नेपालगन्ज- मुख्यमन्त्री पदलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा आइतबार मध्याहनसम्म ६ नम्बर प्रदेशको चुनावी राजनीति शान्त थियो । नेपाली कांग्रेसबाट हुम्लाका जीवनबहादुर शाही वा सुर्खेतका तप्तबहादुर बिष्ट र वाम गठबन्धनबाट जुम्लाका नरेश भण्डारी वा सुर्खेतका यामलाल कँडेल मध्येबाट प्रदेश ६ मा मुख्यमन्त्री हुने धेरैको आंकलन थियो ।

यो प्रदेशको राजनीति एकाएक तरंगित भयो । यसको कारक बने– बिनाविभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, जसले कालिकोटबाट प्रदेशसभामा मनोनयन दर्ता गरे । र, उनले आफ्नो उद्देश्य पनि स्पष्ट पारे– पार्टीतर्पmबाट मुख्यमन्त्री बन्ने ।

    आइतबार दिउँसो यो प्रदेशको राजनीति एकाएक तरंगित भयो । यसको कारक बने– बिनाविभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, जसले कालिकोटबाट प्रदेशसभामा मनोनयन दर्ता गरे । र, उनले आप्mनो उद्देश्य पनि स्पष्ट पारे– पार्टीतर्पmबाट मुख्यमन्त्री बन्ने ।
    शाहीको यो आकांक्षाले वाम गठबन्धनका दुई नेता जुम्लाका भण्डारी र सुर्खेतका कँडेललाई एकैपटक घोचेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचित जुम्लाका भण्डारी पार्टी नेतृत्वसँगको ‘सहमति’ पछि जुम्लाबाट प्रदेशसभामा चुनाव लड्न तयार भएका हुन् । समर्थकले पनि उनलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ‘पार्टीले मेरो सन्दर्भमा ‘अनौपचारिक डिसिजन’ गरिसकेको अवस्था हो, त्यसैले म प्रदेशसभामा झरेको हुँ,’ आप्mनो दाबीलाई बलिलो पार्दै भण्डारीले भने्, ‘उहाँ (महेन्द्र) को बारेमा के कुरा भएको छ भन्ने थाहा छैन ।’
    एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री कँडेल त वाम गठबन्धन हुनुअगावै ‘मुख्यमन्त्री’ को सपना बुनेर चुनावी अभियानमा होमिइसकेका हुन् । त्यसैले दुईपटक सांसद÷सभासद भइसकेका उनले आप्mनो नाम सुर्खेत क्षेत्र नं. २ (क) मा एकल सिफारिस गर्न लगाएका थिए । भण्डारीझैं कँडेल पनि शाहीको प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी मनोनयनबाट झस्किएका छन् । तर, कँडेल भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको किचलोले उहाँ प्रदेशसभामा आउन खोज्नुभएको होला, यसले गठबन्धनको योजनामा खासै फरक नपार्ला ।’
    कँडेलले झनेझंै शाही प्रदेशसभामा झर्नुमा केही हदसम्म पार्टीभित्रको किचलो कारक हो । कालिकोटबाट उनी प्रतिनिधिसभामा लड्न खोज्दा पार्टीका प्रभावशाली नेता दुर्गबहादुर रावतले जिल्लाको प्रदेश (क) नछोड्ने अवस्था बन्यो । अर्कोतर्पm, प्रदेशको सोही निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश (क) मा एमालेले कुर्मराज शाहीलाई अघि सा¥यो । वाम गठबन्धनको लागि रावत र शाही दुवै महŒवपूर्ण नेता हुन्, जसलाई छुट्याउनु चुनावी मैदानमा घातक हुनसक्थ्यो । त्यसैले माओवादी केन्द्रले रावतलाई प्रतिनिधिसभामा अघि सारेर शाहीलाई कालिकोट प्रदेश (ख) मा झा¥यो ।
    लडाकु कमान्डर हुँदै मन्त्रीसम्मको यात्रा तय गरेका शाहीले प्रतिनिधिसभामार्पmत राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने अवसर त्यसै छाडेका होइनन् । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र र वाम गठबन्धनले ६ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएपछि उनले यो निर्णय लिएका हुन् । यसबाट संसदीय राजनीतिमा शाहीभन्दा धेरै जेठा एमालेका कँडेल र दशकअघि सभासद भइसकेका उनकै पार्टीका भण्डारीबीचको मुख्यमन्त्री–दौड कसरी अघि बढ्छ, चासोको विषय बनेको छ । अहिले भने शाहीको मनोनयनले एमालेका दुवै नेतालाई एकैपटक घोचेको छ ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७४ ०२:२६ सोमबार