भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पदबाट राजीनामा दिएर सांसद हुन लालयित भएको घटना होस् वा नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवाल राजीनामा स्वीकृत नहुँदै औपचारिक कार्यक्रममार्फत एमाले प्रवेश गरेको घटनादेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्द पोखरेल पदमै बसेर निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जुटेको घटना नै किन नहोस्, यी तीनै जनाले आफ्नै पदीय मर्यादा र गरिमा कायम राख्न नसकेको देखिन्छ । राजदूत उपाध्याय आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा तीन वर्षअघि नै पदबाट राजीनामा दिएर सांसद हुन लालयित हुनु नै उनको प्रमुख कमजोरी रह्यो । त्यसो त राजदूत छाडेर सांसद बन्न हुँदैन भन्ने होइन । तर, उनी जे जस्तो परिस्थितिबीच भारतका लागि नेपाली राजदूत भएका थिए, त्यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने उपाध्यायको अहिलेको कदमलाई कुनै हिसाबले पनि जायज मान्न सकिँदैन ।

चाहे राजदूतको कार्यकाल बाँकी छँदै छाडेर निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्य होस् वा पुनर्निर्माण नेतृत्वको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर सांसद बन्न लालयित हुने कार्य होस्, यो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति हो । यसरी जुनसुकै जिम्मेवारीमा पनि लोभ गर्ने प्रवृत्ति र सुरक्षा फौजमा रहेका अधिकृत राजीनामा स्वीकृत नहुँदै पार्टी प्रवेश गर्नु अवसरवादको चरम नमुना हो ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उनलाई राजदूतमा नियुक्त गरे पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपाध्यायलाई ‘सत्ता परिवर्तनमा संलग्न भएको, बिना जानकारी कार्यक्षेत्र छोडेको र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गरेको’ आरोप लगाई फिर्ता बोलाएको हो । उपाध्यायले यो आरोपलाई अस्वीकार गरेका मात्र होइनन्, सरकारको कदमले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै असर गर्ने बताएका थिए । उनी फिर्ता भएको केही सातापछि नै ओली सरकार ढल्यो भने त्यसपछि कांग्रेसको सहयोगमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उपाध्यायलाई २०७३ भदौमा पुनः भारतकै लागि नेपाली राजदूत बनाएको हो । तर, अहिले ३ वर्ष बाँकी छँदै उनी जे जसरी सांसदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै फर्किएका छन्, यो पदीय लोभको चरम रूप हो । यो कुनै हिसाबले पनि शोभनीय विषय होइन । त्यसमाथि २०७० सालको निर्वाचनमा उनी पराजित भएपछि नै राजदूत भएका हुन् । यस हिसाबले हेर्ने हो भने उपाध्यायले राजनीति र कूटनीतिमा जे जसरी ‘स्विच’ गरिरहेका छन्, त्यसले ‘चुनाव जिते सांसद, हारे राजदूत’ भन्ने गलत सन्देश पनि गएको छ ।

यता, राजीनामा स्वीकृत नै नभई डिआइजी सिलवाल औपचारिक कार्यक्रममार्फत एमाले प्रवेश गर्नु आफंैमा अशोभनीय विषय मात्रै होइन, आचरणविरुद्धको गतिविधि पनि हो । आचरणविरुद्ध गतिविधि गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था त प्रहरी नियमावलीले नै गरेको छ ।  सिलवालले भदौ २८ मा राजीनामा दिए पनि स्वीकृत भएको छैन । राजीनामा स्वीकृत नभएसम्म सरकारी कर्मचारी बहालवाला पदमै कायम रहने भएकाले उनी प्राविधिक हिसाबले अझै पनि नेपाल प्रहरीकै डिआइजी छन् । तर, यसरी पदमा हुँदै राजनीतिक दल प्रवेश गरेपछि उनी ‘राष्ट्रको सिपाही’ कि ‘एमाले सिपाही’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यसो त पार्टी प्रवेश कार्यक्रममै उनले अब आफू एमालेको सिपाही भएको बताउनुले उनका गतिविधि र अभिव्यक्ति कुनै हिसाबले पनि सही छैनन् ।
प्रहरी प्रमुखको दौडमा रहेका सिलवाललाई एमालेप्रति बफादार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइजिपी नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरी जयबहादुर चन्दलाई अगाडि सारेका थिए । चन्दलाई आइजिपी बनाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सिलवाल सर्वोच्च अदालत गएपछि सरकारको निर्णय बदर भए पनि सिलवालको साटो प्रकाश अर्याललाई  कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर बढी रहेको भन्दै आइजिपी बनाइएको हो । तर, सिलवाल फेरि पनि अर्यालको भन्दा आफ्नो कार्यसम्पादन नम्बर बढी रहेको दाबी गर्दै सर्वाेच्च पुगे । तर, उनले बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम किर्ते रहेको भन्दै सरकारले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान ग¥यो । र, मूल्यांकन फाराम किर्ते गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । त्यसपछि पदबाट राजीनामा दिएका सिलवाल अहिले स्वीकृत नहुँदै पार्टी प्रवेश गरेको घटनाले उनले प्रहरीजस्तो संस्थाको सामान्य आचरण र मर्यादा पनि कुल्चिएको देखिन्छ ।   

पदीय मर्यादा भुल्ने लहरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ गोविन्द पोखरेल पनि मिसिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले प्युठानबाट सांसद उम्मेदवारका रूपमा पोखरेलको नाम सिफारिस गरेपछि उनी निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कांग्रेसको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हिँडे । त्यसैले निर्वाचन आयोग उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्न बाध्य भयो । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति पार्टी विशेषको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पोखरेललाई २४ घन्टाभित्र जिल्ला छाड्न निर्देशन दिएको हो । पोखरेल १० दिनदेखि प्युठानमा कांग्रेसको कार्यक्रममा सहभागी भएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको आचारसंहिता भदौ १४ देखि लागू भए पनि यसको वास्तै नगरी पोखरेल जसरी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दै पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए, त्यो आचारसंहिताविपरीत हो । नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला पोखरेल प्राधिकरणका सिइओ नियुक्त भएका थिए । पछि अध्यादेशलाई समयमै प्रतिस्थापन गर्ने अर्काे विधेयक नल्याएपछि उनको पद स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।
त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई सिइओ नियुक्त गरे पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि ज्ञवालीलाई ‘काम गर्न नसकेको’ आरोपमा हटाई पुनः पोखरेललाई नियुक्त गरिएको हो ।  तर, दोस्रोपटक सिइओ बनेपछि पोखरेलले पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन सकेनन् । प्राधिकरणको सुरुवाती जग निर्माण गरेकाले त्यहाँको समस्या, आवश्यकता, कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाका साथै सबैखाले अप्ठ्यारा आफूलाई थाहा भएको दाबी गरेका पोखरेलले नियुक्तिपछि कुनै पक्षमा पनि सुधार गर्न सकेनन् । ऐनले पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काम सक्ने परिकल्पना गरे पनि आधा समयमा जम्मा ६ प्रतिशत घर पुनर्निर्माण भएका छन् । अहिलेसम्म करिब सात हजार चार सय लाभग्राहीले मात्र तीन किस्ताकै सरकारी अनुदान पाएका छन् । जब कि लाभग्राही सूचीमा उल्लिखित घरधुरी संख्या भने सात लाख ६५ हजार ६ सय १८ छ । नीतिगत पक्षमा कमजोरी र त्रुटि रहेको बताए पनि उनको कार्यकालमा त्यसमा पनि कुनै सुधार भएको छैन । यसरी प्राधिकरणको काम भद्रगोल अवस्थामा छोडेर पोखरेल सांसद बन्न लालयित हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो भने भूकम्पपीडीतमाथिको खेलवाड हो ।

चाहे राजदूतको कार्यकाल बाँकी छँदै छाडेर निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्य होस् वा पुनर्निर्माण नेतृत्वको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर सांसद बन्न लालयित हुने कार्य होस्, यो जिम्मेवारीवाट पन्छिने प्रवृत्ति हो । कुनै एउटा जिम्मेवारीलाई सही हिसाबले वहन गर्न नसक्ने नेतृत्वले अर्काे जिम्मेवारी पनि सही हिसाबले पूरा गर्न सक्छन् भन्ने आधार छैन । यसरी जुनसुकै जिम्मेवारीमा पनि लोभ गर्ने प्रवृत्ति र सुरक्षा फौजमा रहेका अधिकृत राजीनामा स्वीकृत नहुँदै पार्टी प्रवेश गर्नु अवसरवादको चरम नमुना हो । त्यसो त, जुन राजनीतिक दलले यस किसिमको प्रवृत्ति र चरित्रलाई मलजल गरिरहेका छन्, त्यो उनीहरूकै लागि महँगो साबित हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले नै यस्तो प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छन् भने राजनीतिमा अवसरवादको खतरा झनै बढ्न सक्छ । त्यसैले एउटै व्यक्तिलाई एकपछि अर्काे जिम्मेवारी दिनभन्दा पनि त्यस्तो व्यक्तिले इमानदार हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा ग¥यो कि गरेन ? भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । र, त्यसै आधारमा राजनीतिक दलहरुदेखि सरकारसम्मले निर्णय लिन सकेमात्र राजनीति सम्मानित र मर्यादित हुनेछ । यो राजनीतिक दलहरुका लागि विचारणीय पक्ष हो ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७४ ०३:४१ आइतबार