काठमाडौं- नेपालमा मेनपावर व्यवसायमा उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक निकायसँग पहुँच बनाएका व्यक्तिको संलग्नता नौलो होइन ।
उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग पहुँचको आधारमा धेरैले चलाइरहेको मेनपावर व्यवसायमा बहालवाला मन्त्री समेत सामेल भएको नयाँ तथ्य फेला परेको छ ।
उच्च पदको आडमा मेनपावर चलाउने व्यक्तिले सरकारी नीति, नियमलाई खुलमखुल्ला धज्जी उडाइरहेका छन् । मेनपावर व्यवसायमा उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता खुल्ने क्रममा वन तथा भूसंरक्षण राज्य मन्त्री कमलादेवी शर्माले मेनपावर सञ्चालन गरिरहेकी छिन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ समेत रहेकी शर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि मेनपावरको जिम्मेवारी छाडेकी छैनन् । बरु उनले पदको आडमा वैदेशिक रोजगार विभागले तोकेको जरिवाना तिर्न अटेरी गरिरहेकी छिन् ।
तीन वर्षअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा सुरु गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन भए÷नभएको जान्न विभागले माग गरेको विवरण नुबझाउनेमा पहुँचवाला व्यक्तिकै मेनपावर बढी छन् ।
विभागले पटकपटक विवरण माग गर्दा पनि नबुझाउनेमा वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री शर्माले चलाउँदै आएको दर्ता नम्बर २० को रिजा ओभरसिज सहित इनोभेटिभ मेनपावर (दर्ता नं. ९७८) र एसोसिएट्स वेलकम मेनपावर (दर्ता नं. १०२२) हुन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीले पटकपटक विवरण माग्दासम्म अटेरी गर्नेमा यी तीन मेनपावरबाहेक क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट, मुस्ताङ ओभरसिज र रेडरोज मेनपावर पनि हुन् ।
निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन भए÷नभएको लगायत कामदारसँग असुल गरिएको शुल्कबारेको विवरण पटकपटक माग्दा मेनपवारले बेवास्ता गरेपछि विभागले ती मेनपावरलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्देशक अधिकारीले विभागले मागेको विवरण नबुझाउने अन्य २५ मेनपावरले भने जरिवाना बुझाइसको बताए । विवरण नबुझाउने ३० मेनपावरलाई जरिवाना तोकिएको र तीमध्ये ६ वटाले अझै नबुझाएको उनले बताए । विभागले गत वर्षदेखि नै मेनपावरसँग विवरण माग्न थालेको थियो ।
विवरण नबुझाएबापत जरिवाना बुझाउनुपर्ने मेनपावरले यतिखेर उल्टै मन्त्रालयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको विभागका कर्मचारीले बताए । ‘विभागले जरिवाना तोकेका मेनपावरले उल्टै मन्त्रालयमा पुनरावलोकन गरी पाऊ भन्ने निवेदन दिएको सुन्नमा आएको छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘पुहँचवाला व्यक्तिले नै कानुन मिचेपछि कारबाही गर्न गाह्रो भएको छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनले कानुन उल्लंघन गर्ने र कामदार ठग्ने मेनपावरको दर्ता खारेज गर्न सक्नेसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ । तर, विभागका कर्मचारी भने राजनीतिक र प्रशासनिक निकायको माथिल्लो तहमा पहुँच बनाएका व्यक्ति नै मेनपावर व्यवसायमा लागेकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउँछन् ।
‘माथिल्लो निकायसँग पहुँच बनाएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका मेनपावरलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेबित्तिकै कर्मचारीको सरुवा भइहाल्छ,’ ती कर्मचारीले निरीहता प्रकट गरे । विभाग स्रोतका अनुसार यतिखेर कम्तीमा ५० जना सांसद मेनपावर व्यवसायसँग प्रत्यक्ष आवद्ध छन् ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेपछि पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ । ठूलो संख्याका युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुँदा मेनपावर सञ्चालकले मनग्ये आम्दानी गरिरहेको बताइन्छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा नयाँ श्रम स्वीकृति र नवीकरण गरी साढे ६ लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएबापत वर्षमा मेनपावरहरूले करिब २०–२५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेको बताइन्छ ।
यता राज्यमन्त्री शर्मा भने केही वर्षयता आफ्नो मेनपावरले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा निकै थोरैलाई मात्र पठाएको बताउँछिन् । ‘गत वर्षको संख्या हेर्नुभयो भने मेरो मेनपावरले एक–दुईजनालाई मात्र रोजगारीमा पठाएको छ,’ उनले भनिन् ‘मैले विभागकै महानिर्देशकसँग कुराकानी गरेकी छु । उहाँले नै समस्या छैन भन्नुभएको छ ।’
कानुन व्यवसायी बहालवाला मन्त्री नाफामूलक व्यवसायमा संलग्न हुन नैतिकताले नमिल्ने बताउँछन् । ‘झण्डावाल गाडीमा हिँड्ने मन्त्रीले मेनपावर व्यवसाय चलाउन नैतिकताले मिल्ने सबालै रहँदैन,’ अधिवक्ता रक्षा बस्यालले भनिन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भने व्यवसाय गर्ने व्यक्ति राजनीतिमा आउनु गलत नभएको बताउँछन् । ‘अहिले मेनपावर व्यवसायी मन्त्री भएका छन्,’ उनले भने,‘अबको पाँच वर्षपछि मेनपावर व्यवसायी प्रधानमन्त्री बन्छन् ।’
२०७२ मा पनि मेनपावर व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङ श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका थिए । मन्त्री भएपछि उनले मेनपावर छोराको नाममा सारे पनि उक्त विषय निकै विवादित बनेको थियो ।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ ०४:१४ शुक्रबार