नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रतिपक्षमा छ । संसद्मा उसको भूमिका प्रतिपक्षीको हुनु स्वाभाविक हो । तर उसको नामसँग जोडिएका सबै संघसंगठनहरू प्रतिपक्षी हुन् कि होइनन् ? संसद्बाहेकका ठाउँमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ कि छैन ? रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू विशृंखलाको मतियार बन्न आवश्यक छ कि छैन ? यो प्रश्न नेपाल पत्रकार महासंघ र सरकारले गठन गर्ने भनिएको आमसञ्चार प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा जोड्न खोजिएको हो ।

पत्रकार संघ कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नेतृत्वको संघ हो र यसै आधारमा नेपाल पत्रकार महासंघले चैत १६ लाई स्थापना दिवस भनेर मनाउँदै आएको पनि छ ।

केही एमाले लेखक र एमालेको भ्रातृ संगठनले बेला बखत महासंघको इतिहास र आमसञ्चार प्रतिष्ठानसँग जोडिन लागेको कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा विवाद गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि आमसञ्चार प्रतिष्ठान बन्दैछ र यसका अगाडि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम जोडिँदै छ भन्ने सुनेपछि एमालेका पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारी नेपालको हुल कुदेर सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीकहाँ पुगेछ । श्रमजीवीका विषयमा उसले उठाएका माग नाजायज भन्नुपर्ने कारण छैन तर आमसञ्चार प्रतिष्ठानका विषयमा उसको चासो सर्वथा गलत छ, नाजायज छ । त्यसो त मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत आफैँले उनीहरूलाई सम्झाइ–बुझाइ पठाउने प्रयत्न भएको छ, तर विवादका नाममा जे गर्ने चाहना एमाले र उसका भ्रातृ संगठनको हो, यो कुनै हिसाबले रचनात्मक छैन ।
आजका मितिसम्म आमसञ्चार प्रतिष्ठान नबनेको एमालेकै कारणले हो । यो प्रतिष्ठानसँग जोडिने कृष्णप्रसादको नामबारे एमाले र नेपाल पत्रकार महासंघको एमाले पक्षधर तत्कालीन नेतृत्व असहमत भएका कारण चार वर्षअघि नै गठन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको यो संस्था अलपत्र पर्दै आएको छ । अहिले पनि सञ्चार मन्त्रीको प्रतिबद्धताबाहेक यो प्रतिष्ठान बनिहाल्ने बलियो आधार छैन । किनभने, यो प्रतिष्ठानका लागि कुनै कानुनी आधार तयार छैन । नेपाल सरकारले गठन आदेशका आधारमा प्रतिष्ठान बनाउनुपर्नेछ । निर्वाचन आचारसंहिता लागेर कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवा नगर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगले आदेश गरिसकेको अवस्थामा गठन आदेशबाट नयाँ संस्था बनाउनु त्यति सहज छैन । यद्यपि, यो संस्थाको गठन र यसमा हुने नियुक्तिले कुनै दलको मत प्रभावित हुने अवस्था रहँदैन । तर निर्वाचन आयोगका पछिल्ला अव्यावहारिक निर्देशन यसका हकमा पनि लागू नहोला भन्ने छैन ।
यो प्रतिष्ठान तत्काल बनोस् वा नबनोस्, यो दोस्रो कुरा हो । तर पहिलो सत्य के हो भने अहिलेको नेपाल पत्रकार महासंघ कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको पत्रकार संघको निरन्तरता हो । पछिल्लो दुई कार्यकाल एमाले पक्षधर नेतृत्व महासंघले पायो । यही अवधिमा महासंघको विधान दुईपटक संशोधन भएको छ । पछिल्लोपटक नेपाल पत्रकार महासंघको संशोधित विधान २०७३ को धारा ३९ मा अविच्छिन्नता शीर्षक छ । त्यसमा पत्रकार महासंघ २०१२ चैत १६ गते स्थापित नेपाल पत्रकार संघको अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । त्यसबेला बनेको पत्रकार संघ कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नेतृत्वको संघ हो र यसै आधारमा नेपाल पत्रकार महासंघले चैत १६ लाई स्थापना दिवस भनेर मनाउँदै आएको पनि छ ।
यसबाहेक धर्मेन्द्र झा अध्यक्ष रहेको अन्तिम वर्ष महासंघको कोषबाट बेहोर्ने गरी एक लाख रुपियाँ बराबरको कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्न सुरु गरिएको थियो । पहिलो पुरस्कार पाउने पत्रकार किशोर नेपाल हुन् । संयोगले त्यो पुरस्कार छनोट समितिको संयोजकमा म आफैँ थिए । प्रेस काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा र महासंघका महासचिव रहेको छनोट समिति बनेको थियो । यो पुरस्कारको अन्त्य त्यहीँ भयो, जब एमालेको समर्थनमा शिव गाउँले महासंघको अध्यक्ष भए । तर यो पुरस्कार पाउने किशोर नेपाल पहिलो र अन्तिम हुन पाएनन् । एमालेका समर्थक महेन्द्र विष्ट अध्यक्ष भएर महासंघबाट बाहिरिने वर्ष गएको महाधिवेशनमा फेरि यो पुरस्कार पुनर्जीवित भयो र यसका हकदार विजयकुमार पाण्डे बने । यो पुरस्कार पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाममा होइन, महासंघका संस्थापक अध्यक्षका नाममा स्थापित भएको हो । यो पुरस्कार स्थापना गर्ने महासंघका अध्यक्ष धमेन्द्र झा यही धर्तीमा सक्रिय पत्रकारिता गर्दैछन् ।
यो छुट्टै कुरा हो कि कृष्णप्रसाद भट्टराईका शुभेच्छुकहरूबाट यो पुरस्कार स्थापना होस् भन्ने चाहना महासंघले उतिबेलै गरेको थियो । प्रदीप गिरि, दीपकुमार उपाध्याय, पूर्णबहादुर खड्का, शरदसिंह भण्डारी लगायतसँग छलफल गरेर अक्षय कोष स्थापनाका प्रयास भएका थिए । तिनले कुनै मूर्त रूप लिएनन् । महासंघको आफ्नै कोषबाट दिने गरी यो पुरस्कारको स्थापना भयो । अक्षय कोष खडा गरिएको भए शिव गाउँलेको अनिच्छाका बाबजूद पुरस्कार घोषणा गर्नैपर्ने हुन्थ्यो । आज व्यापारी र व्यापारिक घरानाका नाममा प्रेस काउन्सिलजस्तो संस्थाले पुरस्कारका नाममा कसैको व्यापार प्रवद्र्धनमा योगदान गरेको छ भने महासंघका संस्थापक अध्यक्षका नाममा पुरस्कार राखिनु अनर्थ हुने थिएन । उसबेला महासंघको प्रयत्न कमजोर भयो वा शुभेच्छुकहरूको अनिच्छा ? अक्षय कोषमा एक सुका पनि जम्मा हुन सकेन । यद्यपि महेन्द्र विष्टले महासंघ छाड्दै गर्दा अरू बेला लोकतन्त्रवादीलाई समाप्त गर्ने अभियान चलाएको आरोप खेपे पनि संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसादको सम्मान कायम राखेका छन् ।
केही पत्रकार, केही एमाले लेखक र प्रेस चौतारीले भन्दै आएझैँ नेपाल पत्रकार संघका संस्थापक सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ हुन् । २००८ सालमा गठन भएको यो संस्था लगभग एक वर्ष क्रियाशील भएपछि निष्क्रिय रह्यो । यसले कुनै संगठित स्वरूप लिएन । एउटा भेलाले यो नाम दिएको थियो । त्यसपछि सांगठनिक निरन्तरता यसले पाएन । २००९ देखि २०१२ सालको अन्त्यसम्म पनि समय त्यसै बित्यो, संघका नाममा कुनै क्रियाकलाप भएनन् । र, २०१२ चैत १६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई अध्यक्ष भएर नेपाल पत्रकार संघ नै बन्यो । अहिलेको नेपाल पत्रकार महासंघ त्यही पत्रकार संघको विभिन्न आरोह, अवरोह र वादविवादबीच निरन्तर कायम रहँदै आएको संस्था हो । २०५३ साल जेठमा धरानमा भएको साधारण सभाले संघलाई महासंघमा रूपान्तरण गरेको हो । अहिले पनि संघका नाममा कोही सक्रिय छ भने महासंघको जानकारीमा छैन । किनभने, महासंघका अध्यक्षको कार्यकक्षमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संस्थापक मानेर महेन्द्र विष्टसम्मको तस्बिर टाँगिएको केपी ओली गए पनि देख्छन्, चौतारीका नेता कार्यकर्ताले त सधैँ देख्दै आएका छन् ।
संयोगले महासंघको अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था कायम गर्ने कार्र्य समितिमा म पनि केन्द्रीय सदस्य थिएँ । यो धेरैपटक मैले लेखेको पनि छु । होमनाथ दाहाल सभापति रहेको कार्यसमितिमा नारायणप्रसाद शर्मा (दाङ), कर्णबहादुर कार्की (बुटवल) र ऋषिराज लुम्सालीजस्ता कम्युनिस्ट धारका उपाध्यक्ष थिए । रघु पन्त महासचिव र चन्द्र भण्डारी (झापा) सचिव थिए । दृष्टिका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठ, प्रकाश साप्ताहिकका सम्पादक विष्णु प्रभातलगायत एमाले पत्रकारहरू केन्द्रीय सदस्य थिए । २०४९ चैतमा विराटनगर महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यसमितिले २०५१ सालमा नेपाल पत्रकार संघका नाममा क्यालेन्डर प्रकाशन गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईको तस्बिर पहिलो पृष्ठमा संस्थापक अध्यक्ष भनेर छापेको थियो । उसबेला पनि एमाले पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा नै थियो । पत्रकारका नामको एमालेको भ्रातृ संगठन अलि पछि नै जन्मिएको हो । उसबेला सर्वसम्मत भएको निर्णय अहिले किन कसैका लागि कुपाच्य भएको छ ?
बिपी कोइरालाका नाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलिएको उनी स्वास्थ्यका विशेषज्ञ भएर होइन । मनमोहन अधिकारी वा गणेशमान सिंह पनि चिकित्सिक भएका कारण उनीहरूका नाममा अस्पताल खोलिएका होइनन् । न त त्यहाँ कम्युनिस्ट वा कांग्रेसले मात्र उपचार पाउनेछन् भनिएको छ । राज्यले खडा गर्ने कुनै पनि संस्था आदर्श नेता वा पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाममा दुनियाँभर खुलेका छन् । सक्रिय पत्रकारितासमेत गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा कुनै संस्था खोल्नु कुन अपराध हो ? मदन भण्डारीका नाममा खुलेका कलेज वा प्रतिष्ठान एमालेका बिर्ता हुन् र ? कृष्णप्रसादका नाममा आमसञ्चार प्रतिष्ठान खुल्दा कम्युनिस्टहरू पत्रकारिताको सीप र ज्ञान आर्जन गर्नबाट वञ्चित हुने हुन् ? यी अनर्गल प्रचार र हल्ला अब बन्द हुनुपर्छ । इतिहास कसैले बंग्याएको होइन, छैन । यथार्थका आधारमा कृष्णप्रसाद भट्राईलाई पत्रकार महासंघको संस्थापक मानिएको हो । पत्रकार महासंघका पछिल्ला दुई संशोधन गराउँदा एमाले समर्थक नै अध्यक्ष थिए भन्ने कुरा एउटा चुनाव हार्दैमा चौतारीले सबै इतिहास बिर्सन पर्छ र ?

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७४ ०४:५३ सोमबार