पश्चिमेली विश्वविद्यालयका चुनौती

बिहिबार, २६ असोज २०७४, ११ : ४३ डा. निरञ्जन पराजुली


सरकारको असफल शिक्षा नीतिका कारण विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धन दिने अखडा र बेरोजगार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीका रूपमा रूपान्तरित भइरहेका छन् । र, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विशुद्ध अध्ययन÷अनुसन्धानको थलो बन्न सकेका छैनन् उच्च शिक्षा । बिनापूर्वाधार राजनीतिक दबाबमा विश्वविद्यालय खोल्ने र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने क्रमले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने हो भने नेपालमा उच्चशिक्षाको विकास अझै दशकौँ पछाडि धकेलिने निश्चित छ । क्षेत्रगत तुलनामा विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका सुदूर र मध्यपश्चिममा सरकारले सात वर्षअगाडि दुई विश्वविद्यालय खोल्यो बिनातयारी । यसै सन्दर्भमा ती दुई पश्चिमेली विश्वविद्यालयको नियति प्रस्तुत लेखमा चर्चा गरिएको छ ।


स्थापनाको ७ वर्षसम्म आफ्नै दरिलो भौतिक संरचनासमेत नहुनु र मूलतः आंशिक शिक्षककै भरमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुबाट प्रस्ट हुन्छ, पश्चिमेली विश्वविद्यालयहरूको वास्तविक धरातल ।

सरकारले २०६७ सालमा एउटै ऐनको ड्राफ्टलाई फोटोकपी गरेर चितवनको रामपुरमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि क्याम्पसमा ’कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय’, सुर्खेतको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ’मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय’ र महेन्द्रनगरको सिध्दबाबा बहुमुखी क्याम्पसमा ’सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय’ स्थापना ग¥यो । त्रिविकै समानान्तर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ हाल ती विश्वविद्यालयले पनि । क्षेत्रीय विकासको आवश्यकता पहिचान गरी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो तिनीहरूले तर सकेका छैनन् । सुर्खेतमा त विश्वविद्यालय खोल्न जनस्तरबाट धार्मिक कार्यक्रममार्फत ५ करोड चन्दा पनि उठेको रहेछ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय खोल्न जनता सडकमै ओर्लिएका रहेछन् । यस अर्थमा स्थानीय जनताको भावनात्मक सम्बन्ध पनि गाँसिएको देखिन्छ ती संस्था स्थापना र विकासमा । तर ती विश्वविद्यालयले हालको गति परिवर्तन नगर्ने हो भने जनताको सपना अधुरै रहने देखिन्छ ।
क्षेत्रीय शिक्षाको विकास नगरी यथार्थमा काठमाडौँकेन्द्रित विकास प्रदेशका दूरदराजमा पुग्न सक्दैनन् । संघीयताले मात्र देशमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउने होइन । विकास र समृद्धिका लागि दरिलो उच्च शैक्षिक जनशक्ति नै आवश्यक पर्छ जसको पूर्ति गुणस्तरीय विश्वविद्यालयबाट मात्र हुन सक्छ । त्यसैले क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको विकास नगरी प्रदेशहरूमा पूर्वाधारको विकास हुन सक्दैन । तर विडम्बना, चुनावको मुखसम्म आइपुग्दा समेत राजनीतिक दलले हालको प्रदेश नं. ६ मा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र प्रदेश नं. ७ मा रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको विकासमा चासो देखाएको पाइँदैन ।
स्थापनाको ७ वर्षसम्म आफ्नै दरिलो भौतिक संरचनासमेत नहुनु र मूलतः आंशिक शिक्षककै भरमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुबाट प्रस्ट हुन्छ, पश्चिमेली विश्वविद्यालयहरूको वास्तविक धरातल । राजनीतिले ती विश्वविद्यालयलाई पनि त्रिविमा भन्दा कम प्रभाव पारेको छैन । विद्यार्थी संगठनदेखि पदाधिकारीसम्मको राजनीतिक नियुक्तिले ती संस्थालाई पनि जर्जर बनाएको प्रस्ट देखिन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले २४ करोड र प्रचण्ड सत्तामा हुँदा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले ५ करोड आर्थिक सहयोग सरकारबाट पाएको देखिन्छ । ती दुवै सहयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नियमित आउने बजेट कार्यक्रमबाहेकका राजनीतिक निर्णय थिए । यसबाट दुवै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको वास्तविक दिनचर्या थप आर्थिक सहयोग जुटाउन काठमाडौँकेन्द्रित भएर नेताहरूको वरिपरि घुम्नु थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्तो पीडामा कसरी ती विश्वविद्यालयमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तय हुन सक्छ ? त्यसो त सरकारले ती विश्वविद्यालयलाई ज्यादै न्यून अर्थात करिब १२ करोड रुपियाँमात्र अनुदान दिने रहेछ वार्षिकरूपमा । त्यस रकमको दुई गुणा अनुदान त पब्लिक संस्था काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नै पाइरहेको छ । यी दुवै विश्वविद्यालय हालसम्म आयका अन्य स्रोत (अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र चन्दादाता) पहिचान गर्न असमर्थ भएको देखिन्छ । हाल दुवै विश्वविद्यालय निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारीमा छन् थप आय वृद्धिको बाटो पहिल्याउने नाममा । तर त्यस क्षेत्रका जनताले उक्त निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।
दक्ष प्राध्यापक अभाव
करिब ४ हजार विधार्थी भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा टिचिङ फ्याकल्टीमा १ सय १६ जना छन् । जसमा प्राध्यापकको सख्या ६ जनामात्रै छ । त्यस्तै ३२ सय विद्यार्थी भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा फुल टाइम टिचिङ फ्याकल्टी ६५ जना र प्राध्यापकको सख्या जम्मा ४ रहेको देखिन्छ । शायद संसारमा यति कमजोर प्राज्ञिक जनशक्ति भएको कुनै विश्वविद्यालय छैन होला । ती विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार काठमाडौँ छाडेर सीमित तलव र सुविधामा दक्ष र अनुभवी प्राध्यापकहरू पश्चिम आउनै मान्दैनन् । हुन त स्थापना कालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय पनि त्यस्तै दक्ष फ्याकल्टीको समस्याले ग्रसित थियो । र, फ्याकल्टी विकासका लागि त्यसले एमफिल कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योग्य जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर हालै विश्व बैंकको सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिविमा ६० जना अति दक्ष फ्याकल्टी (सह प्राध्यापक वा प्राध्यापक) नियुक्त गर्न ३ वर्षे कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम सरकारले पश्चिमका यी दुई विश्वविधालयमा छिटै नल्याउने हो भने पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जस्तै यिनीहरू असफलताउन्मुख हुने निश्चित छ । कम्तीमा आगामी ५ वर्षभित्रमा करिब २ सय जना त्यस्तो जनशक्ति ती विश्वविद्यालयमा भित्राउन आवश्यक देखिन्छ क्षेत्रीय विकासलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने ।
क्षेत्रीय आवश्यकता पहिचान
मध्य र सुदूरपश्चिममा त्रिविले उच्चशिक्षा सुरू गरेको ५ दशक बितिसके पनि हालसम्म त्यहाँको क्षेत्रीय आवश्यकताको पहिचान गरी शैक्षिक कार्यक्रम तय हुन सकेको छैन । ५० को दशकमा भर्खरै खुलेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले समयको माग र आवश्यकताअनुसार त्रिविसगँ प्रतिस्पर्धा गर्न देशमा पहिलो पटक स्नातक तहमा फार्मेसी, वातावरण विज्ञान, कम्प्युटर साइन्समा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसपछि यसले बायोटेक्नोलोजी, केमिकल इन्जिनियरिङ जस्ता नयाँ विषयमा विश्वविद्यालयस्तरको पढाइ सुरु ग¥यो । जसको कारण यो संस्थाको साख र उपस्थिति नेपाली समाजमा दरो बनेको छ ।
पश्चिमी नेपालमा प्रचुर मात्रमा जडीबुटी, जलस्रोत र पर्यटनको सम्भावना छ । जडीबुटीको अध्ययन÷अनुसन्धान र त्यसको औद्योगिकीकरणका लागि ती क्षेत्रका विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने रेजिन प्रशोधन, बिटी कटन (कपास) को विकास, कृषि र जनस्वास्थ्यलाई पश्चिमेली विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रममा समेट्न सक्नुपर्छ । सामान्य यथार्थ, पहाडी क्षेत्रमा पाइने चिउरी घिउलाई प्रशोधन गरेर त्यसमा रहेको विषाणुको मात्र न्यूनीकरण गर्नसक्ने हो भन्ने यसबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारीका थप अवसर खोलिने सम्भावना देखिन्छ ।
कमजोर कानुनी धरातल
सरकारी कर्मचारीले तयार पारेको ड्राफ्टमा संसद्को छाप लागेर बनेको पश्चिमेली विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा प्राज्ञिक तथा शैक्षिक कमजोरी प्रशस्तै भेटिन्छन् । र, यथार्थ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई जति पनि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता ऐनले नेपालका अन्य विश्वविद्यालयलाई दिएको पाइँदैन । कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने अधिकार पश्चिमेली विश्वविद्यालय ऐनको दफा १९ ले दिएको छ । र, यसको दुरुपयोग आगामी दिनमा हुने निश्चित छ । त्यसैले यस दफालाई परिवर्तन गरेर विश्वविद्यालयहरूले अबउप्रान्त प्रदेश बाहिरका कलेजमा सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सोही ऐनको दफा २० ले अन्य विश्वविद्यालयका कलेजलाई ती पश्चिमेली विश्वविद्यालयमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था त गरेको छ तर बाध्यकारी छैन । यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण कलेजलाई त्यही क्षेत्रको विश्वविद्यालय मातहत अनिवार्यरूपमा ल्याउन आवश्यक छ । ऐनको यही फितलो प्रावधानले हाल सुदूरका १५ र मध्यपश्चिमका १० त्रिविका आङ्गिक क्याम्पस पश्चिमेली विश्वविद्यालयमा गाभिन हिच्किचाइरहेका छन् (सेवा र सुविधा कटौती हुने डरले) । मौजुदा कानुनी व्यवस्थाले खुलमखुला शिक्षाको व्यापार मौलाएको पनि देखियो पश्चिम नेपालमा । उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा बिबिए कार्यक्रमको १ लाख २० हजार पर्ने रहेछ तर त्यही कञ्चनपुरमा खुलेको पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजमा सोही शैक्षिक कार्यक्रमलाई करिब ५ लाख तिर्नुपर्ने रहेछ विद्यार्थीले ।
दुवै विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३९ ले प्रत्येक आर्थिक गतिविधिमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोलाई कानुनअनुसार यसरी बन्धक बनाएर शैक्षिक विकास हुन सक्दैन । त्यसैले दफा ३९ लाइ खारेज गरेर विश्वविद्यालयको सिनेटलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाउन आवश्यक छ साँच्चिकै ती संस्थालाई प्राज्ञिक थलोका रूपमा हुर्काउन ।
अन्तमा, समस्याको जडका रूपमा देखिएको विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तोड्न उपकुलपति र रजिस्टारको छनोट र नियुक्ति विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)ले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

सुटिङका लागि नेपाल आउँदै अर्जुन-परिणिती

सुटिङका लागि नेपाल आउँदै अर्जुन-परिणिती

अभिनेता अर्जुन कपुर र अभिनेत्री परिणिती चोपडाको अभिनय रहने नयाँ फिल्म ‘सन्दीप और पिंकी फरार’ को सुटिङ नेपालमा पनि गरिने...

सकियो श्वेताको ‘कान्छी’

सकियो श्वेताको ‘कान्छी’

नायिका तथा निर्मात्री श्वेता खड्काले निर्माण गरेको फिल्म ‘कान्छी’ को छायांकन सकिएको छ । आकाश अधिकारी निर्देशित फिल्मले ५० दिनको...

‘कसले बजाउने बिनायो र मुर्चुङ्गा ?’

‘कसले बजाउने बिनायो र मुर्चुङ्गा ?’

दुई दशक अघिसम्म खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मीटारका टोल–टोलमा बिनायो र मुर्चुङ्गा बज्थे । मेलापात घाँस–दाउरा, हाटबजार, अर्मपर्मका बेला घन्किने...

तस्विरमा कलाकारको भाइटीका

तस्विरमा कलाकारको भाइटीका

तिहारको अन्तिम दिन शनिबार दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई र दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई यश, ऐश्वर्य र दीर्घायुको कामना गर्दै आ–आफ्नो परम्पराअनुसार पञ्चरंगी वा...