काठमाडौं- मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवलाई चौबीस घन्टे स्पष्टीकरणपत्रको जवाफ बुझाएका छन् ।
गौतमलाई गत भदौ २७ गते सोधिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको तर्क गर्दै मन्त्री देवले असोज ५ गते पुनः चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए ।

केही उपाय नलागेपछि कार्यसम्पादन स्तरको बहाना बनाएर मन्त्री देवले महानिर्देशक गौतमलाई नियतवस पदमुक्त गर्ने उद्देश्य राखेको प्रस्ट भएको छ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार महानिर्देशक गौतमले सोमबार चार पृष्ठ लामो जवाफ मन्त्री देवलाई बुझाएका छन् । सिंहदरबारस्थित पर्यटन मन्त्रालयमा रहेको मन्त्री सचिवालयमा दिउँसो ४ः४५ बजे गौतमले चौबीस घन्टे स्पष्टीकरणपत्रको जवाफ बुझाएका हुन् ।
महानिर्देशक गौतमले स्पष्टीकरण बुझाएलगत्तै उपमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई निमित्त दिएर मंगलबार बिदामा बसेका छन् । मन्त्री देवले त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायलाई ल्याउने भित्री तयारी गरिरहेका बेला आफू लगत्तै दोस्रो वरीयताका पोखरेललाई निमित्त दिएपछि अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।
मन्त्री देवले चौबीस घन्टे स्ष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट असोज ६ गते प्राधिकरण मुख्यालयमा स्पष्टीकरणपत्र पठाएका थिए । तर, महानिर्देशक गौतम आकस्मिक बिदामा बसेका कारण असोज ८ गते आइतबारमात्र पत्र बुझेका थिए । त्यसको जवाफ गौतमले सोमबार दिएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री देवले सोधेको स्पष्टीकरणको ११औं बुँदामा ‘करार सम्झौताअनुसार अत्यन्त न्यून कार्यसम्पादन रहेकाले उचित जवाफ दिन’ भनिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाइ गौतमले जवाफ दिएका छन् ।
२०७३ असोजमा महानिर्देशक गौतम र तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीबीच ३० बुँदे करार सम्झौता भएको थियो । गौतमसँगै नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगगरत्न कंसाकार, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, संस्कृति विभागका महानिर्देशक भेषराज दाहाल, पर्यटन विभागका महानिर्देशकसहित मन्त्रालयकै अन्य विभिन्न महाशाखा प्रमुखसँग पनि करार सम्झौता गरिएको थियो ।
‘सबैसँग करार सम्झौता गरिए पनि अहिले आएर प्राधिकरण महानिर्देशक गौतमलाई मात्र स्पष्टीकरण सोधिनु र कार्यसम्पादन स्तर अत्यन्त न्यून भनेर ठोकुवा गर्नुको अर्थ के हो ?,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘केही उपाय नलागेपछि कार्यसम्पादन स्तरको बहाना बनाएर मन्त्री देवले महानिर्देशक गौतमलाई नियतवस पदमुक्त गर्ने उद्देश्य राखेको प्रस्ट भएको छ ।’
त्यसबेला करार सम्झौता गर्दा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको समेत उपस्थिति थियो । सम्झौतापछि प्रत्येक साता प्रगति विवरण तयार गरी पर्यटन सचिवलाई बुझाउँदै आएको तर हालसम्म मन्त्रालयबाट एक पटक पनि प्रतिक्रिया नजनाइएको महानिर्देशक गौतमले बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि भदौ २७ गते सोधिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरणको गौतमले एक हजार सात सय पृष्ठ लामो जवाफ मन्त्री देवलाई बुझाएका थिए । उक्त जवाफको १० बुँदामा केही प्रतिक्रिया नजनाएका मन्त्री देवले असोज ५ गते पुनः चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसको तीन दिनपछि पर्यटन मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणका केही बुँदा विषयभन्दा बाहिर गएर तत्कालीन निमित्त सचिव सुरेश आचार्यले सोधेको भन्दै उनलाई नै स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार गत भदौ २७ गते तत्कालीन निमित्त सचिव आचार्यले प्राधिकरण महानिर्देशक गौतमलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसबेला सचिव महेश्वर न्यौपाने चीन भ्रमणमा रहेका कारण आचार्यले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
मन्त्री देवले करार सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको विषयमा केन्द्रित भई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भए पनि निमित्त सचिव आचार्यले त्यसबाहेकका केही विषयमा गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसपछि असोज ४ गतेको पर्यटन मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार तत्कालीन निमित्त सचिव आचार्यलाई उल्टै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधिए पनि हाल उनी चेक गणतन्त्रमा छन् । हालै लुक्ला विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको गोमा एयरको जहाजको ‘ब्ल्याक बक्स’ लिएर उनी चेक गणतन्त्र गएका हुन् । दुर्घटना छानबिन आयोगका सदस्य सचिव आचार्य र अध्यक्ष त्रिरत्न मानन्धर सँगै छन् । आचार्यले स्पष्टीकरणको जवाफ फर्केर आएपछि दिनेछन् ।
‘गौतमलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तत्कालीन निमित्त सचिव आचार्यलाई नै स्पष्टीकरण सोधिनुको अर्थ गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको औचित्य पुष्टि नहुनु भन्ने हो,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।’
यो प्रकरणमा मुछिएका पर्यटन मन्त्री देवको उनकै पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमभित्रै विरोध भएको छ । देवसँगै पार्टी अध्यक्ष तथा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र उनका छोरा सुभाष पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काम तोकिएको समयमा पूरा नगरेपछि प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राखेको स्पेनको ठेकेदार कम्पनी ‘कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसए’ को पक्ष लिँदै पर्यटन मन्त्री देवले गत भदौ तेस्रो साता महानिर्देशक गौतमसँग ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सान्जोसेलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना २०७४ असार २८ मा निकालेको थियो ।
स्रोतका अनुसार सान्जोसेको दाबीलाई सहयोग पु¥याउने गरी यसअघि पर्यटन मन्त्रीले गरेको निर्णय अहिले आएर गलत साबित भएको छ । गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा सान्जोसेको ठेक्का किन रद्द गरिएको भन्ने बुँदासमेत उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘त्रिभुवन विमानस्थल सुधार आयोजनामा सान्जोसे र स्पेनी परामर्शदाताले सम्झौताविपरीत बारम्बार लापरबाही र अटेरी गरेको र निरन्तर प्रयास गर्दा पनि कार्यप्रगति नभएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको सहमतिका आधारमा सबैको एकल धारणाबाट सान्जोसेको ठेक्का रद्द गरिएको’ उल्लेख छ ।
गौतमलाई प्राधिकरण महानिर्देशकबाट हटाउन शक्ति दलाल समूहसँगै राजनीतिक नेतृत्वसमेत संलग्न भएको स्रोतको दाबी छ । यो प्रकरणमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री गच्छदार, उनका छोरा सुभास, पर्यटन मन्त्रालय र त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायलगायत उड्डयन क्षेत्रका केही व्यवसायी संलग्न छन् । उपाध्याय गौतमलाई हटाएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्ने दाउमा छन् । उनी भने महानिर्देशकपछिको तेस्रो वरीयतामा पर्छन् ।
ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि सान्जोसेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानी गरी एक अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ३३ हजार नौ सय ३९ रुपैयाँ जफत गरी प्राधिकरणको खातामा ल्याइएको थियो । ठेकेदारले सम्झौता अन्त्य भएपछि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मागेकोमा प्राधिकरणले ९ करोड रुपैयाँ मात्र दिएको थियो । उक्त कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेको छ भने प्राधिकरणले त्यसको जबाफमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि उसले स्पेन अदालतमा ‘स्टे अर्डर’ मागे पनि निर्णय भने प्राधिकरणकै पक्षमा आएको थियो ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७४ ०४:४३ मंगलबार