काठमाडौं—सरकारले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी चिकित्सा शिषा अध्यादेश जारी गरेको छ। डा.गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश जारी गरेको हो। अध्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्ध दिन सक्ने प्रावधान छ।

यही व्यवस्थामा टेकेर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद  बैठकले अध्यादश जारी गरेको हो। सो धाराअनुसार अध्यादेश ऐन सरह लागू मान्य हुन्छ। जारी अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्दा अस्वीकृत भएमा वा संसद बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा निस्क्रिय हुने प्रावधान छ।

केदारभक्त माथेमा कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। यो प्रावधानअनुसार अब त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने छैनन्। उनीहरुले पहिलै पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन्।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी अध्यादेशमा सरकार र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तिमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ। यो व्यवस्थाअनुसार अबदेखि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञापन प्रतिष्ठान धरान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आइओएम तथा पाटन शिक्षण अस्पतालले कम्तिमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ।

अध्यादेशको आयु कति?

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थामा टेकेर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद  बैठकले अध्यादश जारी गरेको हो। सो धाराअनुसार अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ। जारी अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेमा, संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्दा र स्वीकृत नभएमा स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

अध्यादेशलाई जीवित राख्न संसद बैठक सुरु भएको मितिले दुई महिनाभित्र संसदका दुवै बैठकले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। पारित नभए अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुन जानेछ।

हेर्नुहोस् संविधानको व्यवस्था :