६ वैशाख २०८१ बिहीबार
विचार

दुर्घटना होइन, हत्या

यही कात्तिक ११ गते धादिङको गजुरीमा यात्रुवाहक बस त्रिशूलीमा खस्दा ३१ जनाभन्दा बढी यात्रुको दुखद् निधन भयो । यसैगरी कात्तिक १३ गते बुटवलबाट गुल्मीको तम्घास जाँदै गरेको माइक्रो बस गुल्मीको बिरवासमा दुर्घटना हुँदा ११ जनाको दुखद् निधन भयो । सोही दिन उदयपुरको कटारीबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको सुमो उदयपुरको ठाँटीमा दुर्घटना हुँदा नौ जनाको दुखद् निधन भयो । यी दुर्घटनाहरूमा परी कयौँ घाइते भएका छन् भने कति त्रिशूली नदीमा परी बेपत्ता छन् । यो तथ्यांक एक साताभित्रको मात्र हो । पछिल्लो समय नेपालमा सडक दुर्घटनाका यस्ता दुखद् घटना दिनदिनै बढ्दै गइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक औसत २३ वटा दुर्घटना हुने गरेका छन् । यी दुर्घटनामा दैनिक सरदर ३७ जना पर्ने गरेका छन् भने दैनिक औसतमा चार जनाको ज्यान जाने गर्छ ।  
यसरी भयावह बन्दै गइरहेको सडक दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले समितिसमेत गठन गर्ने गरेको छ । अधिकांश समितिहरूले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सवारी चालकको लापरबाही नै प्रमुख कारण देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय ट्राफिक निर्देशनालयको एक तथ्यांकअनुसार ८७ प्रतिशत दुर्घटना मानवीय कमजोरी एवं चालकको लापरबाहीका कारण हुन्छन् । चालकको लापरबाही निश्चय पनि छ तर एउटा चालकलाई सम्पूर्ण दोष लगाएर अन्य कारणतर्फ ध्यान नदिँदा दुर्घटनाको खास कारण अगाडि आउन सकेको छैन । जब कि अधिकांश दुर्घटनामा गाडी चालकको निधन हुने गरेको छ । माथि उदाहरण दिइएका तीनवटामध्ये पछिल्ला दुइवटा दुर्घटनामा चालकको निधन भएको थियो ।
सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण भनेको सिन्डिकेट हो । यातायात व्यवसायीहरूले जबर्जस्ती लादिरहेका सिन्डिकेट भएका स्थानहरूमा बढी सडक दुर्घटना हुने गरेको देखिन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ मा “स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्रीय प्रणालीअन्र्तगत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐन लागू भएको साढे दुई दशक बितिसक्दा पनि यो प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सिन्डिकेटले दुई किसिमबाट सडक दुर्घटनालाई बढाइरहेको छ । पहिलो, सिन्डिकेटमा रहेका बसहरू निकै थोत्रा छन् । उकालोमा नतान्ने र ओरालोमा नथाम्ने थोत्रा गाडीहरूमा सामान्य ब्रेक, गेयर, एक्सिलेटर पनि चालु अवस्थामा रहेका हँुदैनन् । दोस्रो भनेको सिन्डिकेटवालाहरूले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरेका छन् । अनि आफ्नो मनखुसीले आवश्यकताभन्दा निकै थोरै गाडीहरू महँगो भाडा लिएर चलाइरहेका छन् । उसै त थोत्रा गाडी त्यसमा पनि क्षमताभन्दा दोब्बर बढी यात्रु बोकेर सञ्चालन हुँदा दुर्घटनाको मात्रा बढेको छ ।
यसैगरी विकासको गलत अभ्यासले पनि सडक दुर्घटनालाई बढाइरहेको छ । दुर्गम गाउँघरमा विकासका गतिविधि तथा सडक सञ्जाल विस्तारको काम भर्खरै सुरु भएको छ । यसरी सडक खन्दा अधिकांश स्थानमा प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ मापदण्ड नै पूरा गरिएका छैनन् । राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू तथा टाठाबाठाहरूको लहड र दबाबमा खनिएका सडक इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणले उपयुक्त र सुरक्षित छैनन् । सडक खन्न डोजरको प्रयोग गरिएको छ । डोजर चालकले जता जता चाह्यो, त्यतै त्यतै बाटो खन्ने प्रवृत्ति झाँगिदै जाँदा दुर्घटनाको मात्रा पनि बढ्दै गइरहेको छ । यसैगरी सडकको स्तर उन्नतिको काम अहिले पनि हुन सकेको छैन । नयाँ नेपालको नारा र विकासे प्रक्रिया काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित छ । दुर्गम जिल्लाका बाटोको स्तर उन्नति गर्ने तथा त्यसलाई प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त बनाउने काम गर्न नसक्दा ग्रामीण सडक ‘यमलोक मार्ग’ बनेका छन् ।
अर्को पक्ष भनेको सडकको गुणस्तरसँग जोडिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार नेपालको कुल ६६ हजार ४ सय किलोमिटर ग्रामीण सडकमध्ये करिब ४२ हजार किलोमिटर सडक गाडी चलाउन अयोग्य छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार कुल सडकको १३ प्रतिशत सडक मात्रै काालोपत्रे रहेको छ भने बाँकी सडक ग्रोल र कच्ची रहेको छ । कुनै पनि गाडी चलाउन अयोग्य रहेका सडकमा टाटा सुमो तथा अन्य बस र मिनिबसहरू बेपर्वाह रूपमा सञ्चालित छन् । भर्खरै ट्रयाक खोलेका, पर्याप्त घुम्ती नभएका, बर्खाको भेलले सडक कटान गरेका, अर्को गाडीलाई साइड दिन थोरैसमेत ठाउँ नभएका सडकमा निर्बाध रूपमा गाडी सञ्चालनका लागि रूट परमिट दिँदा दुर्घटना बढिरहेका छन् ।
यसैगरी, यातायात क्षेत्रमा झाँगिदै गएको भ्रष्टाचारले पनि सडक दुर्घटना बढाइरहेको छ । यातायात सञ्चालनमा लाइसेन्स दिने क्रममा भ्रष्टाचार हुने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै छ । यही भ्रष्टाचारको कारण सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले गरेका व्यवस्थाहरूलाई समेत बेवास्ता गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूले सिन्डिकेटवालाहरूले चाहे र भने अनुसारको मात्र गाडीलाई अनुमति दिँदै आएका छन् । यसैगरी, सवारी अनुमतिपत्र लिने क्रममा पनि भ्रष्टाचारका कारण ट्रायल पासै नगरेका भर्खरका किशोर तथा युवालाई सवारी चालकको अनुमतिपत्र दिइरहेको छ । जसले गर्दा राम्रोसँग गाडी चलाउनसमेत नजान्ने किशोर तथा युवाले सवारी अनुमतिपत्र पाएका छन् र कच्ची तथा कमजोर गुणस्तरको सडकमा गाडी चलाइरहेका छन् । यसैगरी, प्रहरी प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचारी र घुसखोरी शैलीले थोत्रा र क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु बोकेका गाडी निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । घुम्ती र चोकमा रहेका प्रहरी बिट तथा ट्राफिक कार्यालयका प्रहरीलाई केही रकम घुस दिएर यस्ता गाडी सञ्चालन भइरहेका छन् । जसलाई थोरै रकम घुस पाएका ट्राफिक तथा प्रहरीले देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन् । परिणामतः सडक दुर्घटना बढिरहेको छ ।
यस्ता संरचनात्मक कारणले कमजोरी रहेको छ । जसलाई चालकको लापरबाही भन्न सकिन्छ । भर्खरका १८÷२० वर्षका किशोरलाई ठूला सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चलाउने इजाजतपत्र दिँदा त्यसले दुर्घटना बढाइरहेको छ । यसैगरी कतिपय मानसिक रोगीले गाडी चलाउँदा दुर्घटना भएको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा ड्राइभरले सहयोगी वा खलासीलाई चलाउन दिने, मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, मोबाइलमा कुरा गर्दै द्रुत गतिमा सवारी चलाउनेजस्ता मानवीय कारणले पनि दुर्घटना बढिरहेको देखिन्छ ।
अहिलेसम्म जति पनि सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ यसको कारण सवारी चालकको लापरबाही त हो नै तर यही मात्र सम्पूर्ण होइन । यसलाई दुर्घटनाभन्दा पनि सुनियोजित हत्या भन्न सकिन्छ । हाम्रो नीति निर्माण तहमा बसेर काम गरिरहेकाहरूले सडकलाई महत्व नदिँदा र यससँग जोडिएका संरचनात्मक तथा नीतिगत कमजोरीलाई समाधानका लागि ठोस पहल नगर्दा दोष जति एउटा निरीह गाडी चालकलाई दिएर अरू सबै चोखो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म सरकारले गठन गरेका छानबिन समितिले दिएका प्रायः सबै प्रवितेदनले सवारी चालकको लापरबाहीलाई प्रमुख कारणको रूपमा औल्याउँदै आएको देखिन्छ । यो आफैँमा साँघुरो र अपूर्ण छ । त्यसैले दुर्घटनाका सामाजिक कारणहरूलाई थप विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी त्यसको समाधान गर्न सकेमा मात्र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७४ ०४:३२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App