काठमाडौं- शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले माथेमा प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेर १३ औं पटक अनशन सुरु गरेका छन् । दसैंअघि १२ औं पटक अनशन थालेका डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी सदन सकिएको र दसैं पनि सुरु भएको भन्दै असोज ११ मा स्थगित गरेका थिए । बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. केसीले १३ औं अनशन सुरु गरेका हुन् ।

माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिस र विगतमा सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुरूप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग केसीले उठाएका छन् ।

माथेमा प्रवितेदन र डा. केसीले उठाएका मागविपरीत काठमाडांैमै थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी संसदीय समितिबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई नै संसद्बाट समेत पारित गर्न खोजेसँगै उनले असोज ९ मा अनशन थालेका थिए । १३ औं अनशनमा पनि उनले माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिस र विगतमा सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुरूप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् ।
१२ औं अनशन स्थगनसँगै डा. केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर माग पूरा नगरे १९ गतेदेखि अनशन थाल्ने जानकारी गराएका थिए । सो क्रममा देउवाले अन्य दलसँग कुरा गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर एमाले र माओवादी केन्द्र विधेयक पारित गर्न तयार भएपछि डा. केसीले अनशन नरोकेका हुन् ।
‘अब विधेयक संसद्को अन्तिम प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक पारित गरे जनमुखी हैन माफियामुखी कानुन बन्छ ।’ डा. केसीले चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र जेहनदार विद्यार्थीका पक्षमा पार्नका लागि आफूसँग अन्तिम लडाइँको विकल्प नभएको बताए ।
‘जनमुखी विधेयक नआउँदासम्म यो लडाइँ रोकिन्न,’ उनले भने, ‘समितिबाट पारित भएकै रूपमा विधेयक पारित भए माफियातन्त्र सदाका लागि संस्थागत हुने मात्र नभई हाम्रो अभियानले हालसम्म गरेका उपलब्धिसमेत पूरै उल्टिने कुरा प्रस्टै छ ।’
डा. केसीको मागविपरीत एक वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गर्ने प्रयासमा प्रमुख दल लागेका छन् । माओवादी नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले १९ वा २२ गते बस्ने संसद्बाट विधेयक पारित हुने र त्यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।

११ औं अनशनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार नै काठमाडौंमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि डा. केसीसँग सहमति भएको थियो । तर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पाएको संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समितिले मर्मविपरीत टुंगो लगाइसकेको छ । माओवादी र एमाले सञ्चालक रहेको प्रस्तावित कलेजलाई सम्बन्धन लिन सहज हुनेगरी समितिले विधेयक पारित गर्दा नै माथेमा प्रतिवेदनविपरीत हुनेगरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेज खोल्न नपाइने र एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अन्य प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नपाउँने सुझावसमेत हटाइएको छ ।
डा. केसीले मेडिकल माफियाको मिलेमतोमा सरकारले तोकेभन्दा १२ लाख बढी शुल्क निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय खारेजी र निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । उनले बढी शुल्क तोकेर अर्बौंको चलखेल गरेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजु र डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन् । सरकारले एक वर्षअघि नै उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको थियो । उनले आइओमबाट खोसिएको त्रिविको अधिकारसमेत फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित भएर पनि एमबिबिएस पठनपाठन सुरु नभएको जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनअध्यापन सुरु गर्न बजेट व्यवस्था गर्न, कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको कामसमेत तत्काल अगाडि डा. केसीले माग गरेका छन् ।
अन्य मागमा सरकार सहमत भए पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भने सत्तारूढ दल माओवादीसमेत प्रतिपक्ष एमालेकै लाइनमा उभिएर विधेयक पारित गर्न लागेपछि डा.केसी बढी सशंकित बनेका छन् । एमाले र माओवादीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएसम्म अन्य विधेयक अगाडि बढ्न रोकेपछि शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसमेत यही रूपमा चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छन् ।

एघारौं अनशन जारी रहँदै साउन २५ मा यी विवादित सर्त राखेरै विधेयक समितिअन्तर्गतको कार्यदलबाट पारित भएको थियो । सोही दिन समितिकी सभापति रञ्जु झाले समितिबाट जबरजस्ती पारित गर्ने तयारी गरेपछि उच्च राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विधेयक रोकिएको थियो । २६ गते प्रधानमन्त्रीसहित उच्चस्तरीय बैठकमा भएको सहमतिपछि विधेयक पारित गरिएको थियो ।
विधेयकलाई समितिबाट पूर्ण संसद्मा पेस गर्ने समयमा पारित भएविपरीत गरिएपछि कांग्रेसका सासंदहरुले निवेदन दिएर कार्यव्यवस्थामा विधेयक रोकिएको थियो । तर सासंदहरुको उजुरी फिर्ता नहुँदै झालगायत एमाले र माओवादीका धनीराम पौडेललगायतको दबाबमा कार्यव्यवस्थाले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर दर्ता भए पनि पारित गर्ने सूचीमा नराखिएको विधेयक असोज ९ गते पारित गर्ने तयारी भएसँगै डा. केसीले अनशन थालेका थिए ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७४ ०२:४९ शुक्रबार