकले निरन्तर खबरदारी गरेकै कारण मुलुक चुसेर मोटाउन पल्केको त्यो समूह पछि हट्न बाध्य भएको थियो । सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिएर व्यापार गर्ने र त्यसैबाट मोटो नाफा कमाउने उद्देश्य त्यसको थियो । निगमबाट हटाइएका कार्यकारी निर्देशक खड्काले पछिल्लो जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्रका माफियाले यस्तो गरेको भन्ने बयानसमेत सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । यथार्थमा उनी नै निगम धराशयी बनाउने खेलाडीको चंगुलमा परेका थिए । सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गरेपछि उनले पटकपटक दिएका अभिव्यक्तिमा यो प्रकरणमा आफूमात्र नभएको बताउँदै आएका छन् । 

यथार्थ पनि यही हो । खड्कालाई बर्खास्त गर्दैमा यो अनियमितता प्रकरणको अन्त्य भएको छैन । यसमाथि गम्भीर छानबिन र कारबाही गर्नुपर्छ । हामीकहाँ अनियमितताको आरोप लागेका पात्रलाई पदबाट हटाउनुलाई नै सबैभन्दा ठूलो सजाय दिएको भान पार्ने र अनियमितताबाट प्राप्त रकम पचाउने गरेको देखिन्छ । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त गरे पनि उनीबाट भएको अनियमिततामाथि छानबिन भएन । त्यतिमात्र होइन, उनलाई सहजै मुलुकबाट भागेर जान मद्दत गरेको घटना ताजै छ । खड्कामाथि पनि छानबिन नहुने हो भने उनलाई प्रयोग गरेर मुलुकको दोहन गर्ने शक्ति दलाल समूह त चोखिन्छ नै, उनले पनि पानीमाथिको ओभानो भएर बस्ने स्थिति हुन्छ । राज्यका निकायमा बसेपछि नियम पु¥याएर काम गर्ने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीको हो । उनले अन्य व्यक्तिको साझेदारीमा नाजायज काम गरेका छन् भने त्यसको मुखुण्डो उदांगिनुपर्छ । मुलुक धराशयी बनाउने यो अनियमिततामात्र होइन, अन्य धेरै मुद्दामा हामी दृढतापूर्वक आफ्नो खोज कार्यमा छौं । राज्यका निकायमा रहेका केही प्रभावशाली व्यक्ति यो मुद्दामा जोडिएका छन् । तिनका बारेमा छानबिन अघि बढ्नु आवश्यक छ । अहिलेको छानबिन अघि बढ्दैन भने मुलुकको नागरिक समाज पनि यसविरुद्ध आउनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएकै संस्था मौन बस्छन् भने त्यसका विरुद्धमा क्रियाशील हुन नागरिक तहमा समेत तत्परता आवश्यक छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा बर्खास्त खड्कामात्र होइन, अनियमितताको आरोप लागेका अन्यमाथि पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७४ ०४:१८ बुधबार