काठमाडौं- संसद्मा पेस भएका २९ विधेयक पारित गर्न सकस हुने देखिएको  छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि विधेयक पारित गर्ने तदरुकता नदेखाउँदा बाँकी सबै विधेयक एकैपटक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संसद्मा रहेकामध्ये केही विधेयक महत्वपूर्ण छन् । वर्तमान संसद्को अवधि सकिन ३० दिनमात्र बाँकी छ । त्यसमा १७ दिन सरकारी बिदा पर्छ ।

मंगलबारको संसद् बैठक स्थगित गरेर चीन भ्रमणमा गएकी सभामुख ८ गतेमात्रै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । उनी फेरि १८ गते श्रीलंका भ्रमणमा गई २२ गतेमात्रै फर्कनेछिन् ।

विधेयक पारित गर्न सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यही बेला सभामुख ओनसरी घर्तीमगर विदेश भ्रमणमा लागेकी छन् । मंगलबारको संसद् बैठक स्थगित गरेर चीन भ्रमणमा गएकी सभामुख ८ गतेमात्रै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । ९ गते संसद् बैठक बोलाइएको छ । ११ देखि १७ गतेसम्म दसैं बिदा छ ।
सभाभुख फेरि १८ गते श्रीलंका भ्रमणमा प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । २२ गतेमात्रै उनी स्वदेश फर्कनेछिन् । संसद् बैठक २३ गतेदेखि ३० गतेसम्म मात्र चल्नेछ । त्यसपछि तिहारको बिदा हुनेछ । अब संसद बैठक बस्ने भनेको १० दिन मात्रै भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यही अवधिमा संसद्मा रहेका २९ विधेयक पारित गरिसक्नुपर्छ । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयक पारित गर्न समय अपुग नहुने बताए । ‘विधेयक सबै समितिमा अन्तिम चरणमा छन् त्यसैले पारित गर्न गाह्रो छैन’, उनले भने, ‘निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ, बाँकी विधेयक नयाँ गठन हुने संसद्ले पनि पारित गर्नसक्छ ।’
विधेयक पारित नभएमा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्छ । हालका विधेयक नयाँ संसद्मा लाई पारित गर्दा खर्चिलो हुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
हाल संसद्मा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् । यी विधेयक समितिमा नपठाई पारित गर्ने तयारी भएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विधेयक तुरुन्त आवश्यक पर्छन् तर सरकारले यी विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता गरेको छैन ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन  विधेयक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक अर्थ समितिमा छलफल क्रममा छन् ।  विपद् जोखिम न्यूनीकरण, भाषा आयोग र ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा दर्ता छन् । कर्मचारी समायोजन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा  छ ।   राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई महिला, बालबालिका समितिले पारित गरे पनि संसद्मा पेस भएको छैन । वनस्पति विधेयक, निजी सुरक्षा सेवा व्यवसाय नियमित व्यवस्थित गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक फिर्ता गर्ने भनी रोकिएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिमा पठाउने तयारी गरी राखिएको छ । जनताको प्रतिक्रिया संलन गरी कानुनमन्त्रीसमक्ष पेस अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक सदनमा लगिएको छैन ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७४ ०४:१४ शनिबार