नेपालगन्ज- बिरामी छोरालाई बोकेर आएका बर्दिया, मैनापोखर निवासी राजाराम थारु नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल परिसरबाट सोमबार उपचार नगराएरै घर फर्किए । निमोनिया भएको आशंकामा राजारामले आफ्नो आठ  वर्षीय छोरालाई नेपालगन्ज ल्याएका थिए । जब उनी अस्पतालको ओपिडी कक्ष बाहिर प्रवेश गरे, त्यहाँ वातावरण सुनसान देखियो ।
      अरुबेला बिरामीको भिडभाड देखिने अस्पताल सुनसान देखेपछि उनले बाहिर आएर सोधपुछ गर्दा डाक्टरहरू आन्दोलित भएको थाहा पाए । ‘छोरालाई सञ्चो नभएर ल्याएको त डाक्टर आन्दोलनमा पो रहेछन्,’ उनले भने । बिरामी छोरा बोकेर राजाराम घर फर्किदै गर्दा आन्दोलनरत डाक्टरको एउटा समूह जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नामा बसेको थियो ।
   नेपालगन्जका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु बिरामी जाँच्न छाडेर सोमबार बिहान साढे १० बजेबाट मध्याह्न १२ बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिन गएका थिए । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत ठूलो संख्याका डाक्टरहरू धर्नामा बसेका हुन् । चिकित्सक संघ भेरी अञ्चल समितिका सचिव डा. आर.के. झाका अनुसार आन्दोलनरत डाक्टरहरू ‘एप्रोन’ लगाएर धर्नामा बसेका थिए । त्यहाँको वातावरण हेर्दा डाक्टरले बिरामीको स्वास्थ्यभन्दा आन्दोलनलाई बढी महत्व दिएको अनूभुती हुन्थ्यो । उनीहरू धर्मामा बसिरहँदा अस्पतालका शैड्ढयामा बिरामीको चित्कार सुन्ने कोही थिएन । ओपिडी कक्षामा जाँच गराउन आएका बिरामी कोही घर फर्किदै थिए, भने कोही अस्पताल परिसर बाहिर टोलाइरहेका देखिन्थ्ये ।
     आन्दोलनरत डाक्टरले आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गराउँदै आएका छन् । ओपिडी कक्ष तीन दिनदेखी बन्दा हुँदा बिरामीहरु निकै मर्कामा परेका छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीले समेत राम्रो उपचार पाएका छैनन् । उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान गएमा उपचार गर्ने चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बाँके सहित देशभरका डाक्टरहरू शुक्रबारबाट आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । डाक्टरहरू आन्दोलित हुँदा बिरामीले सास्ती खेपेका छन् । डाक्टरको आन्दोलनले बिरामीको मानव अधिकार गम्भीर रूपले हनन भएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हडताल गरेर आन्दोलनमा उत्रिनु जायज कुरा नभएको बताएका छन् । ‘उपचार गर्न छाडेर डाक्टरले आन्दोलन गर्नु जायज कुरा होइन, बिरामीले एउटा गोली औषधि खान नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्,’ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले यस्तो गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
     सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक चिकित्सा क्षेत्रमा देखा परेको विकृति विरुद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै खरेलले भने, ‘डाक्टरको गल्तीले बिरामीको मृत्यु भएको प्रमाणित भएमा मात्र कारबाही हुने भएकाले यसका विरुद्ध हड्ताल गर्न आवश्यक छैन ।’ आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ भेरी अञ्चल कार्यसमिति अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले सरकारले निर्णय नसच्याउँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७४ ०३:४७ मंगलबार