काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको भुइँ तलास्थित एउटा कोठाको ढोकामा लेखिएको छ– इजलास कक्ष । यही कक्षमा प्रत्येक सोमबार र बिहीबार महानगरमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ। 

हरेक सोमबार कार्यकारी अधिकृतको इजलासमा नक्सा पाससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । बाँकी मुद्दाको सुनुवाइ मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले गर्छन् । कार्य व्यस्तता नहुँदा हरेक बिहीबार शाक्य इजलास कक्षमै भेटिन्छन्। 

इजलास कक्षको जिम्मेवारी न्यायिक समिति संयोजक अर्थात् उपमेयरले निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानमै उल्लेख छ । तर, कानुन नबनेकाले उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले जिम्मेवारी पाउन सकेकी छैनन् । उनको जिम्मेवारी पनि मेयर शाक्यले नै निर्वाह गर्दै आएका छन्। 

हरेक सोमबार कार्यकारी अधिकृतको इजलासमा नक्सापाससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । बाँकी मुद्दाको सुनुवाइ मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले गर्छन् । कार्य व्यस्तता नहुँदा हरेक बिहीबार शाक्य इजलास कक्षमै भेटिन्छन्। 

शाक्य मेयर बनेपछि पटक–पटक बसेको इजलासले ८४ मुद्दाको सुनुवाइ ग¥यो । शाक्यले पहिलो इजलास असार १ गते राखेका थिए । 
‘महानगरमा दैनिकजसो मुद्दा परिरहेका हुन्छन्,’ महानगर कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्यले भने, ‘त्यसबाट छानेर चाँडै सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दालाई इजलासमा लान्छौँ ।’ उनका अनुसार एउटा इजलासमा एक–दुईदेखि दर्जनसम्म मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेको छ। 

महानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि सुनुवाइ भएका ८४ मध्ये २६ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । यस अवधिमा ११ मुद्दा मेलमिलापमा टुंग्याइएको छ भने बाँकी ४९ मुद्दा फैसला भएका छैनन्। 

महानगरमा सबैभन्दा बढी मुद्दा सार्वजनिक जग्गा विवाद र मापदण्डविपरीत घर बनेकोबारे परेको आचार्यले बताए ।  ‘अन्य प्रकारका मुद्दा धेरै कम आउँछन्,’ उनले भने।

गत असार १५ गते मेयर शाक्यको इजलासमा १४ मुद्दा पेस भएका थिए । त्यसमा अधिकांश सार्वजनिक जग्गा मिचिएको तथा मापदण्डविपरीत नक्सा बनाएकोबारे थियो। 

महानगर कानुन महाशाखाका अनुसार मुद्दाको प्रकृति हेरेर सुनुवाइ गरिन्छ । एउटै मुद्दा अदालत र महानगर दुवैतिर परेको खण्डमा भने महानगरले अदालतको फैसलालाई कुर्ने गरेको छ । ‘अदालत र महानगर दुवै ठाउँमा एउटै प्रकृतिको मुद्दा परे अदालतको फैसला पर्खन्छौँ,’ महाशाखा प्रमुख आचार्यले भने, ‘त्यस्तो मुद्दालाई अदालतको पैmसला अनुसार नै सुनुवाइ गरेर कार्यान्वयन गराउँछौँ ।’ 

कार्यकारी अधिकृत र मेयरको कार्य व्यस्तताले तोकिएको दिन इजलास बस्न नसक्दा मुद्दा सुनुवाइ ढिलो हुने गरेको छ । महानगरबाट फैसला भएका कतिपय मुद्दामा सम्बन्धित पक्षले असहमति जनाउने गर्छन् । यसरी असहमति जनाउनेहरु जिल्ला अदालत जान सक्छन्। 

‘महानगरमा फैसला भएका ९० प्रतिशत मुद्दा अदालत पुग्ने गरेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘अदालत पुगेका ९५ प्रतिशत मुद्दामा महानगरकै फैसला सदर हुने गरेको छ ।’

महानगरले सुनुवाइकै दिन मुद्दा फैसला नगराउने आचार्यले बताए । ‘बहसमा आएको विषयलाई टिपेर कानुनी सल्लाकारको टिम बसेर अध्ययन गरेर मात्रै फैसला गराउँछौँ,’ उनले भने।

महानगरका अनुसार केही साता मात्र मेयर शाक्यले इजलास चलाउनेछन् । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन– २०७४ प्रमाणीकरण भए पनि राजपत्रमा ननिस्केका कारण मेयर शाक्यले इजलास चलाउँदै आएका हुन् । उक्त ऐन राजपत्रमा आएपछि भने इजलासको जिम्मेवारी कानुनअनुसार न्यायिक समितिले पाउनेछ । न्यायिक समितिमा उपमेयर खड्गी प्रमुख हुनेछिन् । 

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७४ ०६:१२ शुक्रबार