७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
समाज

सरकार र व्यवसायी दुवै गैरजिम्मेवार

शनिबार धादिङकाे बांगेमाेडमा दुर्घटना भएकाे बस । तस्बिर : नागरिक

काठमाडौं – २०७१ चैत २ गते जुम्ला खलंगाको बसपार्कबाट कालीकोटका लागि गुडेको  ना४ख ४९७० को यात्रुबस जुम्लाको साबिक रारालिही–२, डोकोलोटौमा दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गयो । १४ जना घाइते भए । सरकारले दुर्घटना छानबिन गर्न तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका मुक्ति गौतमको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गयो।

छानबिन समितिले तीव्र गति र यान्त्रिक गडबडीकै कारण बस दुर्घटना भएको प्रतिवेदन तयार पारेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझायो । प्रतिवेदनले सवारी परीक्षण गर्न अनिवार्य रूपमा प्रत्येक अञ्चलमा ‘भेहिकल फिटनेस सेन्टर’ स्थापना गर्न,  चालक अनुमतिपत्र व्यावसायिक र गैरव्यवसायिकमा वर्गीकरण गरी सबै यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनलाई व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र व्यवस्था गर्न, तोकेको गतिभन्दा बढीमा चलाउने चालकलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो । तर, प्रतिवेदन अझैसम्म दराजमा छ, कार्यान्वयनमा आएको छैन। 

२०७१ असोज २७ गते काठमाडौंको बबरमहलमा र असोज २८ गते चितवनको फिस्लिङमा पनि गम्भीर प्रकृतिका सडक दुर्घटना भए । बबरमहलमा बा१ख ८६७६ नम्बरको बसले चारवटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा ३ जनाको ज्यान गयो । दुई जना गम्भीर घाइते भए । सरकारले बबरमहल र फिस्लिङ दुर्घटनाबारे पनि छानबिन गर्न तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम बादेको संयोजकत्वमा समिति गठन ग¥यो । सो समितिले पनि दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको, तीव्र गतिमा सवारी चलाएको, लेन अनुशासन पालना नगरेको, सडकमा गति सीमा नतोकिएको मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदन बुझायो । यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। 

बबरमहल र फिस्लिङ सवारी दुर्घटना छानबिन समितिका सदस्य तथा ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम जोशीले अधिकांश ठूला सवारी दुर्घटना चालकको लापरबाही, तीव्र गति, ओभरलोड र यान्त्रिक गढबडीकै कारण हुने बताए । ‘हरेक दुर्घटनाको पछाडि छुट्टाछुट्टै कारण हुन्छ । तर, दुर्घटनाबाट सबैले पाठ सिक्न जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिले अध्ययन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछ । कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेरिँदैन।’

सो छानबिन समितिले काठमाडौंमा तत्काल भेहिकल फिटनेस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, ट्राफिक चेकिङमा यातायात निरीक्षकलाई खटाउनुपर्ने, चालकको लापरबाहीबाट भएका दुर्घटनामा चालकलाई हिरासतबाहेक आर्थिक दायित्वसमेत बहन गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 

ट्राफिक इन्जिनियर आशीष गजुरेल सरकारले सडक दुर्घटनापछि झारा टार्नकै लागि छानबिन समिति गठन गर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले ठूला सवारी दुर्घटनालगत्तै छानबिन समिति गठन गरेर औपचारिकता मात्रै पूरा गर्छ,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दैन । जसका कारण  ठूला सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण होइन वृद्धि भइरहेको छ।’ 

उनका अनुसार सडकको अवस्था, ओभर लोड, नियमित सवारी जाँच नहुनु, तीव्र गतिमा गाडी चलाउनु, चालकले ट्राफिक नियम पालना नगर्नु जस्ता कारणले ठूला दुर्घटना हुने गर्छन्। 

उनका अनुसार करिब ३० प्रतिशत सवारी दुर्घटना यान्त्रिक र वातावरणीय कारणले हुन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ६–६ महिनामा लामा रुटमा चल्ने सवारीसाधनको परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि यातायात व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन् । ऐनमा सवारीसाधनको ब्रेक, स्टेयरिङ, गियर, चेसिस, टायर, एक्सिलेटर, क्लज प्लेट, लाइट, पट्टा, सिट, झ्याल, रंग, बनोट, भारवहन क्षमता, हर्न, इन्जिनलगायतको अवस्था बेलाबेलामा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

बर्सेनि पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भयानक खालका सवारी दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ ।  आर्थिक वर्ष  २०७३–७४ मा भएका १६ हजार ५ सय १५ सवारी दुर्घटनामा २ हजार ३ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ती दुर्घटनमा परेर ४ हजार २ सय ५० जना गम्भीर घाइते भएका थिए । ८ हजार २ सय ९० जना सामान्य घाइते भएका थिए।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार तयार भई सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘गम्भीर प्रकृतिको ठूला सवारी दुर्घटनाले हाम्रो ध्यानाकर्षण गरेको छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रोड सेफ्टी कार्यक्रम तथा भेहिकल फिटनेस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘ सातवटै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि बढाएका छौं ।’ उनका अनुसार विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न असहज भइरहेको छ । ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेल सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले दीर्घकालीन ‘सडक सुरक्षा’ नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रोमा सडक निर्माण कनेक्टिभिटीका लागि मात्रै गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सडक सुरक्षाका लागि नबनाएसम्म कहालीलाग्दा दुर्घटना भइरहन्छन्।’

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७४ ०२:०१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App