काठमाडौं- सरकारले प्रदेशसभा चुनावअघि नै प्रदेश प्रमुखको मनोनयन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्केपछि यसको टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारले  समान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतमा अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनरर्संचना समिति बनाएको छ । मन्त्री बस्नेतले प्रदेशसभा चुनावअघि नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने गरी तयारी अघि बढेको बताए । ‘दसंैअघि नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी गरेका थियौ । तर, अब केही दिन ढिला हुने भयो, ’उनले भने । सो समितिले मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति बनाएको छ । स्रोतका अनुसार समितिले राजनीतिक क्षेत्रबाटै प्रदेश प्रमुख मनोयन गनेका लागि व्यक्तिको नाउँ नै तयारी  गरेको छ ।
‘पूर्वप्रशासकबाट मनोनयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, अब हाल सक्रिय राजनीतिमा नरहेकाहरूबाट मनोनयन गर्नेमा छलफल केन्द्रित हुँदैछ,’ स्रोतले भन्यो । समितिले राजनीतिक भागबन्डबाट प्रदेश प्रमुख मनोनित गर्ने तयारी गरेको पनि स्रोतको भनाइ छ ।
संविधानअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनअघि सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई मनोनीत गरिसक्नुपर्छ । प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउन र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राख्न अस्थायी राजधानी पनि तोकिसक्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउने, प्रदेशसभाको अविधेशन बोलाउने, प्रदेश सरकार निर्माण गर्न आह्वान गर्नेलगायतका जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखको हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट फर्केपछि यसबारे टुंगो लाग्नेछ ।’ प्रदेशसभाको चुनावअघि नै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकिसक्ने पनि उनले बताए ।  
संविधानको धारा १ सय ६३ ले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेशसभाको प्रमुख नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रदेश प्रमुखको मर्यादा मुख्यमन्त्रीको भन्दा माथि हुन्छ । मुख्यमन्त्रीको मर्यादा केन्द्रीय सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसरह हुन्छ । प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउने प्रावधान छ । स्रोतका अनुसार सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख मनोनयन गर्ने अधिकार सरकारलाई छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई शपथ खुवाउन तत्कालका लागि अस्थायी ठाउँ तोक्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘अस्थायी राजधानीभन्दा पनि प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई शपथ खुवाउन तत्कालका लागि अस्थायी स्थान तोक्ने तयारी सरकारले गरेको हो,’ उनले भने ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखको मनोनयनका लागि मापदण्ड तय गर्न थालेको छ । सकेसम्म चाँडै प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्य प्रशसान मन्त्रालय प्रदेश प्रमुख तोक्नुअघि नै प्रदेशका लागि न्यूनतम कर्मचारी सातवटै प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
 

कहाँ कहाँ तोकिँदैछ, अस्थायी राजधानी
सरकारले उच्च अदालत रहेका स्थानमा अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले उच्च अदालत रहेको स्थानमा प्रहरीको संघीय संरचना राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशसभाको स्थायी राजधानी राख्नेबारे विवाद छ ।  विवादका कारण  सरकारलाई अस्थायी राजधानी तोक्न पनि कठिन भएको छ ।
प्रदेशसभाको राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा  प्रदेश ५ र प्रदेश २ मा बढी विवाद छ । यसैगरी ६ र  ७ नम्बर प्रदेशमा पनि विवाद छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा दाङमा राजधानी राख्ने कि बुटवलमा राख्ने भन्नेबारे विवाद छ । दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा राख्ने कि वीरगन्जमा राख्ने भन्नेमा विवाद छ । यसैगरी ६ नम्बर प्रदेशमा सुर्खेतमा राक्ने कि जुम्लामा राख्ने भन्ने विवाद छ । सात नम्बर प्रदेशमा धनगढीमा राख्ने कि डोटीमा राख्ने भन्ने विवाद छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले एक नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगरमा र दुई नम्बर प्रदेशको जनकपुरमा राख्ने तयारी गरेको छ । तीन नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी काठमाडांै र चार नम्बर प्रदेशको पोखरामा राख्ने तयारी छ । ६ नम्बर प्रदेशको सुर्खेतमा र सात नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा तोक्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ ०२:१९ आइतबार