प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावअघि व्यवस्थापिका संसद्को समयसीमा सकिएको दिन जेजसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्, त्यो निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतको कदम हो । निर्वाचनको समयमा सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्नेमा देउवाले ५६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई अझै विस्तार गरेर ६४ सदस्यीय बनाएका छन् जसको औचित्य सावित गर्न कठिन छ ।

निर्वाचनको समयमा सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्नेमा देउवाले ५६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई अझै बिस्तार गरेर ६४ सदस्यीय बनाएका छन् जसको औचित्य सावित गर्न कठिन छ । बरु, यस किसिमको जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधि र संविधानमा उल्लिखित प्रावधानकै धज्जी उडाएको छ ।

बरु, यस किसिमको जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्याता, विधि र संविधानमा उल्लिखित प्रावधानकै धज्जी उडाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने’ उल्लेख छ । तर, तत्कालको संक्रमणकालीन अवस्थामा यो नियम बाध्यकारी नभए पनि एउटा मार्गनिर्देशक भने बन्नुपर्ने हो । यस हिसाबले मन्त्रीको सदस्य संख्या घटाएर मन्त्रिपरिषद् चुस्त बनाउनुपर्नेमा उल्टै निर्वाचनको मुखमा ६४ जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने जुन काम भएको छ, त्यो राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनमात्रै हो ।
निर्वाचनको संघारमा प्रधानमन्त्री देउवाले उठाएको यो कदमको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले चर्काे आलोचना गरेको छ भने सरकारमै रहेको माओवादी केन्द्रले समेत यसको आलोचना गरेको छ । संसद्को अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काम चलाउ भइसकेको वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेको भन्दै कटाक्ष गरे । अहिलेको अवस्थामा सरकारको एकमात्रै काम तोकिएकै समयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउनु रहेकोमा जोड दिँदै ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेकोमा प्रतिपक्षको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए । त्यतिमात्र होइन, सरकार संवैधानिक तथा कानुनी परिधिभन्दा बाहिर गएको र सरकारको यो कदम निर्वाचन आयोगको निर्णयविपरीत समेत भएको ओलीले बताएका थिए । त्यसो त शुक्रबारमात्रै निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री देउवासहितका प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आचारसंहिता पालना गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए जसको लगत्तै देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सूची पठाएका हुन् । यस हिसाबले पनि देउवाले जे गरे, त्यो उनकै प्रतिबद्धताविपरीतको कार्य हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहित आठ नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएका हुन् । थापा उपप्रधानमन्त्री र दिलनाथ गिरी, जयन्त चन्द, विक्रम थापा मन्त्री भएका छन् भने कुन्ती शाही, भाष्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराईलाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ । सरकारमा सहभागी राप्रपाका नेतालाई बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि राष्ट्रसंघ महासभामा जाँदा कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार ६० जना मन्त्री बनाउन सकिने जिकिर गरेका थिए । उनको त्यो भनाइलाई प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले स्मरण गराइदिएपछि देउवा आप्mनै कदमको प्रतिरक्षा गर्न बाध्य भए ।
शनिबार संसद्को अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले संक्रमणकालीन मन्त्रिपरिषद्को आकारबारे संविधानमा केही उल्लेख नभएको मात्रै जिकिर गरेनन्, प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार काम गर्न पनि नपाउने भनी प्रश्न गरे । देउवाको यो भनाइ÷प्रश्नको अर्थ ‘मन्त्री थप गर्ने÷हटाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो’ भन्ने हो । देउवाले भनेझैं मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग सदैव सुरक्षित छ÷हुनुपर्छ । तर, कस्तो अवस्थामा के प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ, जसलाई ध्यान दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य पनि हो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले जे प्रयोजनका लागि र जुन अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन्, त्यसलाई हेर्ने हो भने अहिलेको उनको यो कदमलाई कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर दलहरुबीच चुनावको संघारमा आएर तित्तता बढेको छ, जुन राम्रो होइन । मुलुकलाई लामो समयदेखिको संक्रमणकालबाट पार गराउन हुन लागेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, शान्त र निष्पक्ष बनाउन सरकारसहित सबै प्रमुख दलले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर प्रमुख विपक्षी दललाई त आक्रोशित बनाए नै, सरकारमै रहेको माओवादी केन्द्रलाई समेत असन्तुष्ट बनाएका छन् । त्यसो त सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले प्रमुख विपक्षी एमालेसँग तत्कालका लागि चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकता नै गर्ने जनाएपछि देउवा आक्रोशित भएर अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउनतर्फ लागेका हुन् । माओवादी केन्द्रले चुनावसम्म आफ्नो समर्थन देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हुने बताएको हो तैपनि देउवाले अन्य पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर माओवादी मन्त्रीहरुलाई हटाउने कसरतस्वरुप पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने जुन कदम अघि बढाए, त्यसले राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा फेरि माओवादी केन्द्रका मन्त्री हटाएर मुलुकको राजनीतिलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजाने कदम चाल्नुहुँदैन । बरु प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिएको अहिलेको अवस्थामा सबै दलले एकआपसमा कटुता बढाउने होइन, शान्तिपूर्ण हिसाबले निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । त्यसो भयो भने लामो समयदेखिको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ ०३:४० आइतबार