सर्वोच्च अदालतको आदेशले जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीलाई आठ वर्ष लागेको छ । यतिका वर्ष नभएको काम सम्पन्न गर्न प्रहरी नेतृत्वले खतरा मोलेको भने देखिएको छ । प्रहरीले ढुंगेललाई पक्राउ गरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालकै विरुद्धमा मानहानि मुद्दा परेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो । यही निहुँमा अदालतले प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही गर्ने दुःखद अवस्था आउनुअघि नै यस किसिमको कदम चालेको देखिएको छ । यसबीच प्रहरी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले गिरफ्तार गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दबाब प्रमुख कारण रहेको बुझ्न सकिन्छ । अदालतबाट दोषी प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिले समेत राजनीतिक शक्तिको आडमा सजाय भोग्नु नपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखद स्थिति हो । ढुंगेलविरुद्ध अदालतले फैसला सुनाइसकेपछि यस विषयमा पटक–पटक आवाज उठे पनि प्रहरी नेतृत्वले गिरफ्तारी नगरी निरीहता प्रकट गरेको देखिएको हो । कुनै बेला ढुंगेल प्रहरी प्रमुखसँग एउटै मञ्चमा बसेको देख्नेहरूले दण्डहीनता मौलाएको रूपमा चित्रणसमेत गरेका हुन् । यस्तो अवस्थाले कानुन कमजोरलाई मात्र लागू हुन्छ भन्ने सन्देश पनि मुलुकमा गएको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि पुराना राजाका ठाउँमा नयाँ आएका र तिनलाई अदालतले सजाय सुनाउँदा पनि कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विषम स्थिति देखिन पुगेको हो । प्रमुख दलका नेता हुनासाथ तिनका विरुद्धमा भएका फैसलासमेत कार्यान्वयनमा नजानु आफैँमा लोकतन्त्रको भविष्यका निम्तिसमेत चिन्ताजनक हो ।
जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ सालमा उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्म कैद सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालले उल्ट्याइदिए पनि पुनः २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेपछि ढुंगेल दोषी ठहर भएका थिए । ढुंगेलविरुद्ध अदालतको फैसला भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निकाय गृह प्रशासन सशक्त हुन सकेन । विशेष गरी ढुंगेलको दल माओवादी केन्द्र कुनै न कुनै रूपमा सत्ता केन्द्र भागमा रहँदा गृह र प्रहरी प्रशासनलाई गिरफ्तार गर्नबाट रोकेको देखिएको हो । गिरफ्तारीपछि ढुंगेललाई डिल्लीबजार खोरमा राखे पनि माओवादीको प्रतिक्रिया नकारात्मक छ । माओवादीले यसलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाका रूपमा चित्रण गर्दै सत्य निरूपण आयोगबाट यसको अन्त्य हुनुपर्ने ठान्दै आएको छ । वास्तवमा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगलाई समयमै स्थापना गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निरूपण नगरेका कारण अदालबाट उपचार खोज्ने प्रक्रिया अघि बढेका हुन् । यसै क्रममा मैना सुनार हत्या प्रकरणदेखि काभ्रेमा भएको अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा अदालतबाटै न्याय निरूपणको काम हुँदा पीडितलाई थोरै भए पनि राहत भएको छ । तर, सुनारको मुद्दामा भएको फैसलाविरुद्ध नेपाली सेना अदालतमा गएको अवस्था छ । त्यसैगरी लामाको हत्या सम्बन्धमा पनि परिवारका सदस्यको न्यायको प्रतीक्षा सकिएको छैन ।
ढुंगेलका हकमा भने सर्वसाधारणले उनलाई प्रत्यक्ष देखे पनि सरकारले नदेखेझैँ गरिरहेको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयनका निम्ति पटक–पटक प्रयास पनि भएका हुन् । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले एक साताभित्र ढुंगेललाई पक्राउ गर्न बाध्यात्मक आदेशसमेत जारी गर्नुपरेको थियो । त्यति हुँदा पनि ढुंगेल समातिएनन् बरू उनी वाम गठबन्धन बनेपछि थप सक्रिय भएर लागेको देखिएको थियो । पछिल्लो पटक प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध मानहानिकै मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भएपछि भने स्थितिले कोल्टे फेरेको हो । ढुंगेललाई नसमातेकै कारण प्रहरी प्रमुखमाथि कारबाही भएको खण्डमा त्यहाँभित्रको नेतृत्वको राजनीतिलाई बल पुग्ने अवस्थासमेत आउन लागेको देखिँदा ढुंगेल समातिएका हुन् । निकै ठूलो प्रयासपछि मात्र ढुंगेल कारागारमा पुग्न सकेका छन् । तर, यहाँ यस्ता अनेकन् मुद्दा छन्, जसको अझै सुनुवाइ भएको छैन । आमरण अनशनकै क्रममा नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भइसकेको छ । उनकी पत्नी गंगामाया आफूमाथि भएको ज्यादतीका निम्ति निरन्तर संघर्षरत छन् । आफ्ना छोराको हत्याको वियोगमा आन्दोलन गर्दागर्दै नन्दप्रसादको निधन हुनु लोकतन्त्रका निम्ति कलंक हो । तर, त्यो कलंकको धब्बा हटाउनेतर्फ अझै प्रमुख दलको ध्यान जान सकेको छैन । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा जिम्मेवार रहेको माओवादी केन्द्र एमालेसँग गठबन्धनमा सामेल भए पनि यस्ता मुद्दा अझ कमजोर हुनसक्ने आशंकासमेत भइरहेको छ । गठबन्धनकै आधारमा यस्ता मुद्दा उठेनन् भने दण्डहीनताले समाजलाई थप आक्रोशित बनाउनेछ । ढुंगेलले सम्पूर्ण रूपमा सजाय भोग्नुपर्छ । कुनै गठबन्धनका आधारमा पूरा सजाय नकाटी निकाल्ने काम भयो भने त्यसले पीडितमाथि पीडा थप्नेछ ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७४ ०३:४८ बुधबार