काठमाडौं- देशको अर्थतन्त्र टिकाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका खाडीमा कार्यरत कामदारमध्ये करिब ६० प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । दिन प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीमा समस्या सिर्जना भइरहेका बेला सार्वजनिक भएको उक्त तथ्यले मध्यपूर्वको रोजगारीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आठौं महाधिवेशनमा भाग लिन काठमाडौं आएका मध्यपूर्वका अगुवा नेपालीले न्यूनतम पारिश्रमिकको मारमा ठूलो संख्याका कामदार परे पनि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।
करिब २० लाख नेपाली कार्यरत मध्यपूर्वबाट वर्षमा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिने गरे पनि सरकार कामदारको समस्या समाधानमा उदासिन भएको मध्यपूर्वका एनआरएनएहरूको आरोप छ । एनआरएन कतारका अध्यक्ष नवीन पोखरेलले गन्तव्य मुलुकका सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक करिब ४० प्रतिशत कामदारले मात्र पाउने गरेकाले उक्त समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
‘कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने समस्या सानो होइन,’ उनले भने, ‘तैपनि वर्षौंदेखि ठूलो संख्याका कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन् । सरकार यसमा पटक्कै गम्भीर छैन ।’ कामदार, रोजगारदाता र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासले मात्र कामदारको समस्या समाधान हुने एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका आरके  (राजेन्द्रकुमार) शर्माले बताए ।
‘कतार सरकारले कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक नौ सय रियाल र तीन सय रियाल खानाका लागि तोकेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर ६० प्रतिशत कामदारले मासिक आठ सय रियालभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँदैनन् ।’

‘कतार सरकारले कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक नौ सय रियाल र तीन सय रियाल खानाका लागि तोकेको छ । तर ६० प्रतिशत कामदारले मासिक आठ सय रियालभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँदैनन्’  

एनआरएनएका मध्यपूर्व संयोजक तथा आउँदो कार्यकालका लागि सचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका डिबी क्षेत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा ब्याप्त समस्या टुक्रे रूपमा नभई प्याकेजमै अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारी समस्याग्रस्त भइरहनुको कारण सरकारी नीति र नियम नै  हो,’ उनले भने ।
मध्यपूर्वमा नेपाली महिला बेचबिखनमा बढ्नुमा सरकारले आफ्ना नागरिकको न्यूनतम स्तर निर्धारण गर्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको क्षेत्रीको धारणा छ । ‘नेपाली चेली मध्यपूर्व जानुको कारण श्रम बेच्नलाई मात्र हो भनेर नेपाल सरकारले दरो रूपमा कुरा गर्ने हो भने महिलाका धेरै समस्या अन्त्य हुन्छन्,’ उनले भने ।
कतारमै कार्यरत अर्का गैरआवासीय नेपाली नरेन्द्र भाटले मध्यपूर्वको रोजगारीको अवस्था सुधार गर्न सके कामदारको बसाइ सुरक्षित हुने मात्र नभई रेमिटेन्स वृद्धिमा समेत योगदान पुग्ने बताए । आर्थिक दृष्टिकोणले मध्यपूर्वको रोजगारी नेपालीका लागि अझै केही वर्ष उपयोगी हुने भएकाले त्यहाँबाट फाइदा लिन सरकारले ढिला गर्न नहुने उनले सुझाए ।
हाल श्रम स्वीकृति लिएर संस्थागत रूपमा विश्वका एक सय आठ र व्यक्तिगत तवरले एक सय ६७ मुलुकमा नेपाली कामदार जान पाउँछन् । तैपनि ठूलो संख्याका कामदार मध्यपूर्वमा कार्यरत रहेकाले मध्यपूर्व लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ ।
सामान्य शिक्षा प्र्राप्त व्यक्ति पनि रोजगारीका लागि मध्यपूर्वका विभिन्न देश जाने तर तिनलाई सरकारले कसरी सुरक्षित हुने भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको उनीहरूको अनुभव छ । सीप सिकाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सके मध्यपूर्वबाट मनग्ये फाइदा लिन सक्ने त्यहाँका गैर आवासीय नेपालीको भनाइ छ ।
‘सरकारले अलिकति बढी चासो दिने हो भने मध्यपूर्वबाट नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना पनि उस्तै छ,’ क्षेत्रीले भने । मध्यपूर्वको रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन उनीहरूले सहज पुनः श्रम स्वीकृति, श्रमिकमैत्री दूतावास, सीप बैंकको स्थापना, स्वास्थ्य र सुरक्षा चेतना जस्ता विषयलाई महत्वपूर्ण ठानेका छन् ।
 

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७४ ०३:५४ बुधबार