हाम्रो देशका लगभग सबैजसो शैक्षिक संस्था एउटै सपना बेच्छन् । त्यो हो— विदेशिन जान्ने÷सक्ने बनाउने । कयौैँ स्कुल–कलेजका नाउँ पनि तथाकथित इन्टरनेसनल छन् । सरकार, संघ–संस्था वा विदेशी दूतावासको छात्रवृत्तिमा पढेकाहरू त झन् पढाइ नसक्दै विदेशिन हतारो गर्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । उनीहरू विदेशको काम–दाममा रमाएकै छन् । छात्रवृत्तिमा पढेर विदेशिनेमा मेडिकल डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, वनवेत्ता, कृषिविज्ञ, अरू प्राविधिक डिग्री प्राप्तहरू बढी छन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय (कावि) त विदेशका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना नै हो । त्यहाँ पढेका लगभग सबैजसो विदेशिन्छन् । काविले उत्पादन गर्ने कुल जनशक्तिमा आधाजति त मेडिकल डाक्टर नै छन् । नेपाल त सित्तैमा युरोप, क्यानडा, अमेरिका तथा  अस्ट्रेलियाका लागि डाक्टर÷इन्जिनियर उत्पादन गरिदिने मुलक भएको छ । यो क्रम पछिल्लो समय अझ बढ्दो छ ।

नेपाली आमाहरू बच्चा जन्माइदिन्छन् । सरकारले भन्दा पनि बढी खर्च गरेर निजी स्कुलमा पढाउँछन् । अनि, विदेशका लागि काम गर्ने योग्य उम्मेदवार तयार पारिदिन्छन् । ती मुलुकहरू हाम्रा योग्य उम्मेदवारको परीक्षा लिएर पिआर दिन्छन् । अनि आमाबाबु ÷समाज त्यसरी पिआर पाएर वा पढ्नका लागि भिसा र विश्वविद्यालयमा भिसा पाएर विदेशिँदा दंग पर्छन्् । एक जनाले न्यूनतम १० लाखदेखि २५ लाखसम्म खर्चेर विदेश जान्छन्, पढ्न भन्दै । पछि त्यहीँको पिआर लिन्छन्, अनि त्यतै बस्छन् । विदेशिने बेलामा भोज चल्छ । आमाहरूको मन कति दुख्दो हो, त्यतिबेला । हाम्रा योग्य मान्छे तान्ने चुम्बक जस्तो आकर्षक नीति लिएर बसेका छन्, ती ।

ती मुलुकमा जाने हाम्रा युवाहरू सम्भ्रान्तदेखि न्यून मध्यमवर्गका बढी छन् । तिनीहरूले रेमिटेन्स पठाउँदैनन्, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यही भन्छ । बरू यहाँ भएको सम्पत्ति बेचेर हुन्डीबाट लगिरहेका कहानी सुन्न पाइन्छ । ती उतैतिर पिआर लिएर घरजम गरिसकेका छन् । तीनै पिआरधारीहरू एनआरएनको खोल ओढेर नेपाल आइपुगेका छन् । ती हुन्, खास सुकिलामुकिला । सरकारले उनीहरूलाई पाँचतारे होटलमा भोज खुवायो । करिब ३० लाख जति खर्च गरेर राम्रै अतिथि सत्कार ग¥यो । मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा काम गर्ने गरीब नेपाली दाजुभाइले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुक धानिएको छ । कमाएजति सामान्य खर्च कटाएर सबै रकम भित्र्याउने गरीब परिवारका युवालाई सरकार वा कुनै संस्थाले आजसम्म सम्मान गरेको सुनिएको पनि छैन । भोजै खुवाउन मन छ भने खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन जान राजधानीमा पर्खंदै बसेकालाई दुई छाक खुवाए हुने, ती गरीबका आत्माले कति स्याबासी दिँदो हो !

विदेशिनुमा एनआरएनहरूको सोझो उत्तर हुन्छ— मुलुकमा अवसर नपाएर । यो पनि अस्वाभाविक लाग्दैन । तर तिनीहरू विदेशिँदा नेपालले अरू थुप्रै कुरा गुमाएको छ । ती एनआरएनका आमाबाबु लगभग वर्षेनि छोराछोरी भेट्न त्यहाँ पुग्छन् । दसैँ–तिहारमा त झन् यसरी घुम्न जानेको भीडले नेपालमा उडान भर्ने विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले राम्रै बुकिङ पाएका हुन्छन् । हाम्रो देशले त्यस घुमाइबाट केही पाउँदैन । नेपाल आउने रेमिटेन्स पनि आमाबाबुकै लागि खर्च गर्छन् । यदि ती युवा नेपालमै भएको भए बाबुआमासहित अहिले रारा तालतिर छुट्टी मनाउँदै हुन्थे होलान् वा शे फोक्सुन्डो ताल हँुदै अपर डोल्पोमा ट्रेकिङमा गएका हुन्थे । यसले ठूलै संख्यामा अहिले खाडी मुलुकमा श्रम गर्ने नेपालीलाई मुलुकभित्रै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी मिल्थ्यो ।

नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारी विदेशी दातालाई रिझाएर यही दसै“–तिहारकै बेला विदेश जाने चाँजो मिलाउँछन् । यसो गर्नुमा विदेशको घुमघाम सँगसँगै छोराछोरी भेट्न पाइने मौका । मन्त्री, सचिवलगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारीका छोराछोरी पनि छात्रवृत्तिमै पढेका हुन्छ्न् । उनीहरू पनि यो मुलुकमा भविष्य देख्तैनन् । दाताले कहिल्यै पनि नेपालभित्रै घुम्ने प्याकेजका लागि फाइनान्स गर्दैनन्, त्यसो गरे भने हाम्रै देश विकास हुन सक्छ, नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ भनेर चिन्ता गर्छन् कि सायद ? विकास सिकाउन भनेर नेता, मन्त्री, सांसद् अनि सचिव÷सहसचिवलाई विदेश घुमाएको घुमायै गर्छन् तर हामै्र मुलुकभित्र बन्न ढिला भएको परियोजनाको राम्रो केस स्टडी गर्न कहिल्यै सिकाउँदैनन् । हाम्रो मुलुकप्रति हामीलाई नै माया छैन, अरूलाई केको चिन्ता र !

अब यसो गरौँ

नेपाल सरकारको वा कुनै पनि संस्था वा दूतावासले दिएको छात्रवृत्तिमा पढेको भए आजीवन नेपालमै काम गर्नुपर्ने कानुन बानाऔँ । हाम्रा छोराछोरीलाई पढ्न वा अनुसन्धान गर्न बाहिर पठाए पनि फर्केर यतै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाऔँ ।

यसो गर्दा धनीमानीका छोराछोरीलाई दुइटा रोजाइ प्राप्त हुन्छ । पहिलोः छात्रवृत्ति लिएर विदेशिन नपाइने शिक्षा लिएर मुलुकभित्रै अवसरको खोजी गर्ने । दोस्रो ः विदेशिन नपाइने भएमा त्यस्तो छात्रवृत्तिमा सहभागी नहुने । ती सबैभन्दा उत्कृष्ट शिक्षा पाएका र निजी स्कुलमा पढ्नेहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए भने गरीब तथा जेहेनदारले छात्रवृत्तिमा सहभागी हुन पाउँछन् । उनीहरूले सरकारी वा कुनै छात्रवृत्तिमा पढ्न पाए भने खर्च असुल्ने निहँुमा कमाउन मात्रै ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई हुनेछैन ।

जो सक्षम छन्, निजी खर्चमा पढाउँछन्, उनीहरू आफ्नै सुरले जहाँसुकै जाऊन् । गरीबले यो मुलुक धानेका छन्, चाहे किसानी गरेर होस् वा खाडी मुलुकमा काम गरेर । एनआरएन पनि जतासुकै जाऊन् । तिनको स्वागत गर्न गरीब नेपालीले तिरेको करबाट पाँचतारे होटलमा भोज गर्न मन्त्री र सरकारलाई कसले दियो अधिकार ? संसद्बाट त्यो खर्च अनुमोदन भएको सुन्न पाउनुपर्छ हामीले । भैपरी आउने खर्चबाट त्यस्तो खर्च भर्न पाइँदैन । लगानी गर्ने वातावरण भए जोसुकै आउँछ । अपवादलाई छाडेर एनआरएनहरू लगानीकर्ता हुन् भन्ने नै लाग्दैन ।

(लेखक रिपब्लिका दैनिकका पत्रकार हुन्)

प्रकाशित: ३१ आश्विन २०७४ ०५:३४ मंगलबार