जलेश्वर सहरको कलेवर फेरिँदै छ । सन् १९९१ तिर संसदीय निर्वाचनका लागि काठमाडौँबाट आएका सरकारी अधिकारीहरू सीमापारि भिठ्ठामोडको होटलमा बास बस्थे । सन् २००८ सम्म पनि महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाममा बस्ने त के, खाना खानयोग्य सफासुग्घर पसल भेट्टाउनसमेत गाह्रो थियो । सडकको अत्यन्त खराब अवस्थाले गर्दा ओहोरदोहोर गर्न जतिसुकै सास्ती खेप्नुपरे पनि औषधि व्यापारका प्रवर्धक तथा गैसस उद्यमीहरू अझै पनि जनकपुरमै रात बिताउन रुचाउँछन् । तर, आरामका पूर्वाधार भने जलेश्वरमा पनि थपिँदै छन् । वातानुकुलित कोठा भएको होटलको विज्ञापन अब बजार भूदृश्यको अंग बन्न पुगेको छ ।

परिवर्तन अरूतिर पनि देखिँदै छ । जनकपुर–भिठ्ठामोड मूल सडकबाट सहर पस्ने चौबाटोलाई ‘बुद्धिजीवी चौक’ नामकरण गरिएको छ । त्यसपछि स्वाभाविक हो, मोटारसाइकल सोरूम, मोबाइल पसल एवं मनी ट्रान्सफर सेवासँगै केही थप मदिरा पसल पनि खुलेका छन् । सँगातीहरूसँग सोमरस साझा नगरी नेपालमा बुद्धिजीवीमा दरिन सम्भव छैन । पहिले बुद्धिको कारोबार खास गरेर बिचौलिया एवं वकिलहरूले मात्रै गर्थे । त्यसैले सबैजसो भट्टीपसलहरू मालअड्डा, अदालत एवं प्रहरी कार्यालय छेउछाउ मात्रै थिए । पत्रकारहरू हिजोआज स्थानीय समाजका जल्दाबल्दा बुद्धिकर्मीहरू हुन् । स्वाभाविक हो, बुद्धिजीवी चौक पत्रकार महासंघको भवन नजिक छ ।

सामान्यजनको घरमा अन्न अभावले गर्दा कुनै बेला कात्तिकलाई ‘मुसा दुब्लाउने महिना’ भनिन्थ्यो । हिजोआज मधेसका कुकर बिराला पनि मोटाघाटा देखिन्छन् । गाउँतिर पक्की घरभन्दा अझै पनि छाप्रा नै बढी छन्, तर तिनमा चहलपहल भने बढेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा, छोरीहरू स्कुल जान थालेका छन। 

जलेश्वरमा हिन्दी अखबारका मुजफ्फरपुर संस्करण सबेरै आइसकेका हुन्छन् । नेपाली छापा पढ्न भने कम्तीमा दश बजेसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो असुविधाले बिहानको चियासँगको चियोचर्चोमा खासै असर भने पर्दैन । काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने सबैजसो मुख्य दैनिकहरूको हेडलाइन स्थानीय एफएम रेडियोबाट सकारै प्रसारित हुन्छन् । राम्रोसँग कुरा नबुझी टिप्पणी गर्नलाई त्यति सूचना भए जति पनि पुग्छ । समाचार उपभोक्ताहरूमा कि त पूर्ण उदासीनता वा हल्का एवं तत्क्षण प्रतिक्रिया सञ्चार संतृप्ति (मिडिया सैचरैसन) युगको स्वाभाविक प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ ।

चार दिने छैठ महापर्वको पूर्वसन्ध्यामा बुद्धिजीवी चौकको चर्चाका विषय सी जीनपिङ युग, नरेन्द्र मोदीका कठिनाइ, शिन्जो आवेको विजय, गोपाल खड्काका चर्तिकला, भुइँचालो पीडितको बदहाली एवं न्यून महिला प्रतिनिधित्वसँग सम्बद्ध थिए । नेपाली कांग्रेसलाई गाली गरेर कहिल्यै नथाक्ने एकताकाका प्रखर राष्ट्रवादीहरू अब भने त्यस दलको भविष्यबारे अलि बढी नै चिन्तित देखिन्छन् । विडम्बना, काठमाडौँबाट आएको सम्भाषीका अगाडि कसैले मधेस आन्दोलनको अवस्थाबारे उल्लेख पो गरिदिने हो कि भने भयबाट ग्रस्त विचार उद्यमीहरू महन्थ ठाकुरभन्दा डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चामा रमाउने चेष्टा गरिरहेका थिए । चासोको उदात्तीकरण (सब्लिमिसन अफ कन्सर्न्स) पराजित मनस्थिति छोप्ने सहज माध्यम हुने गर्छ । हीनताबोधले ग्रस्त हिजोका आन्दोलनकर्मीहरू संविधान संशोधनबेगर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपरेको पीडालाई ठूलाठूला कुरा गरेर लुकाउने प्रयत्न गर्दा रहेछन् । सञ्चारको व्यापकताले सरोकारका विषयहरूलाई पनि सीमित गरिदिँदो रहेछ । तयारी राय तत्काल पस्किने प्रवृत्तिजस्तै ‘जे कुरा मिडियामा छैन, त्यो कुरा चर्चायोग्य छैन’ भने मनोभावना पनि सञ्चार संतृप्तिकै लक्षण हो । त्यस्तो दुवैथरी संक्रमणले हिजोआज सार्वजनिक विमर्शलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । जलेश्वर उदाहरण मात्रै हो, अवस्था मधेसतिर–अन्त पनि खासै फरक छैन ।

वक्र सरोकार
भुइँचालो पीडितहरूलाई राहत, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण एवं प्रभावित जनसंख्याको पुनःस्थापनभन्दा खिलराज रेग्मीको अदालती अग्रसरताद्वारा गैरसंवैधानिक सरकार गठनमार्फत भएको प्रतिगमनलाई जे जस्तो भए पनि एकथान संविधान जारी गरेर वैधानिकता दिनु स्थायी सत्ताको पहिलो प्राथमिकता थियो भन्ने कुरा तारन्तार पराकम्पका बीच सम्पन्न १६ बुँदे षड्यन्त्रले नै देखाइसकेको थियो । त्यतिबेला तीन हात उफ्रेर १६ बुँदे षड्यन्त्रको राजनीतिका पक्षमा जनमत तयार गर्न तम्सिएका ‘जिम्मेवार’ मिडियाकर्मीहरू अहिले आएर भुइँचालो पीडितहरूको कष्टबारे बिलौना गर्नु पाखण्ड मात्र हो भन्ने कुरा भन्न त सायद नमिल्ला, तर त्यो दाबी गरिएजस्तो ‘राष्ट्रवादी’ काम भने पक्कै होइन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने नवअनुदारवादी (नियोकन) अभियान चलिरहेका बेला ‘अढाइ वर्षमा ४ सिइओ, ९२५ पीडित टहरामै’ परिस्थिति रहिरहनु स्वाभाविक हो । चरणबद्ध निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनको महायज्ञ सम्पन्न हुन गइरहेकाले अरू कुराको चर्चालाई अहिले सजिलै अनुचित चासो ठहर्‍याउन सकिन्छ।

पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको पनि अन्त भइसकेकाले प्रत्यक्षतर्फको आसन्न निर्वाचनमा महिला वा दलित उम्मेदवार अत्यन्त न्यून रहेको विसम्मति पनि व्यर्थको कचकचजस्तै सुनिन सक्छ । दलित र महिलापछि मधेसी, जनजाति वा मुसलमानले पनि समानुपातिकताको माग उचाले भने नेपाली राज्यसत्तामा दोस्रो संविधानसभाले पुनःस्थापित गरेको नृजातीय क्षमताशाही (मेरिटाक्रसी) जोखिममा पर्न सक्छ । हस्तक्षेपका असरहरूबारे सोही शीर्षकको कवितामा हिन्दी कवि श्रीकान्त वर्मा निरीह चित्कार गर्छन् । “कोही हाच्छिऊँसमेत गर्दैन । यस डरले कि मगधको शान्ति, भंग हुन नपुगोस् । मगधलाई जोगाइराख्नु छ भने । मगधमा शान्ति रहनैपर्छ ।’ अधिकारका झिनामसिना कुरा गरेर समृिद्धको राजमार्गमा अग्रसर मुलुकको राजनीतिलाई बन्दी बनाइराख्नु अपराध हुनेछ । नेपालको जिम्मेवार मिडियाले त्यो कुरा राम्ररी ठम्याइसकेको छ । तर, तिनलाई लोकाचारले गर्दा अलिअलि समावेशिताको मन्त्रोच्चारण गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै समाचारको आधारमा विचार बनाउनेहरू उही कुरा झन् चर्को स्वरमा दोहो¥याउनुबाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन्।

साढे दुई सय वर्ष अगाडि ‘घुष लिन्या र दिन्या’ कर्मलाई गोर्खाली विजेताले ‘शतुर’ घोषणा गरेदेखि नै नेपालमा भ्रष्टाचारको बहस कहिल्यै सेलाएको छैन । त्यस्ता सबै चियोचर्चोको मुख्य उद्देश्य कुनै अमुक पात्रलाई ‘शत्रु’ चित्रण गरेर आफ्ना सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनु हो । तर, सामाजिक भ्रष्टाचार यथावत रहिरहेसम्म राज्य सञ्चालनबाट लोभ र लाभको कारोबारलाई निषेध गर्न सकिँदैन । डोरबहादुर विष्टले फगत एक शब्दमा नेपाली समाजका तमाम विकृतिको बिजलाई औँल्याएका छन्, र त्यो हो बाहुनवाद । उनले उल्लेख गरेको भाग्यवादरूपी कमजोरी पनि बाहुनवादकै आयाम हो । पुराणले भन्छ, जन्मले ब्राह्मण, संस्कारहरूबाट द्विज, वेदाभ्यासपछि विप्र एवं तिनै कर्म पुरा भएपछि सोती होईन्छ । त्यसपछि तिनले जिम्मेवारीविहीन अग्राधिकार प्रयोग गरेर सारा समाजलाई कज्याए पनि तिनलाई पाप लाग्दैन । आजभोलि राजनीतिक दल एवं लोकसेवाले सोझै सोती उत्पादन गर्छ । र, ती सामान्य नैतिक मूल्य र मान्यताबाट मुक्त हुन्छन् । त्यस्तो सामाजिक सोपानतन्त्रमा के सदाचार, र के भ्रष्टाचार, कसले पो छुट्याउन सक्छ र !

जन्मले निश्चित गर्ने जाति व्यवस्था, मिथ्या दम्भबाट उब्जिएको धार्मिक असहिष्णुता, वैवाहिक सम्बन्ध र परिवारिक दायित्वको पुरूषप्रधान संरचना, समाजमा व्याप्त सांस्कृतिक असमानता, आर्थिक परजीविताको बिगबिगी, शारीरिक श्रमलाई हेय ठान्ने जीवदृष्टि, अतीतप्रिय ज्ञानको मोह, पुरातन विद्याप्रति आशक्ति एवं अन्धानुकरण गरिने विज्ञानको मनस्थितिसँग नृजातीय राजनीति पनि मिसिएपछि राज्यसत्तालाई अर्थोपार्जनको मूल माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति स्वतः आउँछ । हिन्दु संस्कारअनुसार गाई र ब्राह्मणको प्रतिपालन गरेर धर्मको रक्षा गर्नु क्षत्रिय कर्म हो । त्यस पुनित कार्यका लागि नियमित काम गरेर सहयोग गर्नु बैश्य दायित्वभित्र पर्छ । शुद्र सेवक हो । अछुत ठह¥याइएका सामान्यजन, म्लेच्छ भनिएका अन्यजन एवं विधर्मीहरूलाई सनातन धर्म संस्कृति (जसको संरक्षण र संवर्धन गर्नु अब नेपाल सरकारको संवैधानिक दायित्व हुन गएको छ) भित्र कुनै ठाउँ छैन । तिनको हक वर्चस्ववादी समुदायको दयामायामा सीमित हुन्छ।

अरू जेसुकै भए पनि सोपानतन्त्रको वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र देश एवं देशवासीबीचको ऐक्यबद्धताको अवधारणा कतै छैन । स्वाभाविक हो, राज्यसत्ताको मुख्य उद्देश्य अनि सार्वजनिक स्रोत र साधनको दोहन हुन पुग्छ । दान ग्रहण मात्र होइन, दाबीसमेत गर्न पाउनु हरेक बाहुनको जन्मसिद्ध नभए पनि ‘जनैसिद्ध’ अधिकार हो भने त्यस्ता सबै अपेक्षा पूरा गर्नु अन्य सबैको धार्मिक कर्तव्य ! लोकमानसिंह कार्की वा गोपाल खड्का हिन्दु धर्मले निर्दिष्ट गरेको ‘गो ब्राह्मण प्रतिपालक’ भूमिका मात्र निर्वाह गरेका पनि हुन सक्छन् ।

संसद्ले कानुन बनाउँछ । सरकारले नियम कार्यान्वन गर्छ । अदालतले फैसला दिन्छ । मिडिया बजारको हितअनुसार सबै कुरालाई अथ्र्याउँछ । नागरिक समाजले स्थापित मूल्य र मान्यताको प्रतिरक्षा गर्ने हो । सामाजिक एवं सांस्कृतिक अग्रगमनको बाटो र दिशा पहिल्याउने काम प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूको हुनुपर्ने हो । त्यस्तो भूमिकाबाट च्यूत भएको राजनीतिक दल कि त संगठित आपराधिक समूहमा रूपान्तरण हुन्छ वा बढीमा गैरसरकारी तथा परोपकारी संस्था भएर क्रियाशील रहेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन बाध्य हुन्छ । त्यसैले अहिले जे भइरहेछ, त्यो त १६ बुँदे षड्यन्त्रबाट सुरु भएको राजनीतिले स्थायित्व लिन लागेको लक्षण मात्र हो । परिवर्तन चाहने हो भने आन्दोलनको बहसबाट लामो कालसम्म भाग्न सकिँदैन ।

अनुष्ठान आसक्ति

काठमाडौँको बिजुली आपूर्ति व्यवस्थापनमा ‘कुलमान चमत्कार’ प्रस्ट देखिए पनि जलेश्वरका गाउँतिर दिनहुँ कम्तीमा चार घन्टा बत्ती नहुनु सामान्य छ । अघोषित ‘लोड सेडिङ’ झनै कष्टकर हुने रहेछ । सुख्खा मौसममा धुलोको चिन्ता नलिने हो भने मधेसमा सडकको समस्या छँदै छैन भनिदिए पनि हुन्छ । खानेपानीका लागि हाते पम्प भए पुगिहाल्छ । वडा कार्यालयबाट जुनसुकै सिफारिस चाहिए पनि ‘ट्वायलेट कार्ड’ अनिवार्य गरिएकाले कम्तीमा कागजमा ‘खुला दिसामुक्त’ अभियान सफल ठहरिएको छ । उसै पनि मधेसमा सार्वजनिक पूर्वाधारबाट खासै अपेक्षा राखिँदैन ।

पारिवारिक जीवनको रूपान्तरण सबभन्दा उत्साहप्रद लाग्छ । विप्रेषण अर्थराजनीतिका दीर्घकालीन दुष्प्रभाव जे जस्ता भए पनि अल्पकालीन रूपमा विदेशिएका श्रमिकहरूको योगदानले गर्दा गरीबी एवं बाल कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नेपाल दक्षिण एसियामा सबभन्दा सफल राष्ट्र बन्न सफल भएको छ । सामान्यजनको घरमा अन्न अभावले गर्दा कुनै बेला कात्तिकलाई ‘मुसा दुब्लाउने महिना’ भन्ने गरिन्थ्यो । आजभोलि मधेसका कुकर बिराला पनि मोटाघाटा देखिन्छन् । गाउँतिर पक्की घरभन्दा अझै पनि छाप्रा नै बढी छन्, तर तिनमा चहलपहल भने बढेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा, छोरीहरू स्कूल जान थालेका छन । आउने आन्दोलनहरूको अग्रपंक्तिमा निश्चित रूपले नारी नै हुनेछन् ।

निर्धनताबाट बल्लतल्ल उम्किन लाग्ने बेलामा भड्किलो उपभोग, चहकिलो जीवनशैली, रूढिवादप्रतिको आकर्षण एवं कर्मकाण्ड मोह भने बढ्ने रहेछ । मधेसलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरूले जत्ति नै दुत्कारे पनि चुनावका बेला मतदाता तिनैको शरण पर्नु बाध्यता मात्र नभएर छनौट पनि हो । अंग्रेजीमा ‘राइट अफ प्यासेज’ भन्छन्, गरीबीबाट मुक्त हुन लागेकाहरूको सामाजिक रूपान्तरण एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति संस्कारको एक चरण वर्चस्वादी दलसँग सम्बद्ध भएपछि स्वतः पूरा भएको मानिन्छ । विष्टको बाहुनवाद रोगनिदान राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । चुनाव चर्चा पनि एकप्रकारको राजनीतिक कर्मकाण्ड हो र त्यसको आकर्षण कहिल्यै कम हुँदैन ।

मत खसाल्ने अधिकार सरकार राख्ने वा बदल्ने भन्दा पनि विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थासँग आधारभूत रूपमा सहमति जनाउने शास्त्रविधि हो । त्यस अर्थमा मत परिवर्तनको नभएर यथास्थितिको औजार मात्रै हो । अपवादबाहेक, मतदानको परिणामले क्रान्ति त के, सामान्य परिवर्तन पनि हुन दिँदैन । मतदानको सामान्य परिणामले सरकारमा व्यक्तिहरू फेरिन्छन् । दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनेले केही कार्यक्रम बदल्न सक्छन् । तर, राज्य सञ्चालन प्रणालीमै खोट छ भने राजनीतिक आन्दोलनबाहेकको विकल्पले समाधान दिन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक मुद्दाको निक्र्याैल नगरी गरिएका सबै निर्वाचन स्वभावतः कर्मकाण्डजस्ता मात्र हुन्छन् । उत्साह र उमंग त फगत भिडले पनि ल्याउन सक्छ, मूल कुरो उत्कण्ठा छ कि छैन भन्ने हो । फ्रान्सेली माओवादी दार्शनिक एलेन बैदिउले भने जस्तै व्यग्रता एवं आवेग नभई न व्यक्तिसँग प्रेम गर्न सकिन्छ, न त समाजमा राजनीति ! त्यस्तो उकुसमुकुस एवं उन्माद अहिले मधेसमा असाध्यै कम छ ।

भनिन्छ, महत्वाकांक्षी शक्तिराष्ट्रहरूले शान्ति कालको अवधारणालाई मान्दैनन् । आक्रामक देशहरूका लागि युद्ध नहुनु प्रबन्धको अवधि भए जस्तै रूढिग्रस्त राज्य–समाजभित्रको अग्रपंक्तिले निरन्तर अवश्यम्भावी क्रान्तिका लागि तयारी गरिरहनुपर्छ । त्यस्तो संकल्प एवं इच्छाशक्ति मधेसमा केही सुस्त भएको पक्का हो । पचास नाघेको पुस्ता सम्झौतापरस्त छ । चालीस कटेकाहरू अवसरवादी देखिँदैछन् । तीसमाथिका युवामा पलायनको आकर्षण बलियो छ । तर, पहिलो र दोस्रो मधेस विद्रोहका नारा सुनेर हुर्केका बच्चाहरू सुस्तरी वयस्क हुँदै छन् । तिनले अख्तियार गर्ने बाटोले आउँदा दिनहरूमा मुलुकको राजनीतिलाई निर्देशित गर्नेछ । नेपालमा अब मधेसी, जनजाति, दलित वा मुसलमानजस्ता मुद्दाहरूसँग ‘एन्गेज’ नगरी गरिएका सबै ‘राष्ट्रवादी’ बहस फगत फासीवादको अभ्यास हो भन्ने कुरामा शंका नगरे हुन्छ । मोदी, सी एवं ट्रम्प जस्ताका विस्तारवाद, नवउपनिवेशवाद वा वर्चस्ववादका कुरा गरेर सामान्यजनलाई अल्मल्याइराख्ने राजनीति कमसेकम मधेसमा लामो कालसम्म चल्ने देखिँदैन । अन्ततः आसन्न निर्वाचन पनि अपेक्षित मध्यान्तर मात्र ठहरिन सक्छ । विराम पछि पुनः सम्मानको संघर्षले गति लिने अवस्था विद्यमान नरहे पनि सम्भावना भने कायम छ ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७४ ०३:४४ शुक्रबार