काठमाडौं—गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संस्थागत पुनःसंरचना गर्न अध्यक्ष शेष घलेले प्रस्तुत गरेको भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड नामक प्रस्ताव काठमाडौंमा जारी विश्व सम्मेलनले संशोधनसहित पारित गरेको छ।

'विवादित विषय हटाउने सहमति भएपछि ती बुँदा झिकेर प्रस्ताव पारित भएको हो। विवादित बुँदा बाहेककाे भिजन २०२० लाई मैले पारित गर्न प्रस्ताव गरेँ', लामिछानेले नागरिकन्युजसँग भने।

अाइतवारको बन्दसत्रमा संघका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रमुख संरक्षक जीवा लामिछानेले 'भिजन २०२० एण्ड वियोडन्ड' प्रस्ताव परिमार्जिनसहित आएको उल्लेख गर्दै यसलाई उत्साहका साथ समर्थन अाग्रह गरेका थिए। उनले पेश गरेको प्रस्ताव हलले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। पूर्व अध्यक्ष लामिछानेले वर्तमान अध्यक्ष घलेद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एनआरएन फाउन्डेसन, पोलीसी इन्स्टिच्युटजस्ता सकरात्मक पक्ष रहेको चर्चा गर्दै खुलेर प्रसंशा गरेका थिए।

बन्द सत्रमा अध्यक्ष घलेले प्रस्तावको उद्देश्य तथा लक्ष्यबारे विश्वभरिबाट आएका प्रतिनिधिलाई प्रष्ट्याएका थिए। 'विवादित विषय हटाउने सहमति भएपछि ती बुँदा झिकेर प्रस्ताव पारित भएको हो। विवादित बुँदा बाहेककाे भिजन २०२० लाई मैले पारित गर्न प्रस्ताव गरेँ', लामिछानेले नागरिकन्युजसँग भने।

कुन कुन बुँदा संशोधनमा परे?

प्रस्तावको मुख्य विवादित बुँदा ७ (बी) मा उल्लेख भएको ‘परिषदका अध्यक्ष नै मूल व्यक्ति हुनेछ। परिषदका अन्य सदस्यले केवल उनलाई सहयोग र समर्थन गर्नेछन्’, भन्ने बुँदा झिकिएको छ। अध्यक्षलाई सर्वोच्च शक्ति प्रदान गरी संस्थामा एकल नेतृत्व हाबी गराउन खोजेको भनेर यो बुँदा विवादित बनेको थियो। अध्यक्षलाई सर्वशक्तिमान बनाएर सामाजिक संस्था चल्न नसक्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रस्तावकले यो बुँदा हटाएका हुन्।

यसैगरी बुँदा नं. ९ को पनि संशोधनमा परेको छ। सो बुँदाले संस्थालाई गैरराजनीतिक बनाउनका लागि नेपालको कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको सदस्य हुने बित्तिकै स्वत: काउन्सिल सदस्य हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालको सामाजिक संरचनाअनुसार अमिल्दो देखिएको एवं गैरअवासीय नेपालीलाइ नेपालको राजनीतिबाट टाढा पुराएर विदेशी भूमिमा राजनीति गर्न उक्साएको भन्दै यो बुँदा विवादमा परेको थियो।

यसअघि नागरिकता प्राप्ति, नेपालमा लगानीको सुरक्षा जस्ता विषय उठाउँदै आएको एनआरएनएले ती माग लगभग सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा सन् २०१५ मा काठमाडौंमा भएको ग्लोबल कन्फरेन्स घोषणापत्रमा नेपालको आर्थिक विकासको साझेदारको रुपमा अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सरकारसँग, विपत् व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेना, काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालय एवं अमेरिकी दूतावाससँग सम्झौता गरेर एनआरएनएले कार्य गर्दै आएको छ। 

ग्लोबल सम्मेलनले पारित गरेको यो प्रस्तावका बुँदाहरु विधानमा समेट्न सिफारिश भएका छन्। पारित बुँदाहरु विधानमा उल्लेख भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्। सबैभन्दा पहिला २०७३ भदै ११ गते अध्यक्ष घलेले यो प्रस्ताव अमेरिकाको न्युजर्सी क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ १२:३७ आइतबार