दसैँ सकिएसँगै स्थानीय तहको अन्तिम चुनाव पनि सकिएर देश प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव उन्मुख भएको बेला अप्रत्याशितरूपमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र (माके) र नयाँ शक्तिबीच पछि पार्टी एकता नै गर्नेगरी हाललाई चुनावी तालमेल गरिने आश्चर्यजनक समाचार आएको छ । कम्युनिस्ट नामधारी भए तापनि एमाले लोकतन्त्रलाई आत्मसात र अभ्यास गर्दै गरेको सबभन्दा ठूलो वाम–प्रजातान्त्रिक दल हो ।

एउटाले जनताको बहुदलीय जनवाद र अर्कोले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई आआप्mनो कार्यदिशा बनाएकामा अब ती परिवर्तन हुन्छन् कि ‘फ्युजन’ वा खारेज ? स्पष्ट छैन ।

माओवादी केन्द्र एकदलीय कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्ने भनेर १० वर्षसम्म हिंसात्मक विद्रोह गरेपछि मूलधारका दलहरूसँग सम्झौता गर्दै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा संलग्न भएको दल हो । एमालेभन्दा केही सानो र कान्छो, ऊ एमालेलाई ‘संशोधनवादी’ र आफूलाई ‘सच्चा कम्युनिस्ट’ मान्छ । नयाँ शक्ति माओवादीबाटै फुटेर गएको तर ‘ननस्टार्टर’ सिद्ध भएको ज्यादै सानो र कम्युनिस्ट सिद्धान्त छाडिसकेको दल हो । सैद्धान्तिक÷वैचारिक÷रणनीतिक र मुद्दागत भिन्नताको खाडल ठूलो रहेका यी दलको आपसी सम्बन्ध हिजोसम्म शत्रुतापूर्ण थियो । एउटै देशमा दुईटा कम्युनिस्ट मूलधार हुनै सक्दैनन् भनेर एमाले र माके एकले अर्कोलाई सिध्याउन खोज्थे । दुईबीच आपसमा सधैँ तीक्ततापूर्ण वाक्युद्ध चलिरहन्थ्यो । कम्युनिस्टको परम्परागत ‘स्पेस र कन्स्टिच्युएन्सी’ कब्जा गर्ने होड चलिरहन्थ्यो ।
वास्तवमा, यी दुई दलले आपसमा जति समय आपसमा सहकार्य गरेका छन् त्योभन्दा लामो समय सबभन्दा ठूलो ‘बुर्जुवा’ दल नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका छन् । यी पंक्ति लेखुन्जेल पनि कांग्रेस–माके गठबन्धनको सरकार पनि फेरि कायमै छ । हुन त माओवादी ११ वर्षअगाडि शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै यी दुईलाई एक बनाएर ठूलो कम्युनिस्ट दल बनाउने प्रयास बेलाबेलामा नभएका होइनन् । खासगरी वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल जस्ता एमाले नेताहरूको पहलमा । तर सैद्धान्तिक, वैचारिक, रणनीतिक र सांगठनिक सवालहरूमा रहेका बेमेल, नेतृत्वको विवाद र पदाधिकारी÷कार्यकर्ता आदिको पदमिलानका जटिलताहरूलाई चिर्ने गरी त्यो प्रयासले कहिल्यै मूर्त रूप लिनै सकेन । बरु दुईबीच आपसी कटुता भने निरन्तर बढिरह्यो । यस्तोमा तालमेल–एकताको कार्यान्वयन र दिगोपनाका आशा र शंकाबारे छलफल हुनु सामयिक नै हुनेछ ।
षडयन्त्र ‘थ्योरी’ खुब बिक्ने हाम्रो मुलुकमा यो प्रकरणमा पनि कहिले भारतको त कहिले चीनको हात रहेका कथा सुनिँदैछन् । यसमा जहाँसम्म भारतको भूमिकाको कुरा छ, त्यो हाम्रो देशमा जे भए पनि भारतसित जोड्ने रोगकै निरन्तरतामात्र हो । जुन कुनै कोणबाट पनि तर्कसंगत छैन । रह्यो चीनको सन्दर्भ, चीन ‘स्टेट टु स्टेट’ सम्बन्धमात्र राख्ने र कुनै गैरराज्य पक्षसँग सम्बन्ध नराख्ने असल छिमेकीका रूपमा नेपालमा परिचित र प्रशंसित छ । प्रायः सधैँ मौैन कूटनीति अपनाउने ऊ अचेल आफ्ना सरोकार र असन्तुष्टिका कुरामा पहिलेको तुलनामा केही मुखर भएको अवश्य हो । तर पनि आन्तरिक राजनीतिक विभाजनमा फस्ने यस्तो बेबकुफी त त्यत्तिको परिपक्व छिमेकीले गर्नु नपर्ने हो । तथापि, यदि चीनले नै यो गराएको हो भने नेपालका लागिमात्र होइन कि स्वयं चीनका लागिसमेत त्यसले राम्रो गर्ने छैन । हाम्रो आवश्यकता भनेको भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिलाई निरुत्साह गर्दै लगी, आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको अधिकतम अभ्यास गर्न सक्षम हुने हो, ऊसँग समानता र परस्पर लाभका आधारमा सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने हो । त्यसो गर्नु साटो भारतलाई ‘काउन्टर’ गर्न भनेर आन्तरिक राजनीतिमा चीनलाई सक्रिय गराइयो भने हाम्रो देश दुई ठूला र शक्तिशाली छिमेकीको मुठभेडको मैदान बन्नेछ । किनकि चीन यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय हुनासाथ नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्ने भारत झनै उत्तेजित र सक्रिय हुनेछ । र, प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित दुवै कोणबाट हामी अत्यधिक निर्भर रहेको उसलाई अनावश्यक उत्तेजनामा ल्याउनु भनेको नेपाल र नेपालीले धेरै दुःख पाउनु हो ।
अन्तर्य
ईश्वरसँग पुकारा गरौँ, त्यस्तो नहोस् । यो घटनाक्रमको नाभि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमै छ बेइजिङ वा दिल्लीमा भन्दा बढी । बाहिर सम्बन्ध जतिसुकै तिक्त भए पनि केही समयदेखि एमाले, माकेका शीर्ष नेताहरू तालमेलका लागि गोप्य वार्ता गरिरहेका थिए जुन अकारण थिएन । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा पहिलोबाट तेस्रो स्थानमा झरेलगत्तै टुक्रँदै टुक्रँदै गएको आफ्नो दल स्थानीय निकायको पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा पनि तेस्रो स्थानबाट माथि उक्लन नसकेपछि माकेका अध्यक्ष्य प्रचण्ड सधैँ सत्तामा भइरहन के गर्ने भनेर विभिन्न विकल्पबारे विचार गर्दै थिए । र, एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्नु त माकेका लागि सर्वोत्तम विकल्प नै थियो । तैपनि यो प्रकरणमा पहल र हतारोचाहिँ माकेले भन्दा एमालेले नै धेरै गरेको हो । चुनावमा माकेलाई ४० प्रतिशत स्थान दिएर ६० आफूसँग राख्ने, एकतापछि दल सत्तामा गएका अवस्थामा एउटा घटकको नेता प्रधानमन्त्री बने अर्को घटकको नेता स्वतः पार्टी अध्यक्ष बन्ने अहिलेको सहमतिले एमालेलाई भन्दा धेरै गुणा बढी फाइदा माकेलाई हुनेछ । त्यसरी घाटा खाने गरेर भए पनि तालमेल–एकता गर्न एमाले आतुर भएको पनि अकारण होइन ।
तालमेल निम्ति एमालेले एकदम हतारो गरेकोचाहिँ प्रदेश नं. २ को स्थानीय निकायको चुनाव परिणाम आउन थालेको दुई हप्ताका बीचमै हो, धेरैअगाडिदेखि होइन । त्यसपूर्व भएको स्थानीय निकायको दुवै चरणको चुनावमा त आफूलाई प्राप्त सफलताबाट एमाले पंक्तिमा दम्भ यति सारो चुलिएको थियो र माकेसँग कटुता यतिबिघ्न बढेको थियो कि यो तालमेल सम्भवै थिएन । तर जब प्रदेश नं. २ को चुनाबमा कांग्रेस पहिलो दलका रूपमा पुनस्र्थापित भयो, माकेको स्थान पनि माथि उक्लियो तर एमालेको स्थान मधेसका क्षेत्रीय दलहरूभन्दा पनि तल पुग्यो, एमाले नेतृत्वले एक्लै हिँडेर अब सत्तामा कहिल्यै पुग्न सकिन्न भन्ने आकलन ग¥यो । फलस्वरूप, सत्तामा जानकै लागि सकभर माकेसँग तालमेल गर्ने, नसके पनि उसलाई कांग्रेससँग मिल्न नदिने रणनीतिमा उनीहरू लागे । तत्पश्चात सुरु भएको वार्ताका क्रममा तालमेल गर्ने हो भने एकतै किन नगर्ने त भन्ने निर्णय पनि हठातमा गर्न पुगे । किनकि एकता नै गर्ने भए सबभन्दा स्वाभाविक र सार्थक एकता पनि माकेसँग नै हुन्थ्यो । अरु दल त ‘बुर्जुवा’ भइगए, सत्ताका लागि जति गठबन्धन गर्न पनि हुने तर राष्ट्र निर्माणका प्रयोजनले एकता गर्न ‘पानी नचल्ने’, कम्युनिस्ट जातिका लागि । एमाले माके त जतिसुकै बैरी भए पनि जातभाइ भइगए, पुष्पलाल–मनमोहन–मदन र मोहनविक्रम–निर्मल लामा–‘प्रचण्डपथ’ दुई फरक स्कुलिङका ‘प्रडक्ट’ भए पनि बृहत् कम्युनिस्ट स्कुलिङ एउटै भएका ! स्मरणीय छ, २०५४ सालमा एमाले फुट्दा मालेतर्फ गएका र पार्टी पुनः एक भएपछि पनि एमालेमा नफर्किएर थोकमै माओवादीतिर भास्सिएकाहरू नै आज पनि माकेका दोस्रो÷तेस्रो तहका नेता÷कार्यकर्ता छन् ।
पहिलेबाटै बृहत् सैद्धान्तिक÷वैचारिक प्रस्तावनामा सहमति गरेर, महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मतैक्यता कायम गरेर, नेतृत्वको प्रश्न, पदाधिकारीलगायत कार्यकर्ता पंक्तिको पद मिलानका प्रश्नहरूमा छलफल, सहमति र पूर्वतयारी गरेर एकता गरे त्यस्तो एकता सफल र दिगो हुनसक्छ । दुवै घटकका आआप्mना आन्तरिक असन्तुष्टिबाट असफल हुने खतरा त्यसमा रहँंदैन । तर यहाँ त तालमेल प्रयासका क्रममा ‘आफ्टरथट’ का रूपमा एकाएक निर्णय गरिएको हुँदा एकताका लागि अत्यावश्यक साझा नीति र कार्यक्रम पनि उनीहरूले बनाउन सकेका छैनन् । बनाउनेतर्फ प्रयास र रुचि पनि देखिँदैन, सम्पूर्ण ‘फोकस’ चुनावी तालमेल, ६०ः४० को फर्मुला, अनि को प्रधानमन्त्री र को अध्यक्ष बन्ने भन्ने जस्ता भागबन्डामै मात्र देखिन्छ । हिजोसम्म एमालेले माकेलाई भारतपरस्त, लम्पसारवादी र माकेले एमालेलाई उग्रराष्ट्रवादी, महेन्द्रवादी भन्दै, अझ बाबुराम भट्टराईलाई त भारतको एजेन्ट नै भन्दै गाली गर्थे उनीहरू । संविधान संशोधनको मुद्दालगायत आजका कैयन् ज्वलन्त राष्ट्रिय मुद्दाबारे लिएका अडानमा उनीहरूबीच १८० डिग्रीको अन्तर थियो । एउटाले जनताको बहुदलीय जनवाद र अर्कोले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई आआप्mनो कार्यदिशा बनाएकामा अब ती परिवर्तन हुन्छन् कि ‘फ्युजन’ वा खारेज ? स्पष्ट छैन । यस्ता यावत् अन्तर्विरोधलाई कार्पेटमुन्तिर थिचेर गरिने एकता कति दिगो होला ?
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने माकेसँग एकता प्रक्रियामा आएका अरु कम्युनिस्ट दलसँग जस्तो उसले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि वा गरेकै कारणबाट मात्र एमालेसँग मतभेद भएको होइन । त्यसैले एकता प्रक्रियामार्फत माकेसँग एकता भएका अन्य कम्युनिस्ट दलसँग जस्तो एकता एमालेसँग हुन कठिन छ । २०४८ सालको संसदीय चुनावमै आजको माकेको पूर्वरूप संयुक्त जनमोर्चा÷एकता केन्द्रले छुट्टै चुनाव लडेर ९ सिटका साथ प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेको थियो । त्यसपछि त झनै वाग्मती र जमुना दुवैतिर धेरै पानी र रोल्पा र काठमाडौँ दुवैतिर धेरै रगत बगिसकेको छ । अर्कोतिर, २०४७ सालमा माले (हालको एमालेको पूर्वरूप) र माक्र्सवादी दलबीचको एकता सफल र दिगो भएको नजीर पनि यो केसमा लाग्दैन । त्यसबखत मालेतिर ऊर्जावान कार्यकर्तामात्र थिए, चिनिएका नेता थिएनन्, उता माक्र्सवादीतिर मनमोहन अधिकारी जस्ता प्रतिष्ठित नेता त थिए तर कार्यकर्ता थिएनन् । ती नेतालाई सम्मान दिएपछि पार्टीको तालाचावी सबै माले घटकले आफूसँग राखेको जस्तो एकता गर्न खोजेर माके मान्नेवाला छैन । धेरै पर्खनुपर्ने छैन, एकताको पहिलो ‘टेस्ट र ट्रेलर’ आगामी चुनावको तालमेल हुनेछ । तालमेल दुवै घटकमा तल्लो तहसम्म स्वीकार्य भयो र त्यसमा स्थानीय कार्यकर्ताले सहयोग गरे भने त्यसले एकतालाई पनि सहज तुल्याउला । त्यसो भएन र तालेमलमा ब्यापक असन्तुष्टि रह्यो, अझ अन्तर्घातै भयो भने त्यही विन्दुमा एकता प्रक्रियामा ब्रेक लाग्नेछ ।  
अभीष्ट र असर
मुख्य कुरा, यो तालमेल–एकताको भित्री अन्तर्य के हो भन्ने कुराले नै यसको स्वरूप र सफलता निर्धारण गर्नेछ । त्यसैबाट आमनेपाली जनतामाझ यसको स्वीकार्यताको मात्रा पनि थाहा लाग्नेछ । अहिले प्रचार गरिएजस्तो एकता हुनासाथै दुईटा दलको भोट गणितीय हिसाबले जोडिएर एउटैलाई जाने भन्ने हुँंदैन । लोकतन्त्रमा उम्मेदवारको लोकप्रियतालगायतका धेरै अरु ‘भेरिएबल्स’ ले चुनाव परिणामलाई प्रभावित गरिहेका हुन्छन् । एउटै शक्तिशाली कम्युनिस्ट दल निर्माणको अभीष्ट के संविधानइतरका माध्यम प्रयोग गर्दै देशमा कम्युनिस्ट सत्ता ल्याउने हो ? दुईतिहाई बहुमत ल्याएर विद्यमान लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलपूर्वक समाप्त÷विस्थापन गर्ने हो ? जुन कुरा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि एकपटक कटवाल काण्ड र अर्को पटक अनिश्चितकालीन आमहड्तालका माध्यमबाट माओवादीले गर्न खोजेको थियो, एमालेभित्रकै एउटा तप्काको मौन सम्मतिमा । त्यसो हो भने त्यो कुरा त्यस्तै शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने केहीलाई बाहेक बहुसंख्यक नेपाली जनतालाई कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि त्यसमा समर्थन रहने छैन । आजको समय लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसहित वा रहितको पुँजीवादको हो, साम्यवादको होइन । समयको उल्टो चल्न खोजिएमा त्यही बहानामा भूराजनीतिका शक्तिहरूका खतरनाक खेल सुरु हुनेछन् र हामी बर्बाद हुनेछौँ ।
त्यसो होइन र संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँंदै, सामाजिक न्यायसहितको विकास र ‘डेलिभरी’ दिनका लागि नै एउटै दलको बहुमतको र स्थिर सरकार बनाउन परेर एकता गर्न खोजिएको हो भने त्यस्तो प्रयास स्वागतयोग्य छ । देशमा दुई वा तीन ठूला दलमात्र होउन् भन्ने जनइच्छा र समयको पनि माग छ । त्यस्तो एकताको असर कांग्रेसका लागि पनि अल्पकालीन र तत्कालको चुनावी परिणामका रूपमा नकारात्मक रहे पनि दीर्घकालीनरूपमा राम्रै हुनेछ । किनकि देशको सबभन्दा ठूलो, पुरानो, लोकप्रिय र उदार प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दल भएर पनि सांगठनिक र शासकीय क्षमतामा अकुशल हुँदा निरन्तर कमजोर हुँदै गएको, अक्षम नेतृत्व र अन्तर्कलहका कारण जीर्ण हुँदै गएको कांग्रेसउपर त्यसबाट सकारात्मक दबाब सिर्जना हुनेछ, सुध्रिने । एकीकृत भई ठूलो र सशक्त बनेको विपक्षीको चुनावी चुनौतीसामु टिक्न उसले कि आफूलाई सुधार्नुपर्नेछ कि त चुनौती सामना गर्न नसकेर सिद्धिनु पर्नेछ । अहिले जस्तो कामै केही नगरी सधैँ इतिहास रचेको ब्याज खाइरहन वा विपक्षीको विभाजित भोट ब्यांकको फाइदा लिइरहन पाउने छैन ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०४:११ सोमबार