काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई विभिन्न जिल्लामा सचिवालय खोल्न साढे चार करोड रुपैयाँ रकम स्वीकृति दिएको छ ।
प्राधिकरणले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्ला हेर्ने गरी आठ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय खोल्न लागेको हो । यसका लागि आवश्यक चार करोड ५१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणकै बजेटबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न स्वीकृति दिएको अर्थको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।     
प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला हो । तीमध्ये अति प्रभावित १४ जिल्लामा यसअघि नै प्राधिकरणको सचिवालय क्रियाशील छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले कम प्रभावित १७ जिल्ला हेर्न गुल्मी, चितवन, बागलुङ, धनकुटा, स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ र सोलुखुम्बुमा सचिवालय खोल्न लागेको जानकारी दिए । ‘केही जिल्लामा सञ्चालनमा आइसकेको छ, बाँकी यथाशीघ्र खोल्ने तयारीमा छौं,’ प्रवक्ता भुसालले नागरिकसँग भने, ‘आठवटा सचिवालयमध्ये केहीले दुई–तीन वटासम्म जिल्ला हेनुपर्ने हुन्छ ।’ अर्थबाट स्वीकृत रकम ती सचिवालयको व्यवस्थापनमा खर्च गरिने उनले बताए । ‘प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट मिलान गरी खर्च गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
अति प्रभावित १४ जिल्लामा रहेका १४ र कम प्रभावित जिल्लामा आठ सचिवालयले प्राधिकरणको जिल्लास्तरको सम्पर्क कार्यालयका रुपमा काम गर्ने प्रवक्ता भुसालले बताए । ‘ती सचिवालयहरुले तोकिएको जिल्लामा पुननिर्माण कार्यमा जिल्लास्थित अन्य सरकारी कार्यालयहरुस“ग समन्वय गर्ने र प्राधिकरण केन्द्रलाई जिल्लाको प्रतिवेदन पठाउने काम गर्छन्,’ उनले भने ।
प्रत्येक सचिवालयमा एकजना प्रमुख तथा इन्जिनियर, कृषि विज्ञ, पशु सहायक, उपसचिव, कम्प्युटर अपरेटर, ड्राइभर र कार्यालय सहायक एक–एकजना रहने प्रधिकरणले जनाएको छ । दुई वा सोभन्दा बढी जिल्ला हेर्ने सचिवालयमा भने सोही अनुसार इन्जिनियर थपिने प्रवक्ता भुसालले बताए ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका छुट्टाछुट्टै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ रहेका छन् । सहरी अन्तर्गतको एकाइले निजी आवास पुनर्निर्माण, स्थानीयले अनुदान वितरण र शिक्षाले शैक्षिक संस्थाहरु पुनर्निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ ०६:२५ आइतबार