स्थानीय तहको निर्वाचनको अध्याय समाप्त भएसँगै अगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । देशमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने विषयले चुनावी माहौल थप तंरगित भएको छ । यस आलेखमा स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्वबारे संवैधानिक व्यवस्था र दलित प्रतिनिधित्वको सम्भावनाबारे चर्चा गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था

विगतमा झैँ यसपटक पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हँुदैछ । संविधानको धारा १७६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्को दोब्बर सदस्य प्रदेशसभामा हुने उल्लेख छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ सांसद निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेश सभामा ३ सय ३० सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । संविधानको धारा १७६ अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार प्रदेश सभामा दुई सय २० सांसद र प्रतिनिधि सभामा र एकसय दश सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाबाट कुल ८२५ जना सांसद निर्वाचित हुँदैछन् ।

प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक निर्वाचनतर्फ अनुसूची–१ मा तोकिएको प्रतिशतअनुरूप दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभामा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक सूची कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । दलहरूले प्रदेशसभामा जनसंख्याका अधारमा प्रदेश नं. १ मा १०.०६, २ मा १७.२९, ३ मा ५.८४, ४ मा १७.४४, ५ मा १५.११, ६ मा २३.२५ र ७ मा १७.२९ प्रतिशत दलित उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा दलित प्रतिनिधित्व घटाउने गरी विगतमा झैँ सुनयोजित रूपमा केही प्रावधान राखिएको छ । ती कानुनी व्यवस्था यसप्रकार छन् ः

‘यथासम्भव’ शब्दको प्रयोग ः प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा समानुपातिकतर्फ पहिलेजस्तै दललाई आपूmखुसी सांसद निर्वाचित गर्ने चोर बाटो छोडेको छ । ऐनमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विगतमा झैँ अब पनि ११० नम्बर सूचीमा नाम रहेको व्यक्ति पार्टी शीर्ष नेताको चाकरी गर्ने रहेछ भने ऊ ‘यथासम्भव’ बाटोबाट १ नम्बर सूचीमा भएकोलाई उन्छिन्दै सांसद बन्न सक्छ । सञ्चारमाध्यममा आएजस्तै क्रमबद्ध सूची अनुसार प्रतिनिधि छनौटको ग्यारेन्टी गरिएको छैन ।

थ्रेसहोल्डको निरन्तरता ः  प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको घोषणा गर्दा परिच्छेद ६०(८) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्धारण गरिएको कुल सदस्य संख्याको दश प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुने गरी यथासम्भव अन्य समावेशी आधारसमेत मिलाई निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विगतमा पनि मधेस केन्द्रित दलले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने कुल सदस्यको ३० प्रतिशतभन्दा कम सिटमा उम्मेदवारी दिएका कारण महिलाबाहेक अरू समुदायलाई समावेशी नगरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको थियो जसले गर्दा मधेस केन्द्रित दलले कुनै पनि दलितलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाएनन् (विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरमले ३० प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदबार उठाएका कारण एक जना दलित महिलालाई सभासद् बनाएको बाहेक)।

मधेसी दलितले यो कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए तर अहिले फेरि त्यही कुरा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा दोहोरिएको छ । वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भए पनि समानुपातिक सूची छुट्टाछुट्टै दर्ता गराएका छन्, जसले गर्दा मुख्य दलबाहेक कसैले पनि प्रतिनिधिसभामा ११ भन्दा बढी सिट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस प्रावधानले दलित प्रतिनिधित्व घट्ने निश्चित छ ।

ओरालो लाग्दै दलित प्रतिनिधित्व ः पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ७ र समानुपातिक ४३ गरी ५० जना (८.३१ प्रतिशत) दलित सभासद्को प्रतिनिधित्व थियो । पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ ४२ प्रतिशत र समानुपातिकबाट ५८ प्रतिशत  निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था थियो ।

पहिलो संविधान सभामा दलित, मधेसी, जनजातिलगायत बहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक भएकाले नै पहिलो संविधानसभा सुनयोजित रूपमा भंग गरिएको ती समुदायको बुझाइ छ । यसमा सत्यता पनि छ । पहिलो संविधानसभाबाट पाठ सिकेर मुख्य दलका नेता(खसआर्य)हरूले बहिष्कृतहरूको प्रतिनिधित्व कम गर्न प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत सभासद् निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था ग¥यो । जसको परिणाम दोस्रो संविधानसभामा २ जना प्रत्यक्ष र ३८ जना समानुपातिक गरी ४० जना (६.९५प्रतिशत) दलित प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो।

राज्यले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार संविधानसभामा दलितको प्रतिनिधित्व १३ प्रतिशत अर्थात् ७८ जना हुनपर्ने हो । तर प्रत्यक्षतर्फका २४० सिटबाहेक समानुपातिकतर्फका ३३५ सिटको १३ प्रतिशत मात्र समावेशीकरण मान्दा पनि कम्तीमा ४४ (४३.५५) जना सभासद् हुनुपर्ने हो । तर माथि उल्लेख गरिएको ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार उठाउने दलले समानुपातिक सूचीमा महिलालाई समावेश गरे पुग्ने व्यवस्थाले ३८ जना दलित मात्र संविधानसभामा पुगेको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम र दलित ः संविधानले दलितलाई धेरै अधिकार दिएको प्रचार गरिएको छ । ९० प्रतिशतको सहभागितामा निर्माण गरिएको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा छ । यही संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका २९३ र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख–अध्यक्षमध्ये २ जना मधेसी दलित र १२ जना पहाडी दलित गरी १४.१.८ प्रतिशत) जना दलितको मात्रै प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ। मुख्य दलले दलितलाई वडाअध्यक्षमा समेत टिकट दिएनन् । टिकट पाएकाले पनि आर्थिक र सामाजिक परिवेशका कारण चुनाव हारे । सुदूरपश्चिममा धेरै जिल्लामा दलित समुदायका उम्मेदवारहरू जातीय विभेदका कारण गैरदलितको घरआँगनमा भोट माग्नबाट समेत वञ्चित भएका घटना सार्वजनिक भयो । 

यसबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ र प्रदेशसभातर्फ ३३० गरी ४९५ सिटमा एक जना पनि दलित जित्न सक्ने परिवेश अझै तयार भएको छैन । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ ११० र प्रदेशसभातर्फ २२० गरी ३३० सिटमा दलित प्रतिनिधित्व १३.८ प्रतिशत भए ४५ जना (५ प्रतिशत) हुनेछ । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भन्ने अब प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ एक दुई जना विजय भइहाले पनि बढीमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी दलितको प्रतिनिधित्व हुनेछैन ।

दलित आन्दोलनको माग ः समाजमा सुनियोजित ढंगले युगौँदेखि उत्पीडनमा परेका दलित समुदायलाई अन्य जाति सरहको अवस्थामा पु¥याउन राजनीतिक प्रतिनिधित्व एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । तर पहिलो संविधान सभाले समानुपातिकमाथि थप विशेषाधिकारसहितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सर्वसम्मत रूपले स्वीकार गरेको थियो ।

दोस्रो संविधानसभामा मुख्य दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरी अमूर्त ढंगले कानुन बनाएर ‘विशेष व्यवस्था’ गर्ने अमूर्त कुरा उल्लेख गरियो । विशेष व्यवस्था भनेको के हो ? पछिल्लो पटक निर्माण गरिएको ऐन हेर्दा ‘विशेष व्यवस्था’ भनेको सुनयोजित ढंगले दलित प्रतिनिधित्व घटाउँदै लैजाने षड्यन्त्र त होइन ? गणतन्त्र नेपालमा दलितले प्राप्त गरेको उपलब्धि कटौती गर्ने खेल सुरु भएको त होइन ?

मधेसी र जनजातिहरूले संविधानको विरोध गरिरहँदा ‘हामीले धेरै अधिकार पाएका छौँ’ भन्दै मख्ख परेका दलितहरू संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा संविधानको धारा, उपधारामा गरिएका बेइमानी बल्ल बुझ्दै छन् । पहिलो संविधानसभाको पछिल्लो कालमा दलित सभासद् मञ्चले प्रत्यक्षतर्फ दलितहरूका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थाका लागि सबै दलका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । मञ्चको प्रस्ताव कुनै व्यक्तिगत प्रस्ताव थिएन, सम्पूर्ण दलितहरूको साझा प्रस्ताव थियो । तर, अहिले दलितहरूको प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र स्वीकार गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था गरिएको छैन ।

प्रत्यक्षतर्फ दलित र महिलाका लागि सिट आरक्षित ः समाजमा अरू समुदायका नेताहरू जस्तै सक्षम र सबल बन्न दलित र महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको हो । भारतमा संविधान निर्माणका बेला अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति र महिलालाई बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

दलितका लागि छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा जुनसुकै पार्टीले पनि दलित उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ । अनुसूचित जनजातिका लागि छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि त्यही जनजातिबाट उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ । उत्पीडित तथा पिछडिएका जाति–जनजातिका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिएका कारणले नै त्यहाँ दलित तथा जनजाति समुदायबाट हजारौँ नेता–कार्यकर्ताहरू उत्पादन हुँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन निर्माणका क्रममा महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फ पनि केही सिट आरक्षित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठेको थियो तर दलित नेताहरूले यो कुरा उठाएनन् जसले गर्दा कम्तीमा अबको ५ वर्ष त दलितहरू समानुपातिक त के जनसंख्याको अनुपातमा आधाभन्दा पनि कम अर्थात् ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिनिधित्व हुने पक्का छ । संविधानले दलितका लागि छुट्याइएको कोटामा मधेसी दलितले पनि समानुपातिक सहभागिता हुने उल्लेख गरेको छ तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्थामा कतै यो कुरा उल्लेख छैन । जसले गर्दा दलितभित्र पनि सीमान्तीकृत दलित थप मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।

स्थानीय तहमा दलित महिलाका लागि छुट्याइएको कोटमा ७८ प्रतिशत पहाडी दलित महिलाको प्रतिनिधित्वले यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । तसर्थ दलित नेतृत्वले पहल ग¥यो भने अझै संविधानको मर्मअनुसार मधेसी दलितको पनि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग र दलसँग छलफल गर्न सकिन्छ । सबै राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा दलितलाई जनसंख्याको प्रतिशत र क्षतिपूर्तिसहितको विशेष व्यवस्था कागजमै सीमित हुन पुगेको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ दलित नेतृत्वले ध्यान दिनु आजको प्रमुख आवश्कता हो ।

प्रकाशित: ३१ आश्विन २०७४ ०५:३६ मंगलबार