काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहलाई सवा दुई खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिले बजेट ल्याए पनि विकास खर्चको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।
समयमै बजेट ल्याएको र स्थानीय तहमा बजेट पठाएको भन्दै सरकारले यो वर्ष लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । तर, तीन महिनाको खर्चको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष पनि सुधार नआउने संकेत देखिएको हो ।
गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको थियो । यो खर्च लक्ष्यको ३.४० प्रतिशत मात्र थियो । गत वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विकास बजेटको यो वर्षको अवस्था पनि गत वर्षको भन्दा भिन्न छैन । महालेखाका अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिना (असोज मसान्त) सम्ममा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ४.६४ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु वर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ ।  
सरकारले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्ने हो भने प्रतिदिन (सार्वजनिक बिदा बाहेक) ¬करिब एक अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पहिलो त्रैमासका ९० दिनमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरुले समयमा बजेट नआएका कारणलाई विकास खर्च बढ्न नसकेको भन्दै आएका थिए । बजेटमाथि राजनीति हाबी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर गत र चालु वर्षमा समयमै बजेट आए पनि विकास खर्च अघिल्ला वर्षहरुभन्दा बढ्न सकेको छैन । यी तथ्यांकले बजेट माथि राजनीति हाबी भएर मात्र खर्च बढ्न नसकेको पुष्टि गर्छ ।
महालेखाका अनुसार पहिलो त्रैमासमा विकास, साधारण र वित्तीय गरी एक खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १३.९५ प्रतिशत मात्र हो । चालु आवमा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो कुल बजेटको करिब साढे १२ प्रतिशत थियो ।   
सरकारले खर्च बढाउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षलाई पनि ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । वर्षको सुरुमा विकास खर्च बढ्न नसक्ने यथार्थ भए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा निराशाजनक भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले विकास खर्च बढाउने जिम्मेवारी अर्थको मात्र नभएको बताउँदै चालु वर्षको विकास बजेट खर्चमा सुधार आउन नसकेको जानकारी दिए । ‘विगत वर्षमा पहिलो तीन महिनामा करिब १० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको थियो,’ ती अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘अहिले साढे चार प्रतिशत मात्र छ । गत वर्षभन्दा एक प्रतिशतले बढे पनि यो निकै कम हो ।’
ती अधिकारीले बजेट आउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन भएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरुको सरुवाका कारण काममा ढिलाइ हुन गएको हुन सक्छ,’ उनले भने ‘आगामी दिनमा खर्च बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सचिव शान्तराज सुवेदीले भने सार्वजनिक कार्यक्रममा विकास खर्चमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । मन्त्री कार्की र सचिव सुवेदीले विगतको जस्तै विभिन्न बहानाबाजी गरेर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्थले खासगरी विकासे आयोजनाहरुका सचिव र आयोजना प्रमुखहरुलाई बोलाएर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन् । अर्थले काम भए, नभएको बारे अनुगमन पनि गर्दै आएको छ ।
अर्थका ती अधिकारीले विगतमा कतिपय आयोजनाहरुले बजेट अपुग भएको र अन्य समस्या आएको देखाएर काम नगरेको बताए । सरकारले यो वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सरकार असफल छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको बहानामा पछिल्ला दुई सरकारले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेका थिएनन् । खर्च गर्न नसक्दा दुवै वर्ष सरकारी ढुकुटी बचतमा थियो ।
सरकारी अधिकारीहरु विकास बजेट खर्च नहुनुमा राजनीतिकसहित अन्य विविध कारणहरु रहेको बताउँछन् । पछिल्ला वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरका कारण कुनै पनि सरकारी अधिकारीले जोखिम मोलेर काम गर्न नसकेकाले  विकास खर्च नभएकोे दाबी उनीहरुको छ । स–सानो त्रुटीमा पनि अख्तियार पुग्नुपर्ने त्रास भएपछि कसैले पनि जोखिम मोलेर काम गर्न नसकेको उनीहरुको धारणा छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारी विकास खर्च बढ्न नसक्नुमा सबैभन्दा बढी दोष विकासे मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरुको देख्छन् । उनका अनुसार विकास खर्च गर्ने जिम्मेवारी सचिव र आयोजना प्रमुखहरुको हो । उनीहरुसँग सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेको हुन्छ । तर पनि काम हुन सकेको छैन ।  
‘सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेकालाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म यही आरोपमा एकजना सचिव र आयोजना प्रमुखलाई हटाएको उदाहरण छैन । काम गरे पनि, नगरे पनि हुने भएपछि कसले गर्छ ? ’    
ती अधिकारीका अनुसार विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले महिनौंजसो गर्ने छलफलमा अधिकांश सचिव र आयोजना प्रमुखहरुले विभिन्न बहाना देखाएर झारा टार्दै आएका छन् ।     
‘विगतमा समयमै बजेट नआएकोे, बारम्बार बन्द हडताल भएको, जग्गा अधिग्रहण र सार्वजनिक खरिद ऐनका समस्यालाई देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र अख्तियारलाई देखाउने काम गरिएको छ ।’
उनका अनुसार सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा नेपालका विकास साझेदारहरुले वैदेशिक सहयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरेका छन् । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका लागि सरकारले ताकेता गर्ने तर प्राप्त रकम खर्च गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरुले प्रश्न उठाउने गरेका हुन् । कतिपय दातृ निकायका अधिकारीले सरकारले थप सहयोग माग्दा पहिला दिएको रकम खर्च गर त्यसपछि छलफल गरौंला भन्ने गरेको अर्थका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७४ ०६:१० बिहीबार