विराटनगर – मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा सरकारी स्वामित्वलाई कमजोर बनाउने ‘चलखेल’ भएको खुलेको छ । सरकारको दुई तिहाइ सेयरलाई अल्पमतमा पार्दै जुट मिलमा निजी क्षेत्रको पकड बढाउन सरकारकै एकजना सचिव र अर्का सह–सचिव संलग्न देखिएका छन्। 

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया र सह–सचिव उद्धवप्रसाद तिमिल्सेनासहित १० जनाले ५०–५० कित्ता प्रोमोटर (संस्थापक) सेयर खरिद गरेपछि विराटनगर जुट मिलमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर २३.९ प्रतिशतमा झरेको छ । थपलिया र तिमल्सेनाले खरिद गरेको सेयर जोड्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६६.९१ प्रतिशत पुगेको छ । उनीहरुले सेयर खरिद गर्नुअघि जुट मिलमा सरकारको सेयर दुई तिहाइभन्दा बढी (६८ प्रतिशत) थियो । निजी क्षेत्रको ३२ प्रतिशत मात्रै सेयर थियो। 

जुट मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष निलहरि काफ्ले र अर्का सञ्चालक सदस्य राजेन्द्र कार्कीले आफ्नो नाममा रहेको प्रोमोटर सेयर २०७३ साउनपछि सचिव थपलिया, सह–सचिव तिमल्सेना, निर्मल महरा, रेशम महरा, शिवहरि आचार्य र सुशीला पौडेललाई गुपचुप बेचेका थिए । वैशाख ५ गते बसेको मिल सञ्चालक समिति बैठकले उनीहरुले खरिद गरेको ५०–५० कित्ता प्रोमोटर सेयर स्वीकृत गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालयले नियुक्त गरेका मिलका अध्यक्ष काफ्ले र कार्कीले आफ्नो नाममा प्रोमोटर सेयर कसरी ल्याए र बिक्री गरे, त्यो प्रक्रिया लुकाइएको छ। 

सचिव थपलिया र सहसचिव तिमल्सेनाले पनि सेयर किने

स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता नै नगरी विराटनगर जुट मिलको बेचिएको प्रोमोटर सेयर र खरिद गरिएको दुवै प्रक्रिया नियम मिल्दो छैन । नागरिकको लागि जारी गरिएको आइपिओ सेयर मात्रै सरकारी कर्मचारीले खरिद गर्न पाउँछ । प्रोमोटर सेयर खरिद गर्न पाउँदैन । ‘सरकारी स्वामित्वको सेयरलाई कमजोर पारेर निजी क्षेत्रको हालीमुहाली गरी विराटनगर जुट मिलको सम्पत्ति मास्ने नियतले सेयर घोटाला गरिएको देखिन्छ,’ मिलका सेयर सदस्य दीपक लोहनीले भने । गुपचुप बिक्री र खरिद गरिएको प्रोमोटर सेयरलाई स्वीकृत गर्दा मिल सञ्चालक समितिले उद्योगको पुनः सशक्तीकरणका लागि सेयर सदस्य थपिएको ब्याख्या गरेको छ । तर, मिलको सेयर बाँडफाँडमा बदमासी भएको भन्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । सेयर खरिद–बिक्रीबारे अख्तियारले लेखेको पत्रको जवाफ मिलले दिइसकेको छ। 

स्रोतका अनुसार वैशाख ४ गते विशेष साधारण सभा बोलाएर जुट मिल सञ्चालनलाई पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । र, अर्को दिन नै वैशाख ५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ४० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्दै त्यो रकमलाई २५ कित्ता सेयरमा परिणत गरेर बिक्रीका लागि १५ दिने सूचना सार्वजनिक ग¥यो । हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि कम्तीमा ३५ दिनको सूचना जारी गर्नुपर्छ । सेयर धनीका लागि जारी गरिएको हकप्रद सेयर पनि सरकारकै अधिकारी थपलियाले सात सय ६४ र तिमल्सेनाले ७ सय ६४ कित्ता खरिद गरे । प्रोमोटर सेयर यसअघि नै खरिद गरिसकेकाले उनीहरु दुवैले सेयर धनीको हैसियतले हकप्रद सेयर पनि किने। 

हकप्रद सेयर खरिद गर्नेमा मुकुन्द नेपाल, अशोक पोखरेल, फूलकुमार लालवानी, निलहरि काफ्ले, बाबुराम खड्का, लोकमान्य गोल्छा, राजेन्द्र कार्की र बसन्त वन छन् । जुट मिलको सञ्चालक समितिले सेयर बाँडफाँड र खरिद–बिक्रीको निर्णयबारे सबैभन्दा अधिक सेयरकर्ता नेपाल सरकारलाई भने कुनै जानकारी दिएन । ‘प्रोमोटर र हकप्रद सेयर खरिद–बिक्रीबारे उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन,’ लोहनीले भने । नियम नै मिचेर बाँडफाँड गरिएको हकप्रद सेयरलाई वैधानिकता दिन असार २४ गते फेरि विशेष साधारण सभा डाकियो । साधारण सभाको मिति तोकेपछि असार २१ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले हकप्रद सेयर बाँडफाँडको निर्णय गर्‍यो।

बैठकले १० जना सेयरधनी मार्फत ३८.१९ प्रतिशत अर्थात २४ हजार ९८ कित्ता सेयर बाँडफाँड गरे । ‘सेयर बाँडफाँड गरिएको दुई दिनपछि र विशेष साधारण सभा डाकिएको एक दिनअघि काफ्लेले सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा गरे,’ लोहनीले भने, ‘यी सबै प्रकरण सोची सम्झी भइरहेको थियो ।’ २०७२ असार ३१ गते महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री भएका बेला काफ्ले र कार्कीलाई दुई वर्षका लागि विराटनगर जुट मिलको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका थिए । सरकारी नियुक्तिपछि बसेको जुट मिल सञ्चालक समिति बैठकले काफ्लेलाई अध्यक्ष बनायो । फिल्मी क्षेत्रमा लागेका काफ्लेले आफ्नो कार्यकाल सक्नुअघि सञ्चालक समितिबाट दिएको राजीनामा उद्योग मन्त्रालयलाई नबुझाई सिधै साधारण सभामा पेस गरेर स्वीकृत गराए। 

‘फिल्म क्षेत्रका काफ्लेले सिनेमाकै शैलीमा सबै काम अगाडि बढाइरहे,’ जुट मिल सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘कतिसम्म गरे भने राजीनामा दिएकै भोलिपल्ट असार २४ गते बसेको विशेष साधारण सभाबाट उनी सेयरधनीको नातामा फेरि निर्विरोध सञ्चालक चुनिए । र, चार वर्षका लागि प्रबन्ध सञ्चालक बने ।’ आफ्नो अनुकूल नियम बनाउन काफ्लेले त्यही विशेष साधारण सभाबाट कम्पनीको पुँजी वृद्धि, प्रबन्ध पत्र नियमावली परिवर्तन, कम्पनीको उद्देश्य परिवर्तन, प्रबन्ध सञ्चालक राख्ने र कार्यकाल चार वर्षको हुने निर्णय गराए। 

जुट मिलको उद्देश्य परिवर्तन गरेर धान–चामल, दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेच, जुट मिलको जग्गा र भौतिक संरचनामा व्यावसायिक र बहुउद्देस्यीय भवन बनाउने निर्णय विशेष साधारण सभाले गर्‍यो । ‘दुई तिहाइ सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयरलाई अल्पमतमा झार्नु, निजी क्षेत्रको सेयर बहुमतमा पुर्‍याउनु र व्यावसायिक भवन बनाउने निर्णयले जुट मिलको सम्पत्ति बेच्ने लोभ लुकेको देखाउँछ,’ लोहनीले भने। 

मिलका प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले आवेदन दिएकालाई २५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरिएको स्वीकार गरे । उनले मिल सञ्चालनका लागि सेयर बिक्री गरिएको दाबी गरे । ‘सेयर घोटाला गरिएको आरोप निराधार र असत्य हो,’ काफ्ले भने, ‘जुट मिल फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सेयर बिक्री गरिएको हो ।’ उनले चलायमान कम्पनीको सेयर नियमसंगत खरिद–बिक्री भएको दाबी गरे । ‘जुट मिल फेरि सञ्चालनमा आउन नदिनेहरुले सेयर बाँडफाँडलाई इस्यू बनाएका हुन्,’ काफ्लेले नागरिकसँग भने, ‘हामी यथाशीघ्र मिल पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं, त्यसैलाई रोक्न यो अफवाह फिँजाइएको हो ।’

नेपालकै पहिलो उद्योग र राजनीतिक क्रान्तिसँग जोडिएको थलो भएकाले पनि सरकारले घाटामा भए पनि विराटनगर जुट मिल सञ्चालनमा सहयोग ग¥यो । सुरुमा आठ प्रतिशत सेयर रहेको सरकारले ०५१ देखि ०६५ सालसम्ममा ४४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मिललाई ऋण दिइसकेको थियो । त्यति हुँदा पनि मिल नाफामा आउन सकेन । कर्मचारी र स्टाफको बक्यौता चुलियो । पछि फेरि सरकारले पे–अफका लागि जुट मिललाई ५५ करोड रुपैयाँ दियो । मिलमा सरकारको लगानी एक अर्ब १८ करोड पुग्यो । १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिलसँग ६७ बिघा जग्गा मात्रै छ । मेसिन र भौतिक सम्पत्ति छँदैछ। 

मिलको अधिकृत पुँजी प्रारम्भमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यसलाई एक सय ६० को दरले ९३ हजार सात सय ५० साधारण सेयर कायम गरियो । एक करोड ६ लाख ७० हजार दुई सय ४० रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी कायम गरियो । ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता किनेर एक सय ७२ जना सेयरधनी भए । उद्योग विभाग–एकाउन्टेन्ट जेनरलको नाममा आठ हजार तीन सय दुई र उद्योग मन्त्रालयको नाममा २२ हजार सात सय २१ गरी सरकारको नाममा ३१ हजार २३ कित्ता सेयर आयो । ४६.५० प्रतिशत सेयर सरकार र ५३.४९ सेयर निजी क्षेत्रको थियो । सेयरको यो ढाँचा २०६५ सालसम्म रहिरह्यो। 

मिल निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले गठन गरेको कार्यदलको निर्देशन अुनसार २०६२ जेठ २७ गते बसेको मिलको विशेष साधारण सभाले कम्पनीको अधिकृत पुँजी डेढ करोडबाट दुई करोड पु¥याउने, जारी पुँजी एक करोड १० लाखबाट एक करोड ८० लाख बनाउने, चुक्ता पुँजी एक करोड ६ लाख दुई सय ४० बाट एक करोड ६८ लाख ७० हजार दुई सय ४० रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गर्‍यो । यस्तै, सरकारको ऋण लगानीमध्ये ६२ लाख रुपैयाँलाई एक सय ६० को दरले ४५ हजार कित्ता सेयर सरकारको नाममा कायम गर्‍यो । विशेष साधारण सभाको यही निर्णयपछि सरकारको सेयर स्वामित्व ६८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ३२ प्रतिशत रह्यो। 

सेयर निर्णय खारेजको माग
विराटनगर जुट मिलको हकप्रद सेयरको बिक्रीको निर्णयले खारेज गर्नुपर्ने सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले माग गरेका छन् । सरकारले नियुक्त गरेका मिलका सञ्चालक समितिमा सदस्य किशोर शाहीले सरकारले हकप्रद सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरे।

हकप्रद सेयरको बाँडफाँड र बिक्रीसम्बन्धी बैठकमा भने शाही पनि उपस्थित थिए । बैठकमा अर्थ, उद्योग र महालेखाका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित रहेकाले आफूले पनि विश्वास गरेर निर्णयमा सही गरेको उनको भनाइ छ। 

मिल्समा आफू सरकारको प्रतिनिधि भएको हुँदा सरकारको अहित हुने कुनै काम नगर्ने शाहीले बताए । मिल्सका सञ्चालक समितिका अर्का सदस्य फूलकुमार लालबानीले पनि सेयर बिक्री र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयलाई सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने बताए। 

मिल्सका सेयर होल्डरका तर्फबाट सदस्य रहेका लालबानीले सरकार तथा मिलको साधारण सभा र सञ्चालक समितिले गरेका पुराना निर्णयलाई माइनस गर्न खोजिएको आरोप लगाए । यो निर्णय हुँदा जुट मिलको विशेष साधारण सभाको अध्यक्षता ललवानीले नै गरेका थिए । काफ्लेले राजीनामा गरेकाले साधारण सभाको उनले अध्यक्षता गरेका हुन् । उद्योग मन्त्रालयले पनि मिल व्यवस्थापनले सरकारलाई झुक्याएर सेयर बाँडफाँड गरेको भन्दै छानबिन थालेको छ । 

 सरकारका सचिव थपलिया र सहसचिव तिमल्सेना लगायतले खरिद गरेको सेयरको निर्णयको कपी ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७४ ०५:४७ मंगलबार