राजधानी उपत्यकाको मुटुमा दिनदहाडै निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्याले यहाँको सुरक्षा व्यवस्था फेरि बिग्रेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछिको बिग्रँदो सुरक्षा व्यवस्थाका कारण यहाँ व्यवसायीको हत्या र अपहरणका घटनाले तीव्रता पाए पनि पछि प्रहरी तत्परताले सफलता हासिल गरेको अनुभव भएको हो । विगतमा संगठित अपराधले जनजीवन त्रस्त भएपछि उपत्यकाको सुरक्षालाई गृह प्रशासनले संवेदनशील भएर हेर्दै आएको थियो । त्यसका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय अपराध महाशाखामा पठाइने प्रहरी अधिकारीको चयन भागबन्डाभन्दा पनि क्षमतामा निर्भर हुने गरेको थियो । परिसरका दुई नेतृत्व र अपराध महाशाखाको एक नेतृत्व पछिल्ला वर्षमा फेरि भागबन्डाका आधारमा पठाउने क्रम सुरु भएको छ । विशेष गरी गृहमन्त्रीले काठमाडौंको नेतृत्वमा आफ्नो प्रभावका प्रहरी अधिकृत पठाउन थालेपछि आपराधिक समूह र व्यक्तिले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । काठमाडौंका यी दुई संवेदनशील ठाउँमा प्रहरी पठाउने क्रममा वर्तमान गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनका पूर्ववर्ती विमलेन्द्र निधि दुवै हावी भएका हुन् । कमजोर क्षमताको प्रहरी नेतृत्व यी संवेदनशील ठाउँमा पठाएकै कारण अहिलेको जस्तो गम्भीर घटना गराउन आपराधिक समूहको मनोबल बढेको हो ।

आपराधिक घटना हुन नदिन सूचना संकलनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरीभित्रका जासुसी संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने हो । तर, यी निकायमा विगतमा गृहमन्त्रीको दलका कार्यकर्तालाई भर्ना गरेको परिणाम आज मुलुकले भोग्दैछ ।

काठमाडौंमा २०६२/६३ यता लगातार अपहरण र व्यवसायीको हत्या भएपछि प्रहरीले कार्य क्षमता अब्बल भएका अधिकृतलाई खटाउने गरेको थियो । कार्य क्षमता अब्बल नभएका प्रहरी आउँदा आर्थिक उपार्जनलाई प्राथमिकता दिन्छन् र अपराध नियन्त्रण तिनको प्राथमिकतामा पर्दैन । यसले आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिको सक्रियता बढ्छ । गौचनको हत्यापछि फोन गरेर लोप्साङ लामाले जिम्मेवारी लिएको देखिएको छ । गत वर्ष वैशाखमा गौरीघाटमा दावा लामाको गोली हानी हत्या गर्ने प्रयास हुँदा पनि यिनैले जिम्मेवारी लिएका थिए । दावा लामालाई गोली हानेको घटनालाई प्रहरीले एउटा गुन्डाले अर्को गुन्डालाई गोली हानेको घटनाका रुपमा लियो, प्राथमिकता दिएन । यस्ता घटना हुनासाथ त्यसको गम्भीर अनुसन्धान गरी त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयास हुनुपर्नेमा त्यो तत्परता प्रहरीमा देखिएन । त्यसमा पनि खुला सीमाका कारण सहजै पाइने साना हतियारले परिस्थितिलाई झनै भयाबह बनाइरहेको छ । रुपन्देहीमा दुर्गा तिवारीको हत्या हुँदा संगठित अपराधमा संलग्न मनोज पुनको नाम आएको हो । उसको नाम दावा लामालाई गोली हान्नेदेखि धेरै घटनामा नाम जोडिए पनि प्रहरीले तिनका संगठन र संरचना ध्वस्त पार्ने काम गरेन । प्रहरी निष्क्रिय रह्यो । प्रहरी अधिकृतको छविले पनि संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उत्साहित वा निरुत्साहित तुल्याउने गर्छ । अहिलेको गृह नेतृत्वबाट सर्वसाधारणको समेत मनोबल गिर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
जबजब राजनीतिक गतिविधि बढ्छ, तबतब प्रहरीको ध्यान अपराध नियन्त्रणभन्दा राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित हुन्छ । त्यस्तो बेलामा आपराधिक संगठन र व्यक्ति सक्रिय हुन्छन् । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा देशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूह अपहरण र व्यक्ति हत्यामा सक्रिय भएका थिए । त्यसलाई भत्काउन सुरक्षा संगठनलाई पाँच वर्ष लागेको थियो । २०६८ सालमा पुगेर मात्र त्यो सञ्जाल भत्कियो । २०७३ सालसम्म संगठित अपराधका घटना हुन सकेनन् । सरकार स्थानीय तह निर्वाचनमा संलग्न भएपछि प्रहरीको ध्यान पूरै त्यतै रह्यो । अहिले प्रान्त र संसद्को निर्वाचनतर्फ मुलुक अघि बढिरहेका बेला यस्तो घटना गराउने पक्षले आफूलाई सुरक्षित ठानेको हुनसक्छ । यो घटनाको सन्देश हो– सुरक्षा संवेदनशील ठाउँमा भागबन्डा गर्न छाड्नुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकायभित्रका एकाइमा क्रियाशील प्रहरी अधिकृतलाई सामान्य सुरक्षामा निकाल्नु हुँदैन । निर्वाचन आदिमा तिनलाई प्रयोग गर्नु भनेको संगठित अपराध गर्न खोज्नेलाई सहज बाटो बनाइदिनु हो । आपराधिक घटना हुन नदिन सूचना संकलनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरीभित्रका जासुसी संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने हो । तर, यी निकायमा विगतमा गृहमन्त्रीको दलका कार्यकर्तालाई भर्ना गरेको परिणाम आज मुलुकले भोग्दैछ । गौचनको हत्याबाट पाठ सिक्दै उपत्यकामा दक्ष प्रहरी अधिकृत खटाउनुपर्छ । हत्यारालाई पक्राउ गरी व्यापारी वर्ग र सर्वसाधारणको मनोबल उच्च तुल्याउन गृह प्रशासनले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७४ ०२:५२ बुधबार