धारणतः पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध के हो भन्ने विषयमा मुस्लिम सरीया कानुनको तीन तलाकको उदाहरण दिने गरिन्थ्यो । सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकारको चर्चा गर्दा त यो एक अचुक वाणीजस्तै हुन्थ्यो कुनै जमानामा । र, यसैलाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिने गरिन्थ्यो पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध कति कमजोर धरातलमा अडिएको हुन्छ भन्ने विषयमा । यसको अर्काे अर्थ पनि लगाइन्थ्योे– सम्बन्धमा पतिको कति बोलवाला हुन्थ्यो भन्ने विषयमा र उनीहरु अर्काे विवाह गर्न कति स्वतन्त्र छन् भन्ने विषयमा ।
तर भारतीय सर्वाेच्च अदालतको पा“च सदस्यीय संवैधानिक इजलासले ३ः२ को बहुमतको रायमा गत अगस्त २२ मा उक्त कानुनी व्यवस्था गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र कुरानको व्याख्यासमेत त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ ।  
प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर तथा न्यायाधीश एस.अब्दुल नजीरले उक्त व्यवस्था मुस्लिम समुदायका लागि मौलिक धार्मिक व्यवस्था भएको र उक्त व्यवस्था गैर संवैधानिक नरहेको राय दिएका थिए भने न्यायाधीशहरु कुरियान जोसेफ, आर.एफ. नरिमान र यु.यु ललितले मुस्लिम महिलाको मौलिक अधिकारको उल्लंघन गरेको र महिलामाथि निरंकुशता लादेकाले उक्त व्यवस्था कायम रहन नसक्ने राय दिएका थिए । बहुमतको निर्णयका आधारमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतले मुस्लिम महिलामाथिको विभेद अन्त्य गरिदिएको छ । र, अब मुस्लिम महिलाहरु पनि अन्य महिलासरह नै तिनका पतिबाट सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा जान सक्नछन् र आफ्नो सम्बन्ध र सम्पत्तिको विषयमा प्रतिवाद गर्न सक्ने भएका छन् ।
मुस्लिम महिलाको विषयमा भएको भारतीय सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको यो प्रसङ्ग अब संसारभरै बहसको विषय बन्नेछ र प्रत्येक देशका मुस्लिम समुदायमा रहेको यो व्यवस्थाको क्रमशः समयानुकूल परिवर्तन र संशोधन ह“ुदै जाने नै छ । यो प्रसङ्गले कानुन समयसापेक्ष र जनताको चाहनामा परिवर्तन हुँदै जान सक्छन् भन्ने स्पष्ट गर्छ ।
पति–पत्नीको सम्बन्ध निकै रहस्यमय, संवेदनशील र निकै अचम्मलाग्दो मानिन्छ । एउटा विवाह गर्ने र त्यसलाई भत्काउने, अर्काे विवाह गर्ने र त्यसलाई पनि समाप्त गर्ने वा आफ्नो चाहनाबमोजिम पति वा पत्नी फेर्ने विषय कत्तिको उचित हो भन्ने विषय घोत्लिएरै विचार गर्ने विषय हो भने विकसित देशहरुमै पनि यो अभ्यास निकै जडतापूर्वक कायमै छ । चाहेको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र अर्काे पत्नी वा पतिका लागि विवाह गर्ने परिपाटीले वैवाहिक सम्बन्धलाई निकै कमजोर बनाइदिएको छ ।  
हिन्दु धर्मशास्त्रमा आधारित नेपालमा समेत कतिपय अवस्थामा महिला र पुरुषमाथि गरिएका विभेदलाई सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएर अहिले समान स्तरको सम्बन्धको तराजुमा राखिदिएको छ । अझ महिलाले चाहेको अवस्थामा सजिलैगरी पति परित्याग गर्न सक्ने तर पतिले चाहेको अवस्थामा सजिलै परित्याग गर्न नसक्ने अवस्थाबाट महिलाहरु कानुनी रुपमा बलियो अवस्थामा छन् ।
नेपालमा पति–पत्नीको सम्बन्धका सन्दर्भमा हाल त्यति धेरै समस्या छैनन् । कतिपय अवस्थामा महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाएको सरल कार्यविधिगत सहुलियत पुरुषविरोधी व्यवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न खोजिए पनि यथार्थमा त्यस्तो होइन । अदालतमा आउने प्रत्येक मुद्दाको कार्यविधिगत झण्झट वा मुद्दा विशेषमा हुने अप्ठेरा र झण्झटहरुलाई छाडेर हेर्ने हो भने यस व्यवस्थाले नेपालमा कुनै पनि किसिमको ठूलो समस्या ल्याएको छैन । बरु महिला आफ्नो सम्बन्धमा सुनिश्चित हुन पाएका छन् । यद्यपि कहिलेकाहीँ देखापर्ने घटनालाई मात्रै निर्णायक बनाउन उचित हुँदैन ।
मुलुकी ऐन लोग्ने–स्वास्नीको महललाई विचार गर्ने हो भने सम्बन्ध मजबुत बनाउने जिम्मा महिलामा निहीत छ । कस्तो अवस्थामा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था ऐनले नै स्पष्ट गरिदिएको छ । स्वास्नीले लोग्नेलाई उसको मञ्जूरीबेगर लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि छोडी अलग बस्ने गरेमा वा लोग्नेको ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपन्च गरेमा वा स्वास्नीलाई निको नहुने यौनसम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा स्वास्नीले परपुरुषसँग करणी गराएको ठहरेमा स्वास्नीसित लोग्नेले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै गरी महिलाको हकमा लोग्नेले अरू स्वास्नी ल्याएमा वा राखेमा वा स्वास्नीलाई घरबाट निकालेमा वा खान लाउन नदिएमा वा स्वास्नीको खोज खबर नलिई हेरविचार नराखी लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि स्वास्नीलाई छोडी अलग बस्ने गरेमा वा स्वास्नीको ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा लोग्ने नपुंशक हुन गएमा वा लोग्नेलाई निको नहुने यौनसम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा लोग्नेले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा वा जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा त्यस्तो लोग्नेसित स्वास्नीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउँछे भन्ने व्यवस्था छ ।
कुनै अवस्थामा दुवै श्रीमान श्रीमतिबीच आफ्नो सम्बन्ध अघि बढाउन सकिदैन भन्ने लागेका वा त्यस्तो निष्कर्ष निस्किएमा समेत आपसी मञ्जुरीले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाइने होइन र त्यसको लागि खासै अप्ठ्यारो कार्यविधि पनि छैन । दुवै मिलेर अदालतमा जाने र विच्छेदको मिलापत्र गर्न पाइने सहज कार्यविधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ तर यो कुनै एकले आजैदेखि तलाई तलाक दिए“ भनेर टुगिने विषय होइन जसले एउटाको निरकुंशता अर्काेमाथि थोपरोस् ।  
सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहने पक्षले वा दुबैको मन्जूरीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहेमा लोग्ने स्वास्नी दुबैले सम्बन्धित स्थानीय निकायमा निवेदन गर्नु पर्ने र स्थानीय निकायले पनि दुबै थरिलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाले सकभर सम्बन्धलाई कायमै राख्ने प्रयास गराउने मनसाय राखेको छ । सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मेलमिलाप हुन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद गराउनु श्रेय भएमा निवेदन परेको एक वर्षभित्र आफनो राय समेत संलग्न गरी प्राप्त भएको निवेदन सम्बन्ध विच्छेद गर्न अधिकार भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले महिलालाई संरक्षण गरेको छ । यसले सितिमिति सम्बन्ध विच्छेद गरेर लोग्नेले आफ्नी श्रीमतिप्रति अन्याय गर्न नसकोस् भनेर राखिएको व्यवस्था हो ।
स्वास्नीले अर्कोसंग विवाह गरेमा त्यस्तो लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध स्वतः विच्छेद हुन्छ । ऐन बमोजिम लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएको मितिले दुईसय बहत्तर दिनभित्र जन्मेको सन्तान अन्यथा प्रमाणित नभएमा सो सम्बन्ध विच्छेद भएको लोग्नेकै सन्तान ठहर्छ । त्यस्ता सन्तान र पाँच वर्ष नपुगेका वा पाँच वर्षदेखि माथिका नावालक पाल्दा आमाले आफै पाल्न चाहेमा निजैले र आमाले पाल्न नचाहेमा बाबुले पाल्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरी परिवारीक दायित्व र बच्चाको बा“च्न पाउने र आमाको मातृवात्सल्य प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता समेत गरेको छ ।
आमा बाबु दुवैको मन्जूरी भएमा त्यस्तो नावालकलाई आमा बाबु मध्ये कुनैले वा आलो पालो गरी पाल्न पाउँछ, आमा बाबुमध्ये जोसुकैले पाले पनि नाबालकको अहित हुने अवस्था वा त्यस्तो अहित हुने मनासिब आशड्ढा नभएमा पाल्ने आमा बाबुले नपाल्ने आमा वा बाबुलाई बीच बीचमा नाबालकसंग भेटघाट गर्ने मौका दिनुपर्छ । त्यस्तो मौका अर्को विवाह गर्ने आमाले पनि पाउने व्यवस्थाले समेत महिला समानताको सुनिश्चित गरेको छ ।
आमाले पाल्दा बाबुले आफनो इज्जत आमद अनुसार नाबालकलाई खान, लाउन, शिक्षा र औषधी उपचार समेतको मनासिब खर्च दिनु पर्छ । आमाले नपाली बाबुले त्यस्तो नाबालक पालेको रहेछ र बाबुभन्दा आमाको आयस्ता बढी रहेछ भने अड्डाले अवस्था विचार गरी आदेशद्वारा तोकिदिए बमोजिम त्यस्तो स्वास्नी मानिसले पनि नाबालकको खान, लाउन, शिक्षा र औषधी उपचारको खर्च व्यहोर्नु पर्छ भनिएको छ ।
सासु ससुरा समेत भै वा लोग्नेले मात्र खान लाउन नदिई श्रीमतिलाई घरबाट निकाला गरेको वा बराबर कुटपीट गरी दुःख दिने गरेको वा लोग्नेले अरू स्वास्नी ल्याए वा राखेकोमा त्यस्ती स्वास्नीले लोग्नेको अंशबाट आफनो अंश छुट्याई लिन पाउँने व्यवस्थाले महिलालाई एकहदसम्म संरक्षण गरेको मान्न सकिन्छ । त्यस्ती स्वास्नी मानिस मरेमा वा निजले अर्को विवाह गरेमा उसले खाई लाई बाँकी रहे जति हकवालाको हुने सासू ससुराले मात्र निकाला गरेकोमा इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्छ भनिएको छ ।                                                      
लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था भएमा अदालतले निजहरूबीच अंशबण्डा गर्न लगाएर मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने निर्णय गर्ने मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको व्यवस्थाले पुरुष मात्रै होइन महिला पनि सम्बन्धको साझेदार हो र सम्पत्तिको हकदार हो भन्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यस व्यवस्थाका आधारमा एकैरात विवाह गरेर  सम्बन्ध विच्छेद भएका कयौं महिलाहरुले समेत अंश प्राप्त गरेको अनगिन्ति उदाहरणहरु समाजमा पाइन्छन् ।
सम्बन्ध विच्छेद हुने लोग्ने मानिसले नै अंश लिई नसकेको अवस्थामा अदालतले तायदाती माग गरी अंशियारहरूबीच अंशबण्डा गर्न आदेश दिई त्यस्तो लोग्ने मानिसको भागमा पर्ने अंश र सो अंशबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्वास्नी मानिसले पाउने अंशको अन्जाम गरी अंशबण्डा नभएसम्मको लागि त्यस्ती स्वास्नी मानिसको जीविकाको निमित्त मासिक रूपले खर्च भराई दिने गरिएकाले महिला अन्यायमा नपरुन भन्ने ऐनको मनसाय स्पष्ट हुन्छ । अंशबण्डा भैसकेपछि सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसको अंशमा परेको सम्पत्तिमा निजको हक हुनेछ । त्यस्ती स्वास्नीमानिसले अर्को विवाह नगरेमा वा अर्को विवाह गरेको भए पनि कुनै सन्तान नभएमा निजको शेषपछि निजले पाएको त्यस्तो सम्पत्ति अघिल्लो लोग्नेपट्टिका सन्तान भए त्यस्ता सन्तानले र त्यस्ता सन्तान नभए अघिल्लो लोग्नेमा फर्किने व्यवस्था छ । यसलाई पनि समानताको दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ, उसो भए लोग्नेपट्टिको सम्पत्ति त्यसरी कहा फर्किन्छ त? यो व्यवस्थाले असमानता सिर्जना गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
सम्बन्ध विच्छेद हुने स्वास्नी मानिसले अंश नलिई सो बापत लोग्नेसंग वार्षिक वा मासिक खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले त्यस्ती स्वास्नी मानिसलाई लोग्नेको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा वार्षिक वा मासिक खर्च भराई दिनु पर्छ । लोग्नेले त्यस्तो खर्च त्यस्ती स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेसम्म भर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थाले महिलाप्रति पुरुषको दाियत्व स्पष्ट गरेको छ । बण्डा गर्नु पर्ने कुनै सम्पत्ति नभई लोग्नेबाट अंश नपाएकी स्वास्नी मानिसले लोग्नेबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र त्यस्तो लोग्नेको आम्दानी आयस्ता भएमा अदालतले त्यस्ती स्वास्नी मानिसलाई लोग्नेको आयस्ताको आधारमा खान लाउन खर्च भराई दिनु पर्छ । लोग्नेले त्यस्तो खर्च त्यस्ती स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेसम्मको लागि भर्नुपर्ने ।  
लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध के हो भन्ने विषयमा हाम्रो सर्वाेच्च अदालतले बुद्धलक्ष्मी श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १४ घरभई हाल भक्तपुर जिल्ला कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने कष्ण दुवाल (सुवाल) भएको ०६७–सीआर–०७९२ को बहुविवाह मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त मननयोग्य छ । “श्रीमतिले अंश लिई भिन्न भई बसेको अवस्थामा लोग्नेले अर्काे विवाह गर्न पाउने भएपनि अंश लिई छुट्टभिन्न हुनुअघि नै अर्काे विवाह गर्न पाउने छुट कानुनले प्रदान गरेको छैन । अर्काे विवाह गरिसकेपछि अंश मुद्दा दिएको वा अंश प्राप्त गरेका कारणले पहिलो श्रीमिति छुट्टिभिन्न नहुँदै अर्काे विवाह गर्नेले बहुविवाहको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।”

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७४ ०७:२५ आइतबार