नेपालमा हरेक शैक्षिक वर्षमा करिब १३ लाख नयाँ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना हुन्छन् । एसइइको परीक्षा दिने बेलासम्म साढे पाँच लाख विद्यार्थी मात्र हुन्छन् । यसरी कक्षा १ देखि १० सम्म पुग्दा करिब आठ लाख विद्यार्थी बीच बाटोमै हराउँछन् । किन ?
विद्यालय पढने विद्यार्थीहरू यसरी बीचमै हराउनुका धेरै कारण छन् । तीमध्ये एउटा कारण हो, विद्यालयमा घरको जस्तो वातावरण नहुनु । विद्यालय आएपछि विद्यार्थीहरू कुनै नौलो ग्रहमा आएको जस्तो महसुस गर्छन् । अझ खासगरी घरमा आआफ्नै मातृभाषामा व्यवहार गर्ने बालबालिकाहरूका लागि त विद्यालय भालुको पुराण सुन्ने ठाउँ जस्तो मात्रै बन्न पुगेको हुन्छ । कक्षा १ मा भर्ना भएर कक्षा १० सम्म नपुग्दै बीचैमा हराउने धेरैजसो विद्यार्थीहरू मूलतः यही वर्गका हुन्छन् ।
वास्तवमा मातृभाषामा शिक्षा दिइनु पर्नाका मुख्य कारणमध्ये एक यही हो । नेपालमा अझै पनि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमार्फत दिइने शिक्षाको माध्यम भाषा नेपाली नै रहेको छ । अधिकांश निजी स्कुलहरूले अहिले अंग्रेजीलाई माध्यम बनाउन थालेका छन् । तर बालबालिकालाई प्रारम्भिक शिक्षाका लागि लागू गर्नुपर्ने माध्यम भाषा भनेको उनीहरूले आमाको काखमा रहँदा बोल्ने मातृभाषा नै हो । अर्काे कारण, भर्ना भएका बालबच्चालाई नियमित विद्यालय जाने घरायसी वातावरण तयार नहुनु देखिन्छ । खासगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी हुँदा खाने वर्गका बच्चामा यो समस्या ठूलो छ ।  साना बालबच्चा आफैँ विद्यालयसम्म जान सक्दैनन् । अभिभावकलाई विद्यालयसम्म पु¥याउने समय नै हुँदैन । दैनिक गरिखाने श्रमिक वर्गका अभिभावक विद्यालय बच्चा पु¥याउन जाऊँ काम छुट्ला भन्ने चिन्ता, नजाऊँ बच्चा पढ्न  पाउँदैनन् । यसरी स्थानीय भाषामा बोल्ने र हुँदा खाने वर्गका बच्चा र तिनका अभिभावक  हमेसा दोहोरो चपेटामा हुन्छन् । कथंमकदाचित बिहानीको समयमा विद्यालय पु¥याइहाले छुट्टी हुने समयमा फेरि आफ्ना बालबच्चा लिन जान भ्याउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालय पु¥याउन र लिन जाने झन्झटलाई टार्दै त्यस्ता अभिभावकले दैनिक गुजाराका लागि आफू जहाँ जान्छन् आफ्ना बालबच्चालाई पनि त्यही लैजान्छन् । यो उनीहरूको रहर नभई बाध्यता हो । खासगरी इँटाभट्टा, कलकारखाना, घर निर्माणजस्ता क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । यस कारण पनि बालबालिकाहरूको स्कूल छुटिरहेका हुन्छन् ।
शिक्षामा भाषा एउटा माध्यम मात्रै हो । शिक्षा अनिवार्य हुन्छ, भाषा अनिवार्य हुँदैन । अनिवार्य शिक्षा उसलाई उसको आफ्नै मातृभाषामा दिँदा सजिलै ग्रहण गर्न सकिन्छ । उसले आफनो घरमा बोल्ने भाषाभन्दा फरक भाषामा शिक्षा दिन थालियो भने विद्यार्थीलाई त्यो बुझ्न र सिक्न गाह्रो हुन्छ । उसले सजिलै ग्रहणै गर्न नसक्ने शिक्षा दिनुको कुनै अर्थ पनि छैन । त्यो श्रम, समय र स्रोतको पनि दुरुपयोग हो । बालबालिकालाई राष्ट्रभाषा वा माध्यम भाषाका नाममा उसले बुझ्नै नसक्ने भाषामा शिक्षा दिँदा उसले त्यो ग्रहण गर्न सक्दैन । बुझ्न र सिक्न नसकेपछि उसका लागि कक्षा र समय बेकार हुन पुग्छ । कक्षामा पढाएका कुरा बुझ्न नसक्दा उसले नियमित गृहकार्य गर्न सक्दैन । गृहकार्य गर्न नसक्दा शिक्षकबाट गाली खानुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाले आफूलाई अपमानित भएको महसुस गर्न थाल्छन् । अन्ततः सधैैँको गाली र अपमानबाट आतंकित बनेर उनीहरू विद्यालय जानै छोड्छन् ।
उनीहरूको घरमा बोलिने मातृभाषालाई नै माध्यम भाषा बनाई शिक्षा प्रदान गर्दा विद्यालय घरजस्तै लाग्ने हुन्छ । सिकाएका कुरा पनि सजिलै बुझ्न सक्ने हुन्छन् । र, यसले उनीहरूलाई दिन खोजिएको वा सिकाउन खोजिएको शिक्षा सजिलै सम्प्रेषण पनि हुन पुग्छ । पढाइएको र सिकाइएको बुझेपछि बालबालिकामा जिज्ञासा बढ्छ । कक्षामा नियमितता बढ्छ ।  यो प्रारम्भिक कालमै उनीहरूलाई मातृभाषासँगै दोस्रो भाषाबारे पनि ज्ञान दिँदै जाने र पछि त्यही भाषामा शिक्षा पनि प्रदान गर्न थालियो भने त्यसपछि सहज स्थिति बन्न पुग्छ ।
भाषा मानिसको पहिचान पनि हो । त्यसलाई जोगाउन पनि बालबालिकाहरूबाट उनीहरूको मातृभाषा छिन्नु हुँदैन । विभिन्न पहिचान भएका भाषा, जातिलाई उनीहरूको ऐतिहासिक थातथलोमै भाषा, कला, संस्कृति मान्ने अवसर प्रदान गर्ने अभिप्रायले पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्थाको माग भएको हो । नयाँ संविधानले मातृभाषाको प्रयोगलाई पहिले भन्दा खुकुलो बनाइदिएको छ । तर मातृभाषामा शिक्षा दिन सरकारलाई बाध्य भने बनाएको छैन । शिक्षा ‘निःशुल्क र अनिवार्य’ भनिएको छ तर मातृभाषाको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिएकोे छैन ।
प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा नभएको कारणले शिक्षाका लागि राज्यले गरिरहेको खर्च पनि निरर्थक साबित हुँदैछ । कक्षा एकमा १३ लाख विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । एसइइ परीक्षासम्म पुग्दा पाँच लाख मात्रै बाँकी रहन्छन । परीक्षामा  उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी भने अढाइ लाख हाराहारी मात्रै हुन्छन् । त्यसमा पनि संस्थागत विद्यालयको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालय शिक्षाका लागि राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं बजेट लगानी गर्छ । तर त्यसको उपलब्धि भने वर्षेनि ६० हजार जति मात्रै एसइइ उत्तीर्ण विद्यार्थी उत्पादन हुन्छ । लगानीको आधारमा भएको प्रतिफललाई हेर्ने हो भने  शिक्षामा गरिएको लगानी खेर गइरहेको संकेत हो यो ।
अहिले शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायमा आएको छ । अब स्थानीय निकायमार्फत मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि उसले समुदायको सहयोग र साथ पनि लिन सक्छ । मातृभाषामा पढाउनु भनेको मातृभाषामै कक्षागत पुस्तक तयार पारी पढाउनु हो भन्ने गलत बुझाइ छ । मातृभाषामा पढाउनु भनेको पढाइने विषयलाई थप स्पष्ट हुने गरी बुझाउन स्थानीय मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गरिनु हो ।
हुन त मातृभाषामा शिक्षा दिने धारणा नौलो होइन । नयाँ शिक्षा लागू हुनुभन्दा पहिले पनि कुनै कुनै भाषामा भए पनि एक विषय मातृभाषामा पढाइ हुन्थ्यो । नयाँ शिक्षा लागू भएपछि यो क्रमिक रूपमा छायाँमा पर्दै गयो । अब पञ्चायतको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना, गणतन्त्रको स्थापना आदि राजनीतिक परिवर्तनसँगै एक वा दुई विषयमा होइन, यदि बालबालिकाहरूलाई  ज्ञान आर्जन गराउनु छ भने उनीहरूको मातृभाषाबाटै शिक्षा दिनु उचित हो भनेर विश्वमै प्रमाणित भइसकेको छ । नेपाल सरकारले नै थुपै्र परियोजनामार्फत यसलाई मूर्त रूप दिन खोजेबाट यो कुनै कोरा कल्पना हैन भन्ने बुझिन्छ । प्रयास नभएको पनि होइन । केही मातृ भाषाभाषीले आफ्नो पहलमा मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिने कोसिस गरिरहेका छन्, जुन प्रभावकारी पनि भएको छ ।  बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिलाई बढाउन  माध्यम भाषाका रूपमा कक्षा कोठामा ६२ वटा मातृभाषाको प्रयोग हुँदै आएको छ । वर्षेनि कक्षा १ मा भर्ना हुने सरदर १३ लाख विद्यार्थीमध्ये अधिकांशले विद्यालयको अन्तिम परीक्षासम्ममा सम्मिलित होऊन् भन्ने राज्यको उद्देश्य छ । त्यहीअनुरूप लगानी पनि गरिरहेको छ । राज्यको यो उद्देश्य सार्थक बनाउन नीति निर्मातादेखि कार्यान्वयन तहमा खटिने सबै सरोकारवाला पक्षहरू कटिबद्ध भएर लाग्नु जरुरी छ । यसो भएमा पूर्ण साक्षर मुलुक नेपाल भएको हेर्न धेरै कुर्नु पर्दैन ।

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ ०३:३२ शुक्रबार