नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक परिर्वतन भएको छ । वि.सं. २००७ सालबाट जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएपश्चात जनता र राजाको संयुक्त पहलबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको उदय भए तापनि राणाहरूकै राजनीतिक देखासिकी र एकाधिकारवादको अध्ययनको प्रभावले राजाहरूले आफ्नै प्रत्यक्ष प्रभावमा राज गर्नबाट वञ्चित हुन सकेनन् । राज्यलाई आफ्नो सम्पत्ति ठानी जनप्रतिनिधिलाई सदैव शत्रुवत् व्यवहार गरेकाले २००७ सालपछि राजा र राजनीतिक दलका नेतागणसँग सदैव टसलमात्र रह्यो । राजनीतिक परिवर्तनका साथमा राजा र दलबीच समन्वयको अभाव देखियो । फलस्वरूप राजनीतिक परिवर्तनका लागिमात्र संघर्ष भइरहयो । देश र जनताको हितमा विकासको संघर्ष कहिल्यै भएन ।
नेपालमा राण गए तर राणाको भूत अझै छ । २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयपश्चात तत्काल संविधान बन्न सकेन । कैयौंँ वर्षपछिको अन्तरालमा बनेको संविधान राजाको एउटा कदमबाट तुहिन पुग्यो । राणा गए तापनि राजाले तिनैको आचरण अनुशरण गरे । फेरि २०१९ सालको पञ्चायती संविधानविरुद्ध राजा र राजनीतिक दलबीच संघर्ष सुरु भयो । दलहरू राजाविरुद्धमा संघर्ष गर्थे भने राजा दलका केही व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर दललाई कमजोर बनाउने खेल खेल्थे । उदेकलाग्दो के छ भने त्यही व्यक्ति कहिले दलको समर्थनबाट राजा र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गथ्र्याे भने कहिले राजाको पक्षमा गएर दलको गोप्यता खोलिदिन्थ्यो । जसले गर्दा नेपाली जनताले राजनीतिक कुसंस्कारको सामना गर्नुपरिरह्यो ।
वास्तविकता के हो भने संविधान जतिसुकै राम्रो र प्रजातान्त्रिक भए पनि कार्यान्वयनकर्ता वफादार भएनन् भने त्यसले सुगन्ध दिन सक्दैन । २०४७ सालको संविधानले नै देखाइसकेको छ यो । अर्कोतिर वर्षोँसम्म आन्दोलनमा गुजुल्टिएर गरिबी र आर्थिक हैसियत कमजोर बनेका राजनीतिक दलका नेता सत्ता प्राप्त गर्नासाथ बाँदरलाई पाकेको अम्बाको रुखमा राखिदिए जस्तो भयो । आफूले त पेटभर त खायो नै, बाँकी अम्बा पनि रुख हल्लाएर सबै झारिदियो । हो, त्यस्तै भयो ती नेतागणलाई, बहुदलीय सत्ता र सरकार । उनीहरुले इमान्दारी अनि विवेक प्रयोग गर्न जानेनन् । आफूलाई संविधानभन्दा माथि सोच्न पुगे । जब पञ्चायत ढल्यो र २०४७ को संविधानअनुसार संसदीय निर्वाचन भयो । दलले नैतिकवान र विवेकशील व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सकेनन् । त्यही खेलमा पञ्चायतका साँप दलीय नेता बन्न साम, दाम, दण्ड भेद सबै अपनाएर राजनीतिक दल प्रवेश गरे ।  अनि जनताका सिपाहीलाई पाखा लगाई पञ्चायतको स्थान ओगट्न सफल भए ।
जे÷जसरी २०७२ मा नेपालको संविधान घोषणा भयो तर त्यसको कार्यान्वयनमा अझै ठूला चुनौती दलमाथि आइपरेको छ । २०४७ सालको संविधानले दिएका संवैधानिक मौलिक अधिकार २०७२ सालको संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म राम्रोसँग व्याख्या छ । संविधानमा राम्रा अक्षरले जतिसुकै सुन्दररूपमा हक अधिकार उल्लेख गरिदिए तापनि त्यस हक अधिकारलाई अक्षरश स्वर्णिमरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दासम्म त्यसको अर्थ रहन्न । भर्खरैमात्र संविधानबमोजिम गठित स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेर जुन सकरात्मक पक्ष देखाइएको छ आउँदा दिन हरेक पक्षमा यसरी नै अघि बढ्न सकेमात्र संविधानको सार्थकता सिद्ध हुनेछ ।
त्यसैले अबको महत्वपूर्ण पाटो भनेको २०४७ सालको संविधान जारी भएदेखि २०७२ सालको संविधान जारी हुँदासम्म राजनीतिक दलहरूले जुन गल्ती, हेलचेक्रयाइँ तथा कमजोरी गरेका थिए त्यसलाई पुनः परीक्षाको हैसियतले संच्याएर अर्थात आत्मसात गरी सुधार गरेर लैजान सकेनन् भने नेपालको कालरात्रि र राजनीतिक इतिहासमा कहिले पूर्णविराम लाग्ने छैन । अब राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हिजोको गल्ती सच्याउने सुनौलो अवसर मिलेको छ । अब हुन लागेका बाँकी निर्वाचनमा चाहे संसदीय होस् वा प्रादेशिक, दुवै स्थानमा जनताले खोजेका व्यक्ति निर्वाचित हुन आवश्यक छ ताकि ऊ निस्वार्थी, असल, इमान्दार, योग्य र कर्तव्यनिष्ठ होस् ।
त्यस्तो योग्य सामाजिक व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सक्ने कि नसक्ने ? जिताएर ल्याउने कि नल्याउने ? यतिखेर राजनीतिक दलका नेतासामु अग्निपरीक्षाको घडी पनि हो यो । बस जतिसुकै राम्रो विलासी भए पनि ड्राइभर राम्रो छैन भने त्यो बसको कुनै अर्थ छैन । जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुन सक्छ । त्यस्तै संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति राम्रो आचरणको भएन भने त्यो संविधान निर्जीव हुनेछ । त्यसैले अब हुँदै गरेको निर्वाचनमा संविधान हाँक्ने असल ड्राइभर चुन्न आवश्यक छ ताकि बिनादुर्घटना गन्तव्यमा पु¥याउने हैसियत होस् । यति गर्न सकेनन् भने दलका नेताहरूलाई नेपाल आमाले कुनै हालतमा माफी दिने छैनन् ।
अधिवक्ता

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ ०२:४२ मंगलबार