काठमाडौं- अनियमितता आरोपमा बर्खास्त भएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सोमबारदेखि काममा फर्किएका छन् ।

खड्कालाई सफाइको मौका नदिई सरकारले बर्खास्त गर्नु प्रथम दृष्टिमै कानुनविपरीत देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि खड्का सोमबार मध्याह्न निगममा हाजिर भएका हुन् ।
निगममा हाजिर भएर काम सुरु गरेको खड्काले बताए । ‘सरकारले हटायो मानें,’ खड्काले नागरिकसँग भने, ‘अदालतको आदेशपछि हाजिर भएँ ।’
खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्ले नै बर्खास्त गरेको हो । खड्का अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयसँग कुनै सम्पर्क नगरी निगममा हाजिर भएका हुन् ।
‘अदालतको आदेश मान्नुपर्ने मन्त्रालयको दायित्व हो, मान्थ्यौं’, मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘खड्का मन्त्रालय केही होइन भन्ने जस्तो गरी हाजिर भएको सुनियो ।’ ती अधिकारीका अनुसार अदालतको आदेशमा पुनर्बहाली भएका खड्काले मन्त्रालयलाई चुनौती दिन कुनै जानकारी नदिई हाजिर भएका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेश मन्त्रालयमा पुगेको छैन । सिद्धान्ततः सरकारले नियुक्त र बर्खास्त गरेकाले खड्काले अदालतको आदेशबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर निगममा हाजिर हुन जानुपथ्र्यो । खड्का हाजिर भएको औपचारिक जानकारी नभएको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले पुष्टि गरे । ‘हाजिर भएको सुनेको छु,’ देवकोटाले भने ।
खड्काविरुद्ध जग्गा खरिद अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहे पनि सरकारको बर्खास्त प्रक्रियालाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण भनेको छ । बर्खास्त गरी हटाउनुपर्ने आधार कारणसमेत नखोली, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सफाइको मौकासमेत नदिई, कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यकारी निर्देशकको पदबाट बर्खास्त गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति र बर्खास्त गरेको भए पनि तालुक मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी  नदिएकोमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल पनि असन्तुष्ट छन् । अदालतको आदेश अनपेक्षित भएको आपूर्तिमन्त्री मण्डलले बताए । ‘अदालतको आदेश सिरोपर गर्छौं,’ मण्डलले भने, ‘अनियमितताका विषयमा भने कारबाही गर्छौं ।’
जग्गा खरिद अनियमिततामा कारबाही गर्ने प्रस्तस्त आधार रहेको उनले दाबी गरे । ‘कानुनको अधिकारमा रहेर कारबाही हुन्छ,’ मण्डलले भने ।
खड्का हाजिर भएपछि कर्मचारीलाई काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘हामीमा भएका कमजोरी सुधार्नुपर्छ,’ खड्कालाई उद्धृत गर्दै निगम स्रोतले भन्यो । उनले निगमको इन्धन भण्डारणको काम अघि बढाउनुपर्ने भन्दै जग्गा खरिदमा अनियमितता नभएको स्पष्टोक्ति दिएका थिए । जग्गा खरिद कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै भएको उनले कर्मचारीसमक्ष दाबी गरे पनि संसदीय समिति र मन्त्रालयले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा तयार गरेका छन् ।
सो कार्यक्रममा निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले मिडियालाई सूचना नदिन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७४ ०१:५० मंगलबार