काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा झिकाउन अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयको माग अनुसार खड्कालाई मन्त्रालयमा झिकाइ काम लगाउन सोमबारको बैठकले सहमति प्रदान गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

खड्कालाई निगममै राख्दा थप क्षति हुने ठहर गर्दै सरकारले मन्त्रालयमा हाजिर गराउन निर्वाचन आयोगसँग अनुमति मागेको छ । डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लागेका खड्कालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण नसोधी बर्खास्त गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि खड्का निगम फर्किएका थिए ।

अनियमितता पुष्टि भएकाले खड्कालाई निगमको भूमिकाबाट बाहिर राख्नको लागि अनुमति मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संसदीय समिति र मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा चितवन, भैरहवा, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहरपछि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो ।

प्रकाशित: ३१ आश्विन २०७४ १२:१९ मंगलबार