सरकाले भूमिसम्बन्धी ऐनमा २०२१ छैटौं संशोधन गरी मोही जग्गा बाँडफाँटको सूचना खुलाएपछि किसानले पुनः मोही हक लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । २०७३ भदौ ६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मोही लागेको जग्गा बाँडफाँटको बाटो खोलेको हो । यसका लागि १ वर्षभित्र (२०७४ भदौ ५ सम्म) भूमि सुधार कार्यालय र यस्तो कार्यालय नभएको जिल्लामा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिइसक्नुपर्ने र २ वर्षभित्र (२०७५ भदौ ५) मा पेश भएका निवेदनको छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको करिव ११ महिना बितिसकेको छ तर मोही किसानले मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने कार्य भने निकै न्यून छ । यसको मुख्य कारण सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सूचना गाउँका किसानसम्म नपुग्नु नै हो ।
भूमि सुधार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार दाङमा ६,८११, वाँकेमा ४,९९१ र बर्दियामा ३२६० मोही छन् । सरकारले २०७३ भदौ ६ गते मोही जग्गा बाँडफाँट गर्नका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि २०७४ जेठ अन्तिमसम्म दाङमा ४२९ बाँडफाँट र ३४१ नामसारी, बाँकेमा १,३६४ बाँडफाँट र ८५५ नामसारी र बर्दियामा ४२७ बाँडफाँट र २९८ वटा नामसारीको निवेदन परेको छ । यसबाट पनि देखिन्छ कि यो समस्या कति भयाबह छ भन्ने ।
सरकारी सूचना सम्बन्धित सबैलाई दिनुपर्ने काम सरकारको हो तर सरकार यसैमा चुकेको देखिन्छ । त्यसैले मोही जग्गा बाँडफाँटको सूचना यतिखेर राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले गाउँगाउँ सम्प्रेषण गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यतिमात्र हैन, भूमि सुधार कार्यालयवाट मोहीको विवरण पनि लिएको छ । र, सोही विवरणका आधारमा समुदायमा मोहियानी हकबारे सचेत गर्ने र संगठित गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । भूमि सुधार कार्यालय र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले सयुक्तरूपमा यसबारे स्थानीय रेडियोहरूबाट पनि सूचना जारी गरिरहेका छन् । तर पनि यो चाहे जति प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन ।
मोहीले जग्गा बाँडफाँटका लागि भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिने कार्य सहज भइरहेको छैन । भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नका लागि मोही किसानले आवश्यक प्रमाण जुटाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै– नापी शाखा कार्यालयवाट फिल्ड उतार, मालपोत कार्यालयवाट मोठ भिडाउने र जग्गा धनीको नाम, थर र ठेगाना पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर ती कार्यालयवाट कर्मचारी अभाव, समय नभएको जस्ता कुरा गरिँदा मोहीलाई प्रमाण जुटाउनै महिनौँ लाग्ने अवस्था छ । अझ कर्मचारीले बिनाघूस काम नगरिदिने समस्या पनि ज्युका त्युँ छँदैछ । साविक जग्गाधनीले साविक कित्तालाई धेरै कित्ताकाट गरी बिक्री गरिसकेकाले हाल जग्गाधनी धेरै भइसकेका छन् । यसरी धेरै कित्ताबाट धेरै जग्गाधनीसँग एकजना मोहीले मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था रहेकोले खर्च पनि धेरै हुने र जग्गाधनीले मोहीलाई धम्काउने गरेका छन् । मोही एक्लै हुने हँुदा यसले मानसिकरूपमा कमजोर हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन पुगेको छ ।
बाबुको नाममा रहेको मोहियानी हक निजका छोराले अंश लिँदा पनि पाउने व्यवस्था छ । तर दाइ वा भाइको नाममा रहेको मोहियानी हक छुट्टी भिन्न भएकोमा निजका दाजु वा भाइलाई अंश लाग्दैन । हाल मोहीको परिवार अंशबन्डा गरी छुट्टी भिन्न भइसकेका छन् । मोही भएको अंशियारले जग्गा बाँडफाँटका लागि भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिँदा अन्य अंशियारले विरोध गर्ने र विवाद निकाल्ने कार्य पनि भइरहेको छ । यसको फाइदा भने जग्गाधनीले लिँदै भाइ–भाइबीच झगडा मच्चाइदिने पनि गरेका छन् । केही मोही त मोहियानी हकबारे जानकारी नभएकै कारण भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिनबाट समेत छुटिरहेका छन् ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०५:५८ बिहीबार