‘दिदी प्रत्यक्ष उम्मेदवारीका लागि पार्टीमा यहाँहरूले लबी गरिदिनुप¥यो । म, रामकुमारी झाँक्री दिदी जस्ता व्यक्तिहरूले समानुपातिकमा होइन, प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नुपर्छ । जहाँ हरेक किसिमको अनुभव गर्न सकिन्छ । चाहे जीत होस् वा चाहे हार ।’

गएको कात्तिक १ गते बुधबारका दिन सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङले शुभ दीपावली, छठ पर्व–२०७४ र नेपाल संवत् ११३८ नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजना गर्नुभएको भेटघाट र जलपान समारोहमा उदीयमान युवा नेता नवीना लामाले आफनो उम्मेदवारीबारे यसरी इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

यो वास्तवमा नवीनाको मात्र इच्छा र भनाइ होइन । अहिले देशभरका थुप्र्रै महिला नेताहरू यस्तै इच्छा राख्ने गर्छन्। मंसिर १० गते सम्पन्न हुने केन्द्र र प्रदेशसभाको चुनावका लागि मनोनयन दर्तामा देखिएको लैंगिक दुर्दशाले राजनीतिमा लागेका हरकोही महिलालाई अब यसरी नै सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ ।

महिला नेताहरूले आफूहरू प्रत्यक्ष चुनावमा भिड्न तयार छौं भनी निरन्तर भनिरहँदा पनि अन्तिममा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बेला महिलाका ती उत्साह र आत्मविश्वासलाई सबैजसो राजनीतिक पार्टीले धराशायी बनाइदिए । मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि ८०७ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। जसमा महिला उम्मेदवारको संख्या केवल ४१ जना छ । यो उम्मेदवारीले देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनाका लागि महिलाले गरेको राजनीतिक बलिदानीलाई पार्टीहरूले ठाडै अस्वीकार गरेको देखियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३२३ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा महिलाको संख्या जम्मा १७ जनामात्र परेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा ४८४ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिलाको संख्या २४ मात्र छ । यसमा अझ सबैभन्दा ठूलो बिजोग त ठूला भनिएका दलमा भएका छन् । उनीहरूका महिला उम्मेदवार संख्या मात्र ३ जना छन् । बढी उम्मेदवार साना दलहरूबाट आएका छन् ।

यो आँकडाले राजनीतिकर्मी महिलामात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रका महिला निराश भएका छन् । यतिमात्र होइन, राजनीतिक पार्टीहरूले महिलाको क्षमता र नेतृत्वलाई अस्वीकारसमेत गरेका छन् । महिला आन्दोलनले उठाएका प्रमुख सवालमध्येको राजनीतिमा महिला सहभागिता पनि एक हो । तर पार्टीहरुको एकलौटी निर्णयले यी सवाललाई समेत चुनौती दिएको छ ।

एकातिर दलहरूको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी स्थान जित्ने होडमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनेतर्फ खासै चासो नदिएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ समानुपातिकमा महिलालाई  प्राथमिकता दिनुपर्ने संविधानको भावनालाई दलहरूले अपव्याख्या गरी प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाको उम्मेदवारी ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेमा त्यसलाई समानुपातिकतिर लगेको पाइन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक भनेको महिलाका लागि गरिएको आरक्षण नभई  मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको एउटा अंग हो ।

दुवै सभामा दलहरू जसरी पनि ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउनेमा सहमत छन् तर नवीना जस्ता युवा तथा महिलाहरू जो प्रत्यक्षमा जान चाहन्छन् उनीहरूलाई मौका दिन भने तयार छैनन् । फलस्वरूप सक्षम महिलालाई समानुपातिकमा पठाएपछि अन्य पछाडि पारिएका महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यकलगायतका वर्ग तथा लिंगका समुदायका अधिकार खोसिने पनि त्यत्तिकै सम्भावना बढेको छ । जसले गर्दा महिला नै पछाडि पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिड्न चाहने महिला उम्मेदवारलाई प्रमुख ठूला दलहरूले टिकटमै रोक लगाएका छन्, किन ? पार्टीहरू महिला उम्मेदवारप्रति सशंकित भएका छन् । के उनीहरू अक्षम भएरै हुन् त ? वा चुनौती स्वीकार गर्न नसक्ने भएर ? तर नवीना जस्ता प्रत्यक्षरूपमा जान चाहने महिलाले यी सबै प्रश्नको जवाफ यसअघि नै दिइसकेका छन् । विगतका चुनावमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरूलाई महिला उम्मेदवारले हराएका थिए । २०४८ सालको चुनावमा बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरी विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्नुभएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा विद्या भण्डारीको खासै राजनीतिक छवि बनिसकेको थिएन । तर भट्टराई नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो । पार्टीले अवसर दिएर उम्मेदवार बनाउँदा आज विद्या भण्डारी देशकै सर्वाेच्च पद सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुभएको छ । त्यस्तै २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा नेकपा एमालेका शीर्ष नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली धर्मशीला चापागाईँसँग पराजित हुनुभयो । त्यसबखत धर्मशीलाको नाम कमैले मात्र सुनेका थिए ।

त्यसैले महिला उम्मेदवार हुँदैमा जित्दैनन् र राजनीतिक क्षेत्र महिलाका होइन भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन जरुरी छ । चुनावमा व्यक्ति लड्ने होइन, पार्टी हो । त्यसैले पुरुष उम्मेदवार दिँदैमा जीत सुनिश्चित हुने होइन । पार्टीको दरिलो एकता र सांगठनिक बलले उम्मेदवारको जीत सुनिश्चित गराउने हो ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्नुपथ्र्याे । तर त्यसमा उनीहरू चुकेका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा ७४४ स्थानीय तहमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी तहको उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार नै निर्वाचित भएर अहिले स्थानीय सरकार हाँकिरहेका छन् । हालको उम्मेदवारीलाई हेर्दा सम्बन्धित जिल्लाबाट सिफारिस गर्न जिल्ला नेताहरूले नै कन्जुस्याइँ गरेका छन् भने सिफारिस भएर आएका महिलाको हकमा पनि केन्द्रले विश्वास नगरेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले जो महिला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाएर जनतासँग प्रत्यक्ष काम गरिरहेका छन् वा पार्टीमा मजबुत स्थान बनाएका छन् ती महिलालाई समेत विश्वास नगर्नु अर्काे भूल हो । दलहरूले ती महिलालाई उम्मेदवारका रूपमा स्वीकार्नु समयको माग हो ।  

प्रत्यक्ष चुनावमा कममात्रै महिला उम्मेदवार उठाउनु दलहरूको गल्ती त हो नै । यसलाई उनीहरूले समय छँदै सच्याउनु अति आवश्यक छ । पहिलो चरणको टिकट वितरणमा भएको यो गल्तीलाई अब दोस्रो चरणको टिकट वितरणमा सच्याउने मौका छ । दोस्रो चरणमा पहिलोमा भन्दा बढी क्षेत्रमा मतदान हुँदैछ । अतः दलहरूले यो चुनावमा बढीभन्दा बढी महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिनु आवश्यक छ । यसमा उनीहरूले ३३ प्रतिशत पुग्ने हिसाबले मात्र टिकट दिएर हुँदैन । पहिलो चरणमा हुन गएको कमीको क्षतिपूर्ति समेत हुने गरी टिकट दिनु आवश्यक छ । यसो गरेमात्रै महिलाले देशको राजनीतिक आन्दोलनमा दिएको योगदानको उचित कदर हुन जानेछ।

साथै यसमा जोड्नुपर्ने अर्को एउटा पक्ष हो– महिला उम्मेदवारी दिँदा त्यसमा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई पनि भुल्नुहुँदैन । अर्थात् धेरै संख्यामा महिला उम्मेदवारी दिँदा एउटै क्षेत्र, एउटै जाति, एउटै भाषाको मात्र पार्नुहुँदैन । महिलाभित्र पनि मुलुकको बहुल समाजको प्रतिनिधित्व हुनेगरी टिकट दिन यथासम्भव प्रयास हुनैपर्छ । नभए महिलाको नाममा मुलुकभित्र अर्कोखाले एकाधिकार कायम हुन जाने खतरा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। 

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७४ ०४:१८ बुधबार