पोखरा- अवैध बाटोबाट कोरिया पठाउने भन्दै एजेन्टले कास्की पामेका भरत थापासँग दुई वर्षअघि साढे ६ लाख रुपैयाँ लिए। तमसुक जम्मा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँको मात्र गरिदिए। बाँँकी चार लाख रुपैयाँ बुझेको सामान्य रसिद थमाइदिए। तमसुकमा घर व्यवहार चलाउन सापटी लिएको बेहोरा उल्लेख छ।

थापालाई कोरिया पठाउने भन्दै एजेन्टले काठमाडांैबाट भारतको नयाँदिल्ली पुर्‍याए। कोरिया जाने सपना देखेका थापा त्यो बेला छाँगोबाट खसे झैं भए, जब एजेन्ट दिल्लीबाटै गायब भए। आफू त अलपत्र परे नै, बुझाएको रकमको तमसुकमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बुझाएको भन्ने बेहोरा उल्लेख नहुँदा उनी दोहोरो ठगीमा परे। ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर दुई लाख ५० हजार रुपैयाँको तमसुक गरिदिँदा थापाले बाँकी चार लाख रुपैयाँ बुझाएको बलियो प्रमाण जुटाउन सकेका छैनन्।

कोरिया जाने सपना पूरा नभएपछि उनले एजेन्टसँग रकम फिर्ता माग्न थाले। दुई वर्षदेखि बारम्बार माग्दा पनि एजेन्टले थापाको पैसा फिर्ता गरेका छैनन्। एजेन्टले रकम फिर्ता नदिएपछि थापा गत जेठमा दुबई उडिसकेका छन्। थापाका जेठान गणेश राना अहिले ज्वाइँको रकम फिर्ता गराउन पहल गरिदिन भन्दै न्याय खोज्दै हिँडेका छन्। बारम्बार एजेन्टलाई फोन गर्दा पनि रकम फिर्ता नपाएर आजित भएपछि उनी सोमबार वैदेशिक रोजगार पीडितका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता दिँदै आएको मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) को कार्यालयमा उजुरी गर्न आए।

'एजेन्टले कोरिया त पठाएन नै आफूले लिएको रकमको पनि यकिन विवरण नखुलाई तमसुक गरिदिँदा दोहोरो मारमा परेका छौं,' उनले भने, 'कोरिया जान नपाएपछि ज्वाइँ  दुबई जानुभयो। तर, रकम फिर्ता भएको छैन। एजेन्टलाई फोन गर्दा जहिले पनि दिन्छु भन्छ, तर दिँदैन।' तमसुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि रकम दिएको उल्लेख नगरी घर व्यवहार चलाउन सापटी लिएको लेखिएकाले झनै समस्या परेको उनले बताए। 'चार लाख रुपैयाँको त सामान्य रसिद मात्र दिएको छ। तमसुक गरौं भन्दा एजेन्टले पर्दैन, हामी विश्वासमा काम गर्ने मान्छे भन्दै आश्वस्त पार्‍यो, अहिले घर न घाटको बनाएको छ,' उनले भने।

'वैदेशिक रोजगारीका लागि हामीले पैसा बुझाएका हौं। तर, तमसुकमा घर व्यवहार चलाउन उल्लेख गरिएछ। त्यो बेला हामीले पनि हेक्का गरेनौं। तमसुक नपढी रकम बुझायौं,' उनले भने, 'अढाइ लाख रुपैयाँको त तमसुक छ। सापटी भने पनि तिर्न मिल्छ। तर, बाँकी चार लाख रुपैयाँको कुनै कानुनी प्रमाण पुग्ने कागजात नै छैन।'

सोमबार नै फोरम कार्यालयमा ठगिएको भन्दै उजुरी गर्ने प्रक्रिया बुझ्न आएका कास्कीका अर्का एक युवाले पनि एजेन्टलाई जापान जाने भन्दै नौ लाख रुपैयाँ बुझाएको तर तमसुकमा घरव्यवहार चलाउन सापटी लिएको भन्ने उल्लेख गरिएको तमसुक देखाए। 'हामीलाई जापान लैजाने भनेर पैसा लियो। तर, पैसा लिएपछि अलपत्र पार्‍यो। अहिले रकम माग्दा सम्पर्क मै आउन चाहँदैन,' नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै उनले भने, 'रकम फिर्ता पाइन्छ कि भन्ने आशाले हामी बाहिर खुलेका छैनौं।'

'हामीसँग रकम लिँदा घर व्यवहारको तमसुक बनाउँछु भन्यो, वैदेशिक रोजगारीका लागि लिएको भनेर लेख्न मिल्दैन भन्यो, हामी जापान जाने सपना देखेर त्यो बेला मञ्जुर भयौंं,  तर, यो त ठग्ने शैली रहेछ,' उनले भने।

फोरमका कानुन अधिकृत दीपेन्द्र अर्यालका अनुसार एजेन्टले सोझा युवालाई फरक तरिकाले ठग्ने गरेका छन्। 'एजेन्टले रकम लिने तर, तमसुक सही तरिकाले नगरिदिँदा पीडित दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन्,' उनले भने, 'जुन उद्देश्यका लागि रकम लिएको हो। त्यही उद्देश्य र लिए जति रकमको तमसुक गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेका छैनन्। ठग्ने नियतले नै एजेन्टले यो उपाय अपनाएका हुन्। युवाहरु एजेन्टसँग विश्वस्त हुँदा समस्या भएको छ।'

'वैदेशिक रोजगारीका लागि रकम लिएको हो भन्ने बलियो प्रमाण भएमात्र हामीले कानुनी उपाय अवलम्बन गरेर पीडितलाई सघाउन मिल्थ्यो,' अर्यालले नागरिकसँग भने, 'तर, तमसुकमा घर व्यवहार चलाउन सापटी लिएको भन्ने उल्लेख भएकाले यो लेनदेन मुद्दाको रुपमा उपाय खोज्नुपर्छ। त्यसमा हामीले सघाउन मिल्दैन। व्यक्तिगत रुपमा कानुनी उपाय खोज्ने हो।' व्यक्तिगत रुपमा कानुनी उपाय खोज्दा लामो समय लाग्ने र बढी झन्झटिलो हुने भएकाले पीडितले न्याय पाउन ढिला हुन सक्ने उनले बताए। एजेन्टलाई बुझाएको पूरै रकमको तमसुक नगर्दा अझै बढी समस्या हुने उनले बताए। 'लाखौं रकम लिएको सामान्य रसिदको भरमा प्रमाण पुर्‍याउन समस्या हुन्छ,' उनले भने।

कानुन अधिकृत अर्यालले पीडितले उजुरी दिए पनि पीडकलाई कारबाही गर्ने स्थानीय तहमा अधिकार नहुँदा समस्या भएको बताए। स्थानीय तहमा प्रहरी  प्रशासनले कारबाही गर्न नपाउने भएकाले पीडित मर्कामा पर्ने गरेको उनले बताए। 'हामीले केन्द्रीय तहबाट पीडितको पक्षमा मुद्दा लडिदिन्छौं। तर, स्थानीय स्तरमा कानुनी सहयोग कतैबाट पाइँदैन। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी छ,' उनले भने।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६७ संशोधनको तयारीमा रहेको र त्यसको अध्ययनका लागि कार्यदल बनेको छ। त्यही कार्यदलका एक जना सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले पीडकलाई कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रमा सिमित हुँदा पीडित झनै पीडामा परेको बताउँछन्। ऐन संशोधन हुने तयारीमा रहेकाले यो अधिकार छिट्टै जिल्लासम्म विकेन्द्रित हुने उनले बताए।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०४:५१ मंगलबार