देश चरणबद्ध निर्वाचनको क्रममा छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यही मंसिर १० र २१ गते संघीय (केन्द्रीय) प्रतिनधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ । देशलाई दुई भागमा विभाजन गरी दुई चरणमा तर दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तयारी छ । त्यसपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको गठन हुनेछ । निर्धारित माघभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गरी संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय लागिपरेका छन् । यस्तो सकारात्मक दिशातर्फको राजनीतिक यात्राले मुलुक र जनतामा उत्साह थपिएको छ ।

निर्वाचनको समय र सन्दर्भमा कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरे तापनि निर्वाचित भइसकेपछि सबै जनतालाई समान दृष्टिले हेर्नु र सोहीबमोजिम व्यवहार गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । अझ चुनाव जित्नकै निम्ति एकल जात, एकल क्षेत्रजस्ता राष्ट्रियताको प्रवक्ता बन्न पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिले अतिवाद त्याग्न जरुरी छ ।

समृद्धिको सपना
भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्, “संविधानमा जतिसुकै राम्रो कुरा लेखिएको भएता पनि जनता सक्षम नभएसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले शिक्षित बन र संगठित होऊ ।” जननिर्वाचित संविधानसभा सदस्यद्वारा जारी गरिएको हाम्रो संविधान २०७२ कार्यान्वयन भइसकेपछि जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय लगायतका कतिपय समस्या समाधान हुनेछन् । त्यसको मतलब संविधान कार्यान्वयन हुँदैमा रातारात सबका समस्या जादूसरि समाधान हुन्छ भन्ने होइन । भइरहेका निर्वाचनमा जनताले कस्ता जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरी पठाउने हुन् ? के शोषित–पीडित जनता आप्mनो मताधिकार, त्यसको महत्वप्रति सचेत छन् ? आज मैले मत दिएर पठाउने जनप्रतिनिधि कस्तो हो, उसको दलको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने सवालमा जनता सचेत छन् ? लोभ, पैसा, भोज, भतेर, त्रास इत्यादिमा मताधिकारको दुरुपयोग नहुने जनताको चेतनास्तर निर्माण नहुँदासम्म जनमतको दुरुपयोग भइरहने जोखिम रहिरहन्छ ।
जनमतप्रति सचेत रहनुपर्ने पहिलो शक्ति भनेको राजनीतिक दल नै हुन् । जनताको अमूल्य मतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका समस्या, अप्ठ्यारा, समाधानका निम्ति सक्रिय हुन आवश्यक छ । नेतृत्व सक्षम निष्कलंक, निःस्वार्थी, जनप्रेमी हुनु आवश्यक छ । पार्टीले पनि नेतृत्व विकास गर्न ध्यान दिन अत्यावश्यक छ । साथै, जनप्रतिनिधिले पनि जनताको हितका निम्ति नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
चुनाव जित्न होस् या नश्ल, क्षेत्र, धर्मका नाममा अतिवादी कार्यशैली प्रयोग गरी आकर्षक अभियानमार्फत शक्तिशाली बन्न पुुगेका दलले आप्mनो जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सबैको प्रतिनिधि बन्न निर्देशित गर्नबाट चुकिरहेका छन् । नेकपा एमालेले राष्ट्रवादको विवादपूर्ण मुद्दालाई चुनावी एजेन्डाका रूपमा अघि सा¥यो । संविधानका कतिपय धारा, उपधारा, र व्यवस्थाप्रति असहमत शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुको साटो झन् ती शक्तिलाई बहिष्कृत गर्ने र बिच्काउने कार्यमा उद्यत देखियो । जसरी भए पनि जित्ने रणनीति लिएको एमाले स्थानीय तहमा अब्बल शक्ति त बन्न पुग्यो । तथापि प्राप्त जनमतको कदर गर्न सकेन भने उसको भविष्य सुरक्षित रहिरहँदैन । क्षेत्रीय, कमजोर वर्ग, धर्म, समुदायप्रति गैरजिम्मेवार बन्न पुगेको पार्टीले अब सोच्न र आप्mनो मान्यताप्रति पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।
नेपाली कांग्रेस देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति हो । जनमतलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने, नीतिगत रूपमा स्पष्ट तर व्यवहारमा पुरातनशक्ति जस्तो देखिने कांग्रेसले जनमतको कदर गरको कमै देखिन्छ । चुनाव जित्न पैसा, भोज, गुण्डा, प्रयोग गर्ने र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा खुलेआम लाग्ने दल कांग्रेसका कतिपय अडान विवादित छन् । २०४६ सालपछि सबैभन्दा बढी सत्तामा रहेको र नेपालकै इतिहासमा तीनपटक स्पष्ट बहुमत ल्याउन सफल भएको पार्टी भएर पनि कांग्रेसले राष्ट्रिय समृद्धिमा विशिष्ट भूमिका खेल्नै सकेन । लोकतन्त्रवादी शक्तिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएको दल भएर पनि सधैँ सामन्ती, धनाढ्य, कथित उच्च जात र वर्ग, कुल घरानाको पार्टीमा गनिनु, लोकतन्त्र र समावेशितामा पछि पर्नु, समृद्धि र अग्रगमनमा अस्पष्ट, प्रौढ र अक्षम नेतृत्वको गतिविहीन शक्ति बन्नपुगेको छ । १० वर्षे सशस्त्र क्रान्तिमार्फत स्थापित माओवादी केन्द्र टुटफुट, विभाजन, गुट, अन्योलको सिकार बन्न पुगेको छ । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानता, समावेशीकरण, न्यायको निमित्त बलिदानी दिएको, अग्रगामी, राष्ट्रिय समृद्धिको इतिहास रच्ने शक्ति भएर पनि माओवादी आफैँभित्र भ्रमित, अस्पष्ट र अन्योलमा छ ।
नेपालको आधुनिकीकरण, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय, धार्मिक, समुदायगत विविधता र त्यसको सम्मान एवं समानता, स्थायी शान्ति, स्थायित्व, दिगो विकास र समृद्धिका निम्ति जनअनुमोदित सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्छ । जनताबीच भ्रम, क्रोध, नैराश्य, आक्रोश भर्ने नभई एकतापूर्ण समृद्धिका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ । जनमत प्राप्त गरी जनप्रतिनिधि बन्न पुगेका व्यक्ति, नेतृत्वले समेत यतातर्फ ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।

सामाजिक दायित्व
स्थानीय तहको जनप्रतिनिधित्वको करिब दुई दशक लामो खडेरीको अन्त्य भएको छ । पुरानो संरचनाको अन्त्य गरी नयाँ, शक्तिसम्पन्न, थप अधिकारसहितको स्थानीय तह निर्माण भएको छ । सरकारले संविधानबमोजिम स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, ऐन, निर्माणमा ढिलाइ गर्नाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्पष्टतासाथ काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यतिमात्रै होइन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक बनाएको गुनासो सुनिन्छ । यद्यपि संविधानमा नै स्पष्ट पारिएका कतिपय सवालमा त्यसविपरीत ऐन निर्माण गर्न मिल्दैन ।
प्रथम चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालको सय दिनको महत्वपूर्ण समय सकिएको छ । यसबीच कुनै पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सामान्य, नगण्यबाहेक उदाहरणीय काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय तहमा वृद्ध भत्ता बढाउनेलगायत केही विवादित निर्णयबाहेक राम्रो कामको थालनी हुनै सकेन । यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वयं दोषी छन् । त्यसका साथै ऐन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने सरकार र संसद् दोषी हुन् भने सम्बन्धित दलसमेत निर्दोष छैनन् । दलले आप्mनो तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई स्पष्ट निर्देशन दिन सकेका छैनन् ।
जातीय, लैंगिक, भाषिक, धार्मिक, वर्गीय लगायतका विविधता भएको समाजमा सामाजिक न्यायलाई जीवित राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा आइपुगेको छ । संविधान, ऐन, कानुन प्रदत्त मानवअधिकार, विधिको शासन, सामाजिक न्याय, समानता, शान्ति सुरक्षा, शिक्षालगायतका जनताको दैनिक सरोकारका सन्दर्भमा सचेत एवं सक्रिय हुन आवश्यक छ । सम्मान लिने, रिबन काट्ने, भाषण गर्ने तर काम नगर्ने छुट अब उनीहरूलाई छैन ।
साझा प्रतिनिधित्व
निर्वाचनको समय र सन्दर्भमा कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरे तापनि जनमत प्राप्त गरी निर्वाचित भइसकेपछि सबै जनतालाई समान दृष्टिले हेर्नु र सोहीबमोजिम व्यवहार गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । अझ चुनाव जित्नकै निम्ति एकल जाति, पहाडे, खस, आर्यवादीजस्ता राष्ट्रियताको प्रवक्ता बन्न पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिले यस्तो अतिवाद त्याग्न जरुरी छ । के ब्राह्मण, के दलित, के जनजाति, के हिन्दु, के मुस्लिम, के किराँत, के इसाई समान व्यवहार गर्न र आपूm सबै जाति, वर्ग, समुदायको प्रतिनिधि भएको प्रमाणित गर्न जरुरी छ । विविधता त हाम्रा सम्पत्ति हुन् । न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
जनमतसँग जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व छ । सशस्त्र क्रान्ति, जनआन्दोलन २, विभिन्न उत्पीडित वर्ग, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, वञ्चित वर्ग समुदायको संघर्षबाट स्थापित देशको संघीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानता र समावेशीकरण, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासनका निम्ति बलिदानको अंश छ । राष्ट्रिय समृद्धिका निम्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र समाजवादी आर्थिक नीतिको जरुरी छ । यसको विकल्पसमेत छैन । विश्वास र आस्थाको प्रतीक आप्mना जनप्रतिनिधिले जनताको काम गरुन् भन्ने चाहना छ । विकसित मुलुक, सभ्य र मानवता भएको नेपाली समाज निर्माण गर्न उनीहरूको दायित्व महत्वपूर्ण छ ।
व्यक्तिगत पदलोलुप, गुट र पार्टीको स्वार्थ, नातावाद, सम्पत्ति र भ्रष्टाचार अनियमिततालाई त्यागी जनपक्षीय निर्णयमा अडिग रहने हो भने यही पाँच वर्षमा राष्ट्रको गरिबी, अशिक्षा, असमानता, छुवाछूत, अग्रगमन र समृद्धितर्पm निकै अघि बढ्न सकिन्छ । भूमिहीन, बेरोजगारी, अशिक्षा, रूढिवाद, जातीय, विभेद, बोक्सीको आरोप, महिला हिंसाजस्ता कुरीतिविरुद्ध जनप्रतिनिधिले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । जनमतको दुरुपयोग हुन जाने क्रियाकलापबाट सजग रहन चनाखो हुनैपर्छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपश्चात् अबको संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनमतको कदर गर्न सके माथिल्ला प्रतिनिधिलाई पनि सन्देश हुनेछ । त्यतिमात्रै होइन, प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभामा समेत जनमतको दुरुपयोग हुन नदिन जनताले स्पष्ट, सक्षम, योग्य व्यक्ति र अग्रगामी शक्तिलाई निर्वाचित गराउन जरुरी छ । अब हामीसँग कुनै बहाना छैन । जनतामा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता शासनाधिकार छ । जनताले सही प्रतिनिधिलाई चिन्न र चुन्न सके भने मात्रै जनमतको सही मूल्यांकन हुनेछ । साथै, जनप्रतिनिधिले समेत जनमतको सही सदुपयोग गर्ने, त्यसका निमित्त जातिवाद, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, धार्मिक क्षेत्रीयलगायतका अतिवाद त्यागी देश र जनताको निम्ति काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । जनमत प्राप्त गरी शासन सञ्चालन गर्नु नै अन्तिम सत्य र एकमात्र विकल्प हो ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७४ ०४:१२ मंगलबार