काठमाडौं- विद्यार्थी संगठनका नेताले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई उनकै कार्यकक्षमा आधी घन्टा थुनेका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बिहीबार बसेको बैठकले शृंखलाबद्ध रुपमा एकपछि अर्को शैक्षिक अपराध गर्न थालेको भन्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विद्यालय स्तरका ५२ लाख विद्यार्थी र शिक्षण अनुमति पत्र लिएर बसेका ७ लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने ऐन कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए । उनले शृंखलाबद्ध शैक्षिक बेथितिको नायक नै शिक्षामन्त्री भएकाले उनलाई सामाजिक बहिष्कारको कार्यक्रमअन्तर्गत थुनिएको जनाए ।
अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले मन्त्रीले पदभार सम्हालेलगत्तै शिक्षाक्षेत्रमा मनपरी गरेको आरोप लगाए । उनले संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन नवौं संशोधन राष्ट्रपतिकहाँबाट फिर्ता हुनुपर्ने वा खारेज हुनुपर्ने, सिटिइभिटीले हालै दिएको २३ कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र मेडिकल कलेजको शिक्षण शुल्क वृद्धि खारेज गर्नुपर्ने माग राखिएको बताए । उनले संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताले राष्ट्रपतिलाई भेटी ऐन फिर्ता पठाउन अनुरोध गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘शिक्षा ऐन खारेज नभएसम्म शिक्षामन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा कालो झन्डा देखाउनेलगायतका काम गर्छौं ।’
‘शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिना बितेपछि करोडौंको चलखेल गरेर सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन दिइएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘मापदण्ड नै नपुगेका कलेजलाई सम्बन्धन दिएर शिक्षामन्त्रीले प्राविधिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्न खोजिरहेका छन् ।’
‘संशोधित ऐनमा ७५ प्रतिशत कोटामा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने र यसका लागि ४० नम्बर ल्याए पुग्ने छ । २५ प्रतिशतमात्र खुलाबाट नियुक्ति गरिने व्यवस्थाले ७ लाख युवालाई शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी नयाँ प्रविधियुक्त शिक्षकसँग पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निकै पछि पार्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले संसद्बाट स्वीकृत भई संशोधित शिक्षा ऐन राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुगिसकेको बताए । ‘सरकारले अगाडि बढाएको काममा मन्त्रालयले सहजीकरणमात्र गर्ने हो’, उनले भने, ‘प्राविधिक कलेजको सम्बन्धनमा निर्वाचन आयोगसँग  स्वीकृति लिएर आगामी वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्नेगरी २३ प्राविधिक कलेजलाई सिटिइभिटी परिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।’ मेडिकल कलेजको शिक्षण शुल्क घटाउनेबारे विभिन्न विश्वविद्यालयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७४ ०३:०२ शनिबार