काठमाडौं- सरकारले एक वर्षअघि तोकेको सीमा लत्याउँदै काठमाडांै विश्वविद्यालय (केयू) ले एमबिबिएस तहका लागि कलेजपिच्छे फरकफरक हुनेगरी ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको छ । गत वर्ष मंसिर १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरवलोकन गर्नेगरी काठमाडौंभित्र ३५ लाख र काठमाडौंबाहिर ३८ लाख शुल्क तोकेको थियो । यो वर्ष सोही शुल्क लागू हुनुपर्ने हो ।

सरकारले गत वर्ष काठमाडौंभित्र ३५ लाख र काठमाडौंबाहिर ३८ लाख शुल्क तोकेको थियो । यो वर्ष सोही शुल्क लागू हुनुपर्ने हो तर केयूले ५० लाखसम्म लिन पाउनेगरी शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णयविपरीत विश्वविद्यालयले आफूखुसी शुल्क तोकेको हो । केयूले सोमबार सूचना जारी गरेर सिलिङ सार्वजनिक गरेको छ । तोकिएको शुल्कमा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन, काउन्सिल रजिस्ट्रेसन, परीक्षा, सम्बन्धन, होस्टललगायत शुल्क समेटिएको छैन । यसले कलेजलाई थप असुल गर्न ठाउँ छाडिदिएको छ । केयूका मेडिकल डिन डा. राजेन्द्र कोजूले भर्नामा अपारदर्शी अवस्था नियन्त्रण गर्न शुल्क तोकिएको बताए ।
डिन कार्यालयले पोखरास्थित मणिपाल र चितवनस्थित भरतपुर मेडिकल कलेजका लागि सबैभन्दा बढी ४९ लाख ९० हजार शुल्क तोकेको छ । डा. कोजूले यी कलेजहरूले २० प्रतिशत छात्रवृति दिनुपर्ने भएकाले बढी शुल्क तोकिएको तर्क गरे ।
त्यसैगरी काठमाडौंमा रहेका नेपाल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजका लागि ४३ लाख ९० हजार शुल्क निधारण गरिएको केयूले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नोवल मेडिकल कलेज विराटनगर र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका लागि ४७ लाख ९० हजार शुल्क तोकिएको छ । विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रम भन्दै सम्बन्धन लिएका देवदह मेडिकल कलेज र विराटका लागि ४२ लाख ९० हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ । विस्तारित अन्यमा तोकेको शुल्कसमेत विश्वविद्यालयको आफ्नै आंगिक क्याम्पस धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल कलेजभन्दा बढी हो । काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल कलेजका लागि ३९ लाख शुल्क तोकिएको छ ।
विश्वविद्यालयले सार्क राष्ट्रको हकमा १.५ गुणा बढी र अन्य राष्ट्रका विद्यार्थीका लागि दुई गुण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बिडिएसतर्फका लागि भने सबै कलेजमा २२ लाख शुल्क तोकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आइओएमले भने यो वर्ष पनि उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको छ । बिडिएसका लागि त्रिविले १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको शुल्क आधिकारिक भएको बताए । ‘विश्वविद्यालय ऐन बनाउँदा सरकारले झ्यालबाट चिहाउनसमेत नसक्नेगरी बनाएको छ,’ लम्सालले भने, ‘शुल्क तोक्ने अधिकार हाम्रै हो भन्ने विश्वविद्यालयलाई लाग्छ र गर्छन् ।’ यसबारेमा विश्वविद्यालयसँग सोधपुछ गर्ने उनले बताए । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले शुल्क निर्धारणमा भएको चलखेललाई आर्थिक प्रलोभनसँग जोडेर हरेका छन् ।
केयूका डिन कोजूले यो वर्ष अधिकतम सिट सिलिङ १५ ले घटेकाले वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क बढाएर तोकिएको बताए । उनले अब विश्वविद्यालयले मेरिट (योग्यता सूची) का आधारमा भर्ना लिने र बढी शुल्क नलिने कुरामा ग्यारेन्टी गर्नसक्ने बताए । ‘धेरै देखिए पनि पारदर्शी हुन्छ’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थीसँग अन्तर्वार्ता लिएर प्रतिशतका आधारमा रोजाउँछ र तोकिएको शुल्कमा भर्ना गराउँछ,’ उनले भने, ‘धुलिखेलमै भर्ना भएर विद्यार्थी जान्छन् ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०४:३९ बिहीबार