आज देश अजंगको तारेभीरको डिलमा पुगेको छ । त्यस खतरानाक डिलबाट चिप्लिएर कुनबेला यो खस्ने हो र यसको सम्पूर्ण अस्तित्व नै भीषण जोखिममा पर्ने हो भन्ने ठूलो डरको आतंक फैलिएको छ आज अधिकांश सचेत नेपालीको मन–मस्तिष्कमा । आठ वर्ष लामो ठूलो सकसपछि जसोतसो लागु गरिएको देशको संविधानअनुसार यसको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्दै उन्नति÷प्रगतिको पथमा अगाडि बढाएर लैजाने अभिभारा पाएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नो त्यो महती अभिभारा बहन गर्न असफल सावित भएका छन् ।

आफ्नो होइन, अर्कैको इशारामा हचुवाका भरमा ल्याइएका जस्ता लाग्ने त्यस्ता विवादास्पद अजेन्डामा मुख्य छ– यस सानो देशलाई सातवटा संघहरूमा विभाजन गरी धान्न नसकिने व्ययभार र प्रशासनिक द्वैधताको जंजालमा फसाउने प्रपञ्च ।

यी निकम्माहरू त्यो अलिक अप्ठ्यारो काम फत्ते गर्न सफल हुन् पनि कसरी ? राजनीतिक दलका यी नेतामा न प्रस्ट वैचारिक दृष्टिकोण छ, न कार्यकुशलता, न इमानदारी, न त्याग, न त ध्येयप्रतिको समर्पणभाव नै । दिमागमा आफ्नो गन्तव्यको प्रस्ट चित्र छैन । कुन बाटोबाट जाँदा सुरक्षित ढंगले पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगिन्छ त्यो पनि थाहा छैन । अगाडि बढ्ने क्रममा केसम्म गर्नुहुन्छ र केचाहिँ गर्नै हुँदैन त्यसको कुनै संहिता पनि बनाएको छैन । फोहोरी खेल नै भए पनि राजनीतिले यसमा संलग्न भएकाहरूबाट केही न्यूनतम इमान्दारी र स्वच्छता माग गर्छ तर हाम्रा अहिलेका नेताले आफ्ना लागि औचित्यको कुनै सीमा वा अनुशासनको एउटा बन्धन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई नै सर्वथा बिर्सिदिएको देखिन्छ । अनि कसरी हुनसक्छ यिनीहरूबाट राम्रो काम र देशको उन्नति÷प्रगतिको लक्ष्यभेदन ?
अहिले गन्तीमा आउने नेपाली नेतामध्ये धेरैजसोका लागि राजनीति एउटा कमाउ धन्दामात्र बनेको छ । राजनीतिलाई भ¥याङ बनाएर जसरी भए पनि सत्ताको माथिल्लो सिँढीमा पुग्ने, आफ्नो हातमा आएको त्यस सत्ताको दुरुपायोग गरेर अकुत धन जम्मा गर्ने र त्यही धनराशिको बलमा सत्तामा लामो समयसम्म टिकिरहने, नेपाली राजनीतिका समर्थ खेलाडीहरूको सबैभन्दा प्रिय खेल यही नै भएको छ । योग्य र अयोग्य, राम्रो र नराम्रो, गर्न हुने र नहुनेका बीचको विभाजनरेखा पूरै मेटिएको छ । सत्तास्वार्थको एउटै जुवामा साह«ै नै अमिल्दा राजनीतिक गोरूहरू नारिएको दृश्य आम हुन पुगेको छ । सत्ता र धनको यस्तै दुष्चक्रको जाँतोमा पिसिएर प्राकृतिक सम्पदाहरूले सम्पन्न यो सुन्दर देश देख्दादेख्दै नाङ्गो र हरिकङ्गाल भएको छ जसका बलियाबाङ्गा र उमेरदार सन्तान विदेशी भूमिमा हाड घोट्न बाध्य भएका छन् । नेपाली जनताले देखेको सुशासनयुक्त समृद्ध राष्ट्रको सपना सपनामै सीमित हुन पुगेको छ । नेपालीहरू पुस्तैपिच्छे आन्दोलनमा उत्रन अभिशप्त छन् भने पनि हुन्छ । पञ्चायत प्रणालीविरुद्धको जनआन्दोलनपछि अपेक्षा गरिएको राजनीतिक स्थिरता त देशमा आउन सकेन नै, त्यसपछि भएको राजनीतिक हिसाबले आमूल परिवर्तनकारी भन्न सकिने ६२–६३ को क्रान्तिले पनि राजनीतिको क्षेत्रमा व्याप्त विकार र भ्रष्टाचारलाई रत्तिभर पनि कम गर्न सकेन । सत्ताको शीर्षमा रहेको एउटा परिवार अपदस्थ भएर अन्य केही सय सत्ताखोर परिवारको नियन्त्रणरहित हैकम कायम भएको छ ।
हरेक पटकका आन्दोलनका उपलब्धिहरू किन खेर गए, किन तिनलाई संस्थागत गर्न र तिनको आमजनताका पक्षमा उपयोग गर्न सकिएन भन्ने प्रश्न नै आजको नेपालको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो । यसको उत्तर खोज्न त्यति सजिलो छैन । एउटा कुरो भने पक्का छ कि यसमा पेच कहीँ छ भने आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई हेर्ने भिन्नभिन्न राजनीतिक दलहरूको भिन्नभिन्न दृष्टिकोणमै छ । छयालीस सालको आन्दोलनकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा भएको त्यस आन्दोलनमा सरिक भएका लगभग सबै कम्युनिस्ट घटकले त्यसले दिने तत्कालीन लाभ त लिए तर त्यसले ल्याएको राजनीतिक प्रणालीगत परिवर्तनलाई हृदयतः आत्मसात् कहिल्यै पनि गर्न सकेनन् । तत्कालीन जनमोर्चा जस्ता रूढाग्रही कम्युनिस्ट समूहको त कुरै गर्नुपरेन तर एमाले जस्तो नीतिगतरूपमै बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा समाहित भइसकेको भनिने वामपन्थी दलले समेत आफ्ना प्रतिनिधिहरू सामेल भएर बनाएको २०४७ सालको संविधानको निसर्त स्वागत नगरेर अनौठो चरित्र प्रदर्शन गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, एमालेले संसदीय प्रणालीले माग गर्ने जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा आफूलाई इमान्दारीका साथ कहिल्यै पनि प्रस्तुत गरेन । संसदीय प्रणालीको जनहितमा उच्चतम् उपयोग प्रतिपक्षको सहयोगबिना सत्तापक्षको प्रयासबाट मात्र हुन सक्दैन भन्ने सामान्य व्यवहार गणितको समेत हेक्का नराखेर एमालेले विक्रमको ५० को दशकमा जे÷जस्ता राजनीतिक अभ्यास ग¥यो तिनको दुष्प्रभाव प्रणालीकै समग्र स्वास्थ्यमा पर्न गयो र बहुलवादी संसदीय प्रणालीविरुद्ध मोर्चा खोल्न चाहने सबैखाले तŒवलाई त्यसले पर्याप्त प्रोत्साहन दियो ।
वसन्त क्रान्ति २०६२–६३ को कथा त झनै रोचक छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई त्यस आन्दोलनमार्फत राजा ज्ञानेन्द्रले खोसिलिएको प्रजातन्त्रलाई फिर्ता लिनु थियो भने धन र जनबल क्षीण भएर हद्दु भएको सशास्त्र युद्धमा संलग्न तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई ठूलो होहल्लाका साथ खुला राजनीतिमा आउनुमात्र होइन, सकेसम्म आफ्ना लुकेका अजेन्डा स्थापित गर्दै निकट भविष्यमै राज्यसत्तामाथि कब्जा जमाउन सकिने परिस्थिति निर्माण गर्न प्रयत्न गर्नु पनि थियो । एकले अर्काको चाहना बुझेर होस् वा नबुझी नै किन नहोस् ती दुवैथरी राजाविरुद्धको साझा मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन पुगे र तिनको संयुक्त प्रयासबाट अपहरित प्रजातन्त्रमात्र फिर्ता भएन, समयको संकेत बुझ्न नचाहने राजतन्त्र नै बिदा हुन बाध्य भयो । राजतन्त्र बिदा गर्ने उत्तेजक अजेन्डाको रापमा त्यतिबेलाका निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूले देशमाथि धर्र्मिनरपेक्षता लाद्ने जुन निर्णय गरे त्यसले अहिले पनि बहुमतको जनानुमोदन मागिरहेको छ । त्यो खास मुद्दा बिर्सिदिने हो भने पनि बेमेल सहयात्रीहरूको चोचोमोचो मिलेका बेलामा गरिएका अरू कतिपय निर्णय पनि त्यत्तिकै विवादग्रस्त छन् । अहिलेसम्म पनि तिनबाट देश र जनतालाई यति यति कारणले यस्तो यस्तो फाइदा हुन्छ भनेर कसैले पनि अथ्र्याउन सकेको छैन । आफ्नो होइन, अर्कैको इशारामा हचुवाका भरमा ल्याइएका जस्ता लाग्ने त्यस्ता विवादास्पद अजेन्डामा मुख्य छ– यस सानो देशलाई सातवटा संघहरूमा विभाजन गरी धान्न नसकिने व्ययभार र प्रशासनिक द्वैधताको जंजालमा फसाउने प्रपञ्च । यस सन्दर्भमा विचारणीय कुरो के छ भने यस्ता विवादास्पद र अनुपयुक्त प्रस्तावहरू मुख्यतः कम्युनिस्टहरूबाट आएका छन् । देशको सबैभन्दा पुरानो र जिम्मेवार दलका रूपमा त्यसको अपजसचाहिँ नेपाली कांग्रेसको थाप्लोमा पर्ने गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निरंकुश हैकम कायम भएका समयदेखि नै यसले आफ्नो मूलबाटो बिराएर कहिले कसको त कहिले कसको अजेन्डामा आफूलाई पिछलग्गु बनाएर हिँडाइरहेको छ । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा त आफ्नो समयको यो दर्बिलो, निष्ठावान र आदर्शवादी प्रजातान्त्रिक संगठन क्षणिक सत्ताको वेदीमा जुनसुकै बेलामा पनि बलि चढ्न तयार अत्यन्त कमजोर सत्ताखोर जमातमा परिणत भइसकेको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ । गम्भीर चिन्ताको कुरो त के पनि छ भने नेपाली कांग्रेसको यो दुर्दशा त्यस पुरानो र प्रतिष्ठित राजनीतिक संगठनको पतनमा मात्र सीमित रहने छैन । प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा विश्वास राख्ने, त्यसमा अडिग पनि रहेको, कुनै गोप्य राजनीतिक अजेन्डा नभएको र दर्शनका हिसाबले पारदर्शी एउटैमात्र राजनीतिक दल नेकाको पतन भयो भने त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रको पनि दुरावस्थाको प्रारम्भविन्दु हुनेछ । स्थितिलाई झनै जटिल बनाउने अर्को कुरो यो पनि छ– देशमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टी अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक पार्टीको विकल्प बन्न सक्दैनन् भन्ने कटु तथ्य त समसामयिक इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो ।
यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ, विक्रमको ५० को दशकको आधाआधीदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा नेकासँगै जोडिएका छुट्भैयेहरूले वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाउने प्रयत्न गर्दै र असफल हुँदै आएका छन् । चुनावको मौसममा प्रायः वैकल्पिक शक्तिको सन्धान गर्ने प्रयत्न हुने गर्छ तर अहिलेसम्मको अनुभवले खासै उत्साहजनक परिणाम ल्याएको देखिएको छैन । पछिल्लो प्रयत्नका रूपमा देखिएको छ सञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्रले खोलेको र विवेकशील पार्टीसँग जोडिएको साझा पार्टी । खेदको कुरो त के छ भने स्थापित पार्टीहरूको असफलता आफ्नो सफलताको साँचो हुनसक्छ भन्ने प्रत्याशामा चुनावको छेको पारेर संगठित भएको मिश्रको त्यो दलले न नीतिगतरूपमा न त कार्यक्रमगतरूपमा नै जनताको मनमा कुनै विश्वसनीय आधार पैदा गर्न सकेको छ । त्यस दलका नेताहरूका पछाडि न कुनै राजनीतिक इतिहास छ न त कुनै जनप्रिय आन्दोलनको विरासत । देशमा रहेका जटिल राजनीतिक, आर्थिक र शासकीय समस्यालाई लिएर व्यापक जनसमुदायसम्म पुगेर उनीहरूलाई आफ्नो लोककल्याणमुखी अभियानमा सामेल गराउँदै क्रमैसँग चुनावी अखडामा उत्रिनुको सट्टा रवीन्द्र र साथीहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको असफलतालाई आफ्नो सफलतामा परिणत गर्ने आशामा जसरी आफूलाई चुनावी मैदानमा उतारेका छन् त्यसले देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अभ्युदयलाई अझ पर धकेल्नेबाहेक केही गर्ने छैन । तत्कालका लागि भने केही ठाउँमा नेका उमेदवारको पराजय भएर नयाँ विद्यासुन्दरले जित्ने सम्भावना भने टड्कारो देखिन्छ ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७४ ०४:३२ बिहीबार