लोकतन्त्र संस्थागत गर्न निर्वाचनको जत्तिकै महŒव यसका लागि जुटाइने आर्थिक स्रोतको छ । यसका लागि जुट्ने खर्च जति पारदर्शी र स्वच्छ हुन्छ, निर्वाचन मात्र होइन निर्वाचित प्रतिनिधिको गुणस्तरसमेत वृद्धि हुन्छ । स्रोत जुटाउन नसक्ने भएकै कारण कतिपय योग्य र इमानदार नेताले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न विमुख हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने भएकै कारण कतिपय योग्य र इमानदार नेताले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न विमुख हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख दल मात्र होइन साना दललाई समेत स्रोत जुटाउन पद बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यो स्थिति सबैजसो दलमा रहेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख दल मात्र होइन साना दललाई समेत स्रोत जुटाउन पद बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आर्थिक स्रोत जुटाइदिनेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यताले दलका पुराना र दुःख पाएका कार्यकर्ताले बाटो छाडिदिनुपर्ने स्थिति आएको छ । प्रमुख दलका प्रभावशाली महिला नेत्रीहरूले समेत मैदान छाड्नुपर्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारण तिनले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्नु नै हो । महिला उम्मेदवारले मनी, मसल र माफिया प्रयोग गर्न सक्ने भए अवश्यै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने थिए । धेरैले प्रभावशाली ठानेका र पुरुष उम्मेदवारलाई टक्कर दिन सक्ने व्यक्तित्वले समेत समानुपातिकमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण यही हो । जसको पैसावालसँग उठबस छैन तिनले उम्मेदवार बन्ने आँट गर्न सक्दैनन् । जनआन्दोलन २०४६ को सफलतापछिका निर्वाचनमा जुन तहको शुद्धता थियो, त्यो बिस्तारै बिग्रँदै गएको अनुभव भएको छ । त्यहीबेला केही लाख रुपैयाँमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका निम्ति अहिले करोडौं लाग्ने अवस्था देखिएको छ ।
निर्वाचनमा दलले जुटाउने स्रोतको शुद्धता कायम गर्ने सबैभन्दा सहज उपाय राज्यले विगत निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा खर्च दिन थाल्नु हो । यसका विषयमा बेलाबेलामा चर्चा पनि भएको हो । निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी कानुन निर्माणका बेला समेत यो प्रावधान राख्न प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरेको हो । अन्तिम मस्यौदा बनाएर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बेलामा यसलाई हटाइएको थियो । यसबाट दलहरूलाई पारदर्शी व्यवस्थामा अरुचि भएको बुझ्न गाह्रो छैन । राज्य कोषबाट दलको निर्वाचनका निम्ति खर्च प्राप्त हुनासाथ उनीहरूले त्यसको लेखापरीक्षण मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले तोकिदिएका अन्य सर्तसमेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले निर्वाचन र दल सञ्चालनका नाममा जसरी अपारदर्शी ढंगले रकम उठाउन पाइएको छ, त्यसमा पनि रोक लाग्न सक्छ । स्रोतको पारदर्शिता कायम हुने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहज हुनसक्थ्यो । त्यति मात्र होइन, दलका प्रभावशाली नेतालाई प्रयोग गरी आफ्नो व्यावसायिक उद्देश्य पूरा गराउन चाहने स्वार्थी तŒवसमेत अलग हुन सक्ने थिए । निर्वाचनमा व्यापारीलाई उम्मेदवार बनाउनुको उद्देश्य पनि तिनीहरूबाट आर्थिक सहयोग जुटाउन सहयोग पुग्ने भएर नै हो । अन्यथा, समयको अत्यन्तै अभाव हुने व्यापारी कुनै अर्थमा पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने थिएनन् । धेरै चलेका व्यापारीहरू छिमेकी भारतमा समेत उम्मेदवार बन्दैनन् ।
हामीकहाँ भने कर्मचारीतन्त्रमा प्रभाव पार्नसमेत व्यापारीले सांसद बन्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि उनीहरूले खोजेअनुसार नै स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने मौका पाउने गरेका छन् । अहिले प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले स्रोत परिचालनका लागि आआफ्ना संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएका छन् । दलहरूले विगत निर्वाचनमा गरेको भन्दा धेरै ठूलो रकम अहिले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था तिनका अगाडि छ । देखिने गरी तिनले दिएको तथ्यांकभन्दा नदेखिएको स्रोत धेरै ठूलो छ । २०४८ सालमा कांग्रेस र एमालेले आफ्ना उम्मेदवारलाई दिएको खर्च रकम क्रमशः २५ हजार र ५ हजार रहेकोमा तिनलाई २०७० मा दुबैले २ लाख रुपैयाँका दरले उम्मेदवारलाई दिन थालेका छन् । यो निकै ठूलो अन्तर हो । पहिले दलहरूको स्रोतमा विशेष गरी आफ्नो कार्यकर्ता पंक्तिले बुझाउने लेभी र चन्दा हुने गथ्र्यो । तर, अहिले कार्यकर्ताले दिने यस्तो सानो रकमले तिनको खर्च धानिँदैन । अझ कतिपय दलले विदेशमा रहेका नेपालीबाट समेत रकम उठाएर खर्च चलाउँदै आएका छन् । दललाई प्रभावमा राख्न प्रमुख ठूला दललाई व्यापारी र अन्य स्वार्थ समूहले चाहेजति खर्च दिने गरेका छन् । सत्ता राजनीतिमा प्रभाव पार्न नसक्नेलाई भने तिनले पत्याउँदैनन् । राज्यबाटै खर्च जुटाउने पद्धति अवलम्बन नहुने हो भने निर्वाचन खर्चका लागि जुटाइने स्रोतको पारदर्शितामा दलहरू रहनु उचित हुन्छ । त्यसो गर्दा दलहरूलाई सहयोग गर्ने ठूला दाताबारे जानकारी हुन गई भविष्यमा त्यसले नीति निर्माणमा पार्न सक्ने प्रभावलाई आँकलन गर्नसमेत सहज हुनेछ । निर्वाचनमा हुन थालेको अथाह खर्चको परिणामस्वरुप लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विकृति आउन सक्छ । निर्वाचनमा मतदाता किन्ने, भोजभतेर गर्नुपर्ने र अन्य नाजायज कामका लागि यस्तो रकम खर्च भइरहेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन यसका निम्ति खर्च हुने स्रोतका पारदर्शिताका निम्ति अहिलेदेखि नै सोच्नु र तयारी गर्नु आवश्यक छ । 

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७४ ०४:३९ मंगलबार